मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवीन गुरुङ संखुवासभा
२०७८ माघ ७ शुक्रबार ०९:२५:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

१५ दिनभित्र अरुण तेस्रो पीडितहरूको समस्या समाधान हुने 

Read Time : < 1 मिनेट
नवीन गुरुङ, संखुवासभा
२०७८ माघ ७ शुक्रबार ०९:२५:००

संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका पीडितहरूको समस्या १५ दिनभित्र समाधान हुने भएको छ । बिहीबार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा लगानी बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्र पीडितहरूलाई दिइने मुआब्जाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि बुधबारबाट करिब पाँच सय पीडितहरूको उपस्थितिमा पावरहाउस जाने सडक बन्द गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न हुँदासमेत मुआब्जा नपाएपछि आन्दोलन सुरु गरिएको संघर्ष समितिका अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित समितिका संयोजक जनीकुमार राईले बताए । तर, बिहीबार भएको छलफलमा सकारात्मक जवाफ पाएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए ।   

अरुण तेस्रोबाट छ्याङकुटी डाँडादेखि पुखुवा पावरहाउस साढे २४ किमि सडकका स्थानीय प्रभावित भएका छन् । लगानी बोर्डले छ्याङकुटीदेखि पावरहाउस क्षेत्रमा झन्डै पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन । 

मुआब्जा दररेट र बजेटबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई चार महिनाअघि नै जानकारी भए पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको पीडितहरूको भनाइ छ । संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पठाए पनि मुआब्जा नदिएको पीडितको गुनासो छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक–पटक धाउँदासमेत मुआब्जा नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । पीडितहरूले प्रतिरोपनी कम्तीमा १२ लाख मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भारतीय सतलज एसजेबिएन कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिन्दामा बाँधस्थलको काम भइरहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङमा पुखुवा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ । सन् २०२३ भित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।