अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

२ असोजको आसपास चुनाव गरियो भने समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ

अन्तर्वार्ता : डा. बाबुराम भट्टराई, संघीय अध्यक्ष, जसपा

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीसँग के विषयमा परामर्श गर्नुभयो ? 

आगामी वर्ष तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि निर्वाचन भयो । त्यसमा आन्दोलनका केही चक्रहरू बाँकी थिए । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपर्‍यो । त्यसमा हामीले चार–पाँच महिना लगायौँ । त्यसलगत्तै फेरि प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । आउँदो वर्ष झन्डै १० महिनाजति निर्वाचनमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो विशिष्ट अवस्थाको उपजलाई अब कसरी सच्याएर कम समय र खर्चमा संविधान र कानुनअनुरूप निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल भएको हो । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ जेठमा सकिन्छ भनेको छ, अब के समस्या रह्यो र ? 

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४, असोज २ मा भयो । संविधानले सबैकोे कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष भन्छ । तीनवटा मितिमा निर्वाचन भएकाले स्थानीय तहको पाँच वर्ष अलगअलग हुने भयो । अब पनि तीनै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुजस्तो हो । त्यसलाई एकैपटक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह लिएका हौँ । 

के आयो त उहाँहरूको सुझाव ? 

संविधानले नै पाँच वर्ष भनेकाले तीनवटाका नै आ–आफ्ना पाँच वर्ष भए । कानुनले अहिले पहिलो चरणको लाई मान भनेर भनिदियो, तर संविधानले पाँच वर्ष भनेको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणको पाँच वर्ष पुग्दैन । मुद्दा–मामिला पर्न सक्छ । मुद्दा–मामिला परे जसको पाँच वर्ष नपुगीकन साढे चार वर्षमा सकिन्छ उनीहरूको दाबी त जायज हुन्छ । बरु, पाँच वर्ष पुगेर अलिकति थपियो भने उसलाई मर्का परेको हुँदैन, उसले मुद्दा–मामिला नगर्ला । अदालतले पनि फरक ढंगले हेर्ला । कानुन संविधानसँग बाझेको पनि छ । राजनीतिक ढंगले जटिल पनि छ । त्यसैले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तरिकाबाट जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । हामी अब त्यहीअनुसार जाने भन्ने सहमति भएको छ ।

कुन मितिमा गर्ने भन्ने भयो त ? 

सबैभन्दा पछिल्लो मिति (२ असोज) लाई आधार मानेर निर्वाचन गर्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कानुन व्यवसायीको सुझाव छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिला गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने भन्ने विषय पनि आएको छ नि ? 

त्यसो गर्न हुँदैन । प्रचण्डजीले एउटा तर्क गर्ने शिलशिलामा छ्यास्स यस्तो भन्नुभयो । यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केपी ओलीले संविधानविपरीत गएर संसद् विघटन गरेर चुनावको नाटक गर्न खोजे । त्यसविरुद्ध लडेर संविधानको रक्षामा आएका छौँ । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको पनि छ । वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । यो अवस्थामा बीचैमा यसलाई भंग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यो आफ्नो समयअनुसार नै जान्छ । तीन चरण भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन नै जटिल भएको हो । यसलाई कानुनी रूपमा मिलाएपछि त्यो पनि हल हुन्छ ।

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभन्दा पर धकेल्न पाइँदैन, त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन भनेको छ नि ? 

निर्वाचन कसरी सार्ने भन्नुस् न । कि तीनपटक गर्नुपर्‍यो । वैशाखमा, असारमा र असोजमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? यो विधि सही हो त ? यत्तिकै समग्र शक्ति खेर जाँदैन ! हिजो एउटा विशिष्ट अवस्थामा गरिएको थियो । मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो, बहिष्कार पनि भएका थिए, अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । एकैपटक भन्दा कहिले भन्ने प्रश्न आयो । २ असोजपछिको मितिमा निर्वाचन गर्दा सबैको पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । पाँच वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । यो नै सर्वसम्मत हुन्छ । कतिपय मानिसले नबुझेर, ओली पक्षले मच्चाएको स्याल हुइयाँले भ्रम सिर्जना पारेको छ । हामी जनतालाई स्पष्ट पारेर जानुपर्छ । संविधान र कानुनको मर्मअनुसार जानुपर्छ ।

तपाईंहरूले संविधानसँग बाँझिएका कानुनमा सुधार गर्नुभयो र जेठमा स्थानीय चुनाव भएन भने यो अदालती विषय बन्न सक्छ ? त्यसवेला के गर्नुहुन्छ नि ?

कसरी अदालती विषय बन्छ ? त्यसो भए २ असोजको के हुन्छ ? पाँच वर्ष पुगेको ६ महिनाभित्र भनेको छ संविधानको धारा १२५ ले । पहिलो चरणको त त्यो पुग्छ । असोजको त पुग्दैन नि । ६ महिनाभित्र निर्वाचन नगरे अदालत जान्छ । ६ महिनाभित्र त निर्वाचन गर्नैपर्‍यो । अगाडि ल्याउँदा २ असोजले मेरो पाँच वर्ष कार्यकाल पुगेन भनेर मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? असोज २ को आसपास चुनाव गरियो भने समाधान हुन्छ ।

गठबन्धनमा चाहिँ यो विषयमा के सल्लाह भएको छ ?

गठबन्धनमा यही विधि(२ असोजको चुनावलाई आधार मानेर निर्वाचनमा जाने) नै ठीक हो भन्ने भएको छ । यहीअनुसार नै जाने भन्ने सहमति भएको छ । कानुनलाई संविधानअनुसार संशोधन गरेर एकैपटक निर्वाचन गर्ने भन्ने नै भएको छ ।