मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७८ माघ ३ सोमबार ०७:५२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चिनी उद्योगीले किसानको साढे सात करोड तिर्न बाँकी

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७८ माघ ३ सोमबार ०७:५२:००
  • राकेश अग्रवालका अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलले सवा ४ करोड तिर्न बाँकी, बक्यौता नतिरी मिल बन्द 
  • श्रीराम सुगर मिलले तीन करोड १२ लाख तिर्न बाँकी, तीन करोड १५ लाख बैंकमा राखेको छ, किसान लिन आएनन्

 चार ठूला चिनी मिलले उखु किसानको सात करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता राखेको पाइएको छ । किसानबाट उखु खरिद गरेको रकम समयमै नदिएर बक्यौता राख्नेमा रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल र नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिल तथा इन्दिरा सुगर मिल रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, एउटा उद्योगबाट भने सरकारले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम समयमै निकासा नगर्दा किसानको नाममा बक्यौता रहेको देखिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अन्नपूर्णले तीन करोड १३ लाख ९१ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ ७३ पैसा, श्रीरामले तीन करोड १२ लाख ६ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ र इन्दिराले एक करोड ६ लाख ५९ हजार एक सय ७६ रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, लुम्बिनी चिनी मिलले चार लाख २० हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सिराहाको हिमालयन सुगर मिलको नाममा २४ लाख एक हजार नौ सय १३ रुपैयाँ बक्यौता छ, तर यो उद्योगले नभई सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने रकम रहेको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए ।

‘हिमालयन सुगर मिलमा केही वर्षअघि उखु क्रसिङ गरेका किसानलाई सरकारले अनुदानबापत दिनुपर्ने रकम वितरण गर्न छुट भएको रहेछ,’ लुइँटेलले भने, ‘सोही रकम उद्योगको नाममा बक्यौता देखिएको हो । यो रकम फस्र्योट गर्न कुन–कुन किसानले कति उखु क्रसिङ गरेको भन्ने विवरण उद्योगबाट मगाएका छौँ । विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रियामार्फत किसानलाई रकम दिने गरी सरकारी संयन्त्रमा सहमति भइसकेको छ ।’

उखु किसानको ठूलो रकम बक्यौता राखेका श्रीराम, लुम्बिनी र अन्नपूर्ण सुगर मिल यो वर्ष बन्द छन् । तीनवटै उद्योगले आर्थिक समस्या देखाउँदै मिल बन्द गरेका हुन् । बक्यौता राखेका चारवटै मिललाई उद्योग मन्त्रालयले पटक–पटक चाँडो भुक्तानी दिन ताकेता गर्दै आएको उपसचिव लुइँटेलले जानकारी दिए । ‘हामीले अन्तिमपटक २० पुसमा चारवटै उद्योगलाई पत्र लेख्दै चाँडो बक्यौता दिन ताकेता गरेका थियौँ । त्यसपछि श्रीरामले पत्रको जवाफ फर्काएको छ,’ उनले भने ।

श्रीरामले २० पुसमा लेखेको पत्र मन्त्रालयमा २२ पुसमा आएको थियो । सो पत्रमा उल्लेख भएअनुसार रौतहटको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा किसानलाई भुक्तानी दिन मिलको खातामा तीन करोड १५ लाख जम्मा गरी राखेको छ । तर, किसानहरू प्रमाणसहित रकम दाबी गर्न नआएको मिल प्रशासनको जिकिर छ । मिल प्रशासनले १९ साउनमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बक्यौता बाँकी रहेको प्रमाणसहित आए भुक्तानी दिने जानकारी गराएको थियो । तर, किसानहरू भुक्तानीका लागि दाबी गर्न नआएको र अहिले पनि कोही किसान प्रमाणसहित आए भुक्तानी दिन रकमको कुनै समस्या नभएको जानकारी मन्त्रालयलाई उद्योगले दिएको छ । ‘श्रीरामको नाममा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ र उसले सो रकम तिर्न बैंकमा तीन करोड १५ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ,’ उपसचिव लुइँटेलले भने, ‘किसानहरू प्रमाणसहित गए रकम पाउने मिल प्रशासनले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।

