- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् । सोमबार मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छिन् । उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय सहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचाअनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताइन् ।
त्यस्तै, युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था र सहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी सहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिइएको उनले जानकारी दिइन् । उनले आफू मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको, सहरी पूर्वाधार विकास निगम–नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिइन् ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणका लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नाै सय ६८ आवास एकाइको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन् । सार्वजनिक कार्यप्रगति विवरणमा मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाउँमा ३४ परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई–मधेसका दलित समुदाय (मुसहर, चमार र डोम)का लागि आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि एक अर्ब २० करोड भुक्तानी भएको छ ।
त्यसैगरी तीन महिनाको अवधिमा ८७ किलाेमिटर सडक निर्माण र ९१ किलाेमिटर पक्की नाला निर्माण कार्य भएको, बञ्चरेडाँडास्थित स्यानिटेरी ल्यान्डफिलसाइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनका लागि योग्य भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताइन् ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोषअन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टरलगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आ.व.मा करिब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्यअनुरूप ऋण असुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहरा हटाइएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ विनियोजित एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा पाँच अर्ब आठ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
