टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२ डिजिटल संस्करण

जलवायु संकटविरुद्धको संघर्ष

पश्चिमका नागरिकको विशेष पहल जरुरी

धनी मुलुक पनि जलवायु संकटबाट सुरक्षित छैनन् र उनीहरूसँग हिजो आफैँले प्रदूषण गर्ने छुट दिएका प्रदूषकहरूविरुद्ध कारबाहीलाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य पनि छ।

दशकौँदेखि जलवायु संकटको आधार तयार भइरहेको थियो । तर, सन् २००० को दशकको मध्यपछि बल्ल धनी मुलुकहरूको यसतर्फ ध्यान तानियो । क्यालिफोर्नियादेखि ग्रिससम्म ठूला डढेलोबाट प्रभावित हुन थालेपछि, न्युयोर्कदेखि जर्मनीसम्म आकस्मिक बाढी आएपछि मानिसलाई जलवायु संकट वास्तविक हो भन्ने परेको छ । अहिले नै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध कदम चालिएन भने यो नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा छ ।

गत वर्ष अगस्टमा विश्वभरका जलवायु वैज्ञानिक संलग्न संस्था आइपिसिसी ९इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज०ले एक रिपोर्ट प्रकाशित ग¥यो । रिपोर्टले पुनः एकपटक तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यो गम्भीर चेतावनीप्रति आमसर्वसाधारणमा विश्वासको साटो एक प्रकारको असहायपनको भाव देखिन्छ । धनी मुलुकका अधिकांश मानिस उपभोगकेन्द्रित तिनको अर्थतन्त्रले नै यो विपत् निम्त्याएको बुझ्न या त अक्षम छन् या अनिच्छुक ।

सन् १८५० देखि उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइडको हिसाब हेर्ने हो भने धनी मुलुकहरूले तिनको भागको कार्बनडाइअक्साइड उहिल्यै उत्सर्जन गरिसके । धनी मुलुकले गरेको अतिउत्सर्जनको प्रभाव तीभन्दा टाढा रहेका विपन्न मुलुकमाथि परेको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्याले विकासोन्मुख मुलुकका नागरिक अहिले ठूलो व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिममा बाँचिरहेका छन् । यो अन्यायविरुद्ध कदम उठाउन सक्ने क्षमता विकसित मुलुकसँग छ र यसो गर्नु उनीहरूको कर्तव्य पनि हो भन्ने म विश्वास गर्छु । सम्पूर्ण विश्वलाई हानि पु¥याउने प्रदूषकहरूविरुद्ध लड्ने अभियानलाई स्विकार्नु त्यो ऋण तिर्ने एउटा पहलकदमी हुन सक्छ ।

मेरा लागि सुरक्षित रूपमा संगठित हुने र प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता धनी मुलुकका बासिन्दाको विशेषाधिकारको सबभन्दा शक्तिशाली सूचक हो । मेरो अनुभवमा यो विशेषाधिकारको अभ्यास गर्नु धर्तीका सम्पूर्ण जीवनलाई सुरक्षित बनाउने र थप न्यायपूर्ण भविष्य निर्माण गर्ने अति प्रभावकारी मार्ग हो । जलवायु परिवर्तनलाई लिएर धेरैले सामना गर्ने निराशा र असहायपनसँगको मेरो पहिलो साक्षात्कार एक दशकअघि भएको थियो । मैले नाविक कलेजबाट पढाइ सकेर व्यावसायिक नाविकको लाइसेन्स पाएको थिएँ । सन् २०११ मा मैले एक जर्मन अनुसन्धानका लागि बरफ फुटाउने आरपी पोलर–स्टर्न उत्तरी ध्रुव पु¥याएँ । यात्रा पूरा भएको खुसीमा वैज्ञानिकहरूले हर्षोल्लास गरे । जब काम सुरु भयो तब अनुसन्धानदाताका अनुहारमा चिन्ताका धर्साहरू देखिन थाल्यो । पर्याप्त परिणाममा पुरानो बरफ नभेटिएपछि बरफको मापनलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ । अन्तिममा ठूला तैरिरहेका पुराना बरफको अध्ययनका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुप¥यो । दशकौँदेखि जलवायुसम्बन्धी रिपोर्ट र चेतावनीको बेवास्ता झेलेका बुढा वैज्ञानिक सबैभन्दा बढी निराश थिए।