पत्राचार गरेकामध्ये सर्लाहीको अन्नपूर्ण र नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलले भने कुनै जवाफ दिएका छैनन् । दुवै मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । उनले सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल भने बिक्री गरिसकेका छन् । तर, नयाँ व्यवस्थापनलाई बक्यौता रकमबारे जानकारी दिएर मिल बिक्री गरेको स्रोतको भनाइ छ । अग्रवालको नवलपरासीस्थित इन्दिरा सुगर मिल सञ्चालन भए पनि यो वर्ष किसानले खासै उखु दिएका छैनन् ।

नवलपरासीका उखु कृषक गोपाल यादवका अनुसार जिल्लामा रहेको बागमती खाँडसरी चिनी मिललाई किसानहरूले धेरै उखु दिएका छन् । ‘जिल्लामा अहिले उखु नै धेरै कम उत्पादन भएको छ । एउटा मिललाई पुग्ने मात्रै छ,’ यादवले भने, ‘त्यसैले समयमै भुक्तानी गर्ने बागमती खाँडसरीलाई किसानहरूले उखु दिइरहेका छन् ।’

पारिवारिक कलहमा गुज्रिरहेको लुम्बिनी चिनी मिलले भने किसानहरूलाई अब चार लाख २० हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ मात्रै दिन बाँकी छ । ६ महिनाअघिसम्म सो मिलले किसानलाई २४ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी थियो । उद्योग मन्त्रालयको बारम्बारको ताकेता र स्थानीय प्रशासनको दबाबपछि अहिले सो रकम घटेर चार लाख रुपैयाँमा आएको हो ।

दुई वर्षदेखिको बक्यौता

किसानहरूले दुई वर्षअघि माइतीघर मण्डलाकेन्द्रित आन्दोलन गर्दा ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी रहेको तथ्यांक पेस गरेका थिए । तर, सरकारले चिनी उद्योगीबाट तथ्यांक लिएर ६६ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता रहेको जनाएको थियो । त्यसपछि सरकारले कुन उद्योगबाट कति रकम किसानले पाउन बाँकी रहेको भन्ने एकतर्फी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सोही रकम उठाइदिन पहल थालेको थियो । दुई वर्षअघि ६६ करोड रुपैयाँ रहेको बक्यौता सरकारकै पहलमा उठाएर अहिले साढे सात करोडमा झरेको हो ।

सरकारले यसबीचमा उद्योगीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, धरपकड गर्ने र किसानको छिटोभन्दा छिटो रकम भुक्तानी दिलाउन अग्रसरता देखाएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिचालन गरी किसानको बक्यौता उठाइदिए पनि अझै साढे सात करोड बक्यौता रहेको र सो रकम पनि असुल्न पहल भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

दुई साताअघि लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव भट्टराईले किसानको रकम उठाउन मन्त्रालय क्रियाशील भइरहेको बताएका थिए । ‘हाम्रै सक्रियतामा ६६ करोडको बक्यौता असुलेर अहिले साढे सात करोडमा आएको छ । यो रकम पनि किसानलाई दिलाउन हामी थप क्रियाशील भइरहेका छाँै र उद्योगहरूलाई बक्यौता दिन पत्राचार भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए ।

मूल्यमा असन्तुष्टिका बाबजुद यो वर्ष धमाधम क्रसिङ

२१ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाँच सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये उद्योगले पाँच सय २० रुपैयाँ दिने र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ । यो मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले कम्तीमा ६ सय ५० रुपैयाँ लागत मूल्य भएको उखु पाँच सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘हामीले आजका दिनसम्म बिक्री गरेको उखुको मूल्य उल्लेख नगरी उद्योगहरूले बिल दिइरहेका छन् । हामीले सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य मान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । यो वर्ष एक करोड ४० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन भएको अनुमान छ । पुस दोस्रो साताबाट क्रसिङ थालिएको थियो । अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी उखु क्रसिङ भएको अनुमान छ ।