फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पशुपतिपछि जनकपुरको धर्मशालालाई पनि होटेल बनाइँदै

भारतको बालाजी ट्रस्टले जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थालु बस्न बनाइदिएको जनकपुरस्थित धर्मशाला (तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम् यात्रीनिवास) द पिक हस्पिटालिटी प्रालिले २० वर्षका लागि लिजमा लिएर होटेल चलाउँदै छ, यो त्यही कम्पनी हो जसले पशुपतिको धर्मशालामा बतासले सञ्चालन गरेको होटेलको व्यवस्थापन हेर्छ 

तीर्थालुको बसाइ सहज बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएका धर्मशालामा निजी कम्पनीहरूले आँखा लगाउने क्रम बढेको छ । भारतले पशुपतिमा बनाइदिएको धर्मशाला बतास अर्गनाइजेसनले हत्याएको दुई वर्ष नबित्दै जनकपुरस्थित धर्मशाला ‘तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम् यात्रीनिवास’ द पिक हस्पिटालिटी प्रालिले २० वर्षका लागि लिजमा लिएर होटेल बनाउँदै छ । यो त्यही कम्पनी हो, जसले पशुपतिको धर्मशालामा बतासले चलाएको होटेलको व्यवस्थापन हेर्ने गर्छ । 

जनकपुरको बाह्रबिघानजिकै रहेको यात्रीनिवास धर्मशाला दक्षिण भारतको तिरुमाला तिरुपती बालाजी ट्रस्टले बनाइदिएको होे । जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सहज वासका धर्मशाला बनाइएको थियो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा पिक हस्पिटालिटीले एक बिघा जग्गा र त्यसमा रहेको तीनतले धर्मशाला वार्षिक ३० लाख १२ हजार तिर्ने गरी ठेक्कामा लिएको हो । परिषद् र पिक हस्पिटालिटीबीच १० वैशाख ०७८ मा २३ बुँदे सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार पिक हस्पिटालिटीले यात्रीनिवासको नाम नै हटाएर होटेल चलाउनेछ । अहिले मर्मतसम्भार भन्दै २१ कोठे भवनको पहिचानसमेत मेटिने गरी पुराना संरचना भत्काउँदै नयाँ बनाइरहेको छ । फागुनदेखि होटेल सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार धर्मशालाका भित्तादेखि कोठाहरू भत्काइँदै छन् । 

ठेक्का सम्झौता हुँदा परिषद् अध्यक्ष शालिग्राम सिंह थिए । तर, ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नभएको उनको भनाई छ । ‘मेरै कार्यकालमा ठेक्का लागे पनि मलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन । कसलाई कति वर्षका लागि कति बजेटमा ठेक्का दिइएको छ, त्यो पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यो सबै गर्ने कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर हुन् ।’ सिंह अघिल्लो साता २७ पुसमा मात्रै परिषद् अध्यक्षबाट अवकाश भएका छन् । 

धर्मशाला रहेको जग्गा महोत्तरीको मठियानी मठको नाममा छ । मठले परिषद्लाई लिजमा दिएको हो । परिषद्को सञ्चालक समितिको बोर्ड सदस्य मठका प्रतिनिधि पनि छन् । तर, ठेक्का दिँदा कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा मठका प्रतिनिधिलाई खबर नै नगरिएको मठका महन्थ जगरनाथ दासले बताए । ‘हामीलाई जानकारीसमेत नगराई त्यो जग्गा कसैलाई होटेल बनाउन ठेक्का दिनु सरासर गलत हो । त्यसको म कडा विरोध गर्छु । त्यो जग्गा मठको सम्पत्ति हो । परिषद्ले निर्णय फिर्ता लिएन भने मठले आफ्नो जग्गा खाली गराउन सक्छ ।’

तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले धर्मशाला घाटामा गएकाले गत वर्ष राम्रो ठेकेदारलाई ठेक्कामा लगाउने प्रस्ताव भने आफूले राखेको बताए । त्यसका लागि परिषद् सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सुझाव समिति गठन गरे पनि समितिले सुझाव नदिँदै