आज अधिकांश मानिस मलाई अभियन्ताको रूपमा चिन्छन् । मैले समुद्री अध्येताको काम छाडिसकेँ र धेरै मानिसले मलाई १७ दिने गतिरोध सामना गरेपश्चात् एउटा शरणार्थी बोकेको जहाज उदार गर्ने क्याप्टेनका रूपमा चिन्छन् । सो जहाज इटालीको तटमा रोकेपछि मलाई पक्राउ गरिएको थियो (र, लगत्तैपछि रिहा पनि भएँ)। त्यो कदम मेरो आफ्नो श्वेत मध्यम वर्गीय विशेषाधिकारका कारण सम्भव भएको थियो । (मैले विश्वविद्यालय निःशुल्क पढ्न पाएँ भने गोरो भएकाले म पक्राउ पर्ने सम्भावना पनि कम थियो ।) आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मैले युरोपेली समाजले बलपूर्वक किनारामा पु¥याएका मानिसलाई गरेको सहयोग एक भद्रअवज्ञा नै थियो ।

सन् २०२१ अगस्टमा म जर्मनीको जुट्जेरथ नामक गाउँ गएको थिएँ । गाउँ विशाल खुला कोइलाखानीबाट दुई सय मिटर मात्र टाढा छ । सो खानीको उत्पादन नुराजस्थित आरडब्लुई नामक ऊर्जा कम्पनीको कोइला ऊर्जा केन्द्र चलाउन प्रयोग हुन्छ । यो ऊर्जा केन्द्र युरोपका शीर्ष १० प्रदूषकभित्र पर्छ । जुट्जेरथमा अहिले एउटा खेत मात्र कोइला उत्खननबाट बचेको छ । उक्त खेतका किसान यो जमिन कसैगरी पनि आरडब्लुईलाई बेच्न चाहँदैनन् । तर, उनी पनि उनको खेतबाट निकालिन सक्छन् । खेतको सम्भावित अतिक्रमण रोक्न एक स्थायी क्याम्प बनाएर खेतमा बसेका थिए बरा । उनले आफ्नो विरोध प्रदर्शनमा समर्थन जनाउन झन्डै तीन सय व्यक्तिलाई आमन्त्रित गरेका थिए । आमन्त्रितमध्ये म पनि एक थिएँ ।

जुट्जेरथमा मैले प्रदर्शनको एक नयाँ शैली देखेँ, जहाँ कोइला उत्खनन थप विस्तार हुनबाट रोक्न जमिनमा धर्ना बाँधेर बसिएको थियो । कोइला विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने खनिज इन्धन हो । यसको प्रयोग नियन्त्रण गरिएन भने वैश्विक जलवायु विपत् थप विकराल बन्नेछ । सर्वसाधारणको विरोधविना प्रदूषण फैलाउने उद्योगले तिनको विध्वंशकारी व्यावसायिक मोडललाई परित्याग गर्ने छैनन् । सम्पन्न मुलुकले गरेको उच्च कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनका कारणले तीभन्दा हजारौँ माइल टाढा बस्ने मानिस असमान रूपमा बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।

विश्वका सबैभन्दा ठूला प्रदूषक कम्पनीहरू एक्जोन, रोयल डच सेल, बिपी, सेभ्रन र टोटलको मुख्यालय म बस्ने सम्पन्न मुलुकमा छन् । स्थानको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक कार्बन ऋणको जिम्मेवारीको परिपे्रक्ष्यमा पश्चिमका नागरिकले तिनको देशमा रहेको प्रदूषक कम्पनीलार्ई उनीहरूको अपराधका लागि जिम्मेवार ठह¥याउन कदम उठाउनुपर्छ । यसमा भद्रअवज्ञासमेत पर्छ । स्थानको विशेषाधिकारको कारणले ती कर्पोरेसनको शक्ति संरचना ९जसमा वित्त, लबी शक्ति र तिनको सञ्चालन लाइसेन्स आदि पर्छन्०मा सम्पन्न मुलुकका नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ । यो काम त्यति सहज हुनेछैन । तर, इतिहासदेखि नै मानिसले अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि धेरै कठिन स्थितिमा पनि लडेका कैयौँ उदाहरण छन् ।

सुडानका एकजना मित्र अब्दुल अजिज मुहमत झन्डै ६ वर्ष मानुस टापुमा रहेको अस्ट्रेलियाको अफसोर आप्रवासी बन्दीगृहमा कैद रहे । यस अवधिमा बन्दीहरूले संगठित भएर अस्ट्रेलियन सरकारविरुद्ध अनवरत संघर्ष गरे । उनीहरूले अस्ट्रेलियाले टापुमा आप्रवासीलाई रोख्ने नियमको विरोध जनाए । अन्ततः धेरैजसो कैदी रिहा भए । एकजना केन्याली मित्र फिलिस ओमिडो र मोम्बासास्थित झुपडपट्टीमा रहेको उनको समुदायले स्थानीय उद्योगले गर्ने सिसाको विषाक्तताविरुद्ध संघर्ष ग¥यो । उनीमाथि पनि आक्रमण भयो । उनी पक्राउ पनि परिन् । पछि उनले सरकारमाथि हालेको मुद्दाले थप जोखिम निम्त्याएपछि उनी भूमिगतसमेत हुनुप¥यो । तर, अन्तिममा उनी र उनको समुदायले जित हासिल गरिछाड्यो । कैयौँ विषाक्त धातु गलाउने संयन्त्र बन्द भए ।

आफ्नो अधिकारबारे बोल्दा मात्र पनि केही देशमा मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ । अहिले आएर परम्परागत प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूसमेत प्रदर्शन र भद्रअवज्ञाजस्ता क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्न थालेका छन् । अमेरिकाको नर्थ डेकोटा राज्यस्थित नर्थ डेकोटा एक्सेस पाइपलाइनविरुद्ध सन् २०१६ को प्रदर्शनपछि कैयौँ अमेरिकी राज्यले तेल तथा ग्यास पाइपलाइनमा घुसपैठ गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेका छन् । कोइला उत्खननविरुद्धको प्रदर्शनपछि अस्ट्रेलियाले सन् २०२० मा अभियन्ताहरूले प्रदर्शनका क्रममा रेलका लिक वा अन्यत्र आफूलाई बाँध्न प्रयोग गरेको उपकरणलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन पास ग¥यो । गत गृष्ममा जर्मनीका प्रहरी अधिकारीले जुट्जेरथका अभियन्तालाई सन् २०१८ को एक सुरक्षा कानुनमा टेकेर पक्राउ गरे । लेक्स हाम्बी नामक कानुनले प्रहरीलाई कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्टि गर्न सात दिनसम्म थुन्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानुन ल्याउनुको एउटा कारण जलवायु अभियन्ताले पहिचान लुकाउन औँठाछाप दिन नमान्ने क्रम बढ्नु पनि थियो ।

केही मानिसले पहिलोपटक तिनको व्यक्तिगत तथा सामूहिक भविष्यमाथिको नियन्त्रण गुमाएको महसुस गरेका छन् । मजस्ता गोरा मध्यमवर्गहरूसँग असमान शक्ति–संरचनासँग लडेको अनुभव धेरै छैन । हामीमध्ये धेरैलाई शक्तिशाली प्रतिपक्षीविरुद्ध सामुदायिक शक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सिकाइएकै छैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अहिले गोरा मध्यमवर्गको विशेषाधिकार परीक्षण भइरहेको छ । सौभाग्यवश विशेषाधिकारले चुनौतीविरुद्ध उठ्ने साधन र कर्मठता प्रदान गर्छ । म जुट्जेरथमा पुगेर प्रहरी तथा आरडब्लुईको सुरक्षागार्डसँग लड्ने सोचिरहेको छैन । यथार्थमा मलाई आफ्नो पुरानो जीवनशैलीमा फर्किन र विज्ञानको सहायक भूमिका निभाएर अन्टार्टिका वरपर जहाज डुलाउन मन छ । तर, मेरो विशेषाधिकारले मलाई अस्तित्वका लागि संघर्षरत समुदायविरुद्ध मात्र जिम्मेवारी दिएको छैन, विश्वका सम्पूर्ण जीवित प्राणीप्रति समेत मेरो कर्तव्य छ । विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाविरुद्धको संघर्ष अहिले हाम्रो घरदैलोमा आइपुगेको छ । यसमा सफल हुने हो भने हामीलाई प्रतिरोधको संस्कृति र न्याय तथा ऐक्यबद्धता सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्नेछ ।

(क्यारोला र्‍याकेट पर्यावरणविद् तथा सामाजिक न्याय अभियन्ता हुन् । उनको पुस्तक ‘द टाइम टु एक्ट इज नाउ’ नोभेम्बर २०२१ मा प्रकाशित भएको छ ।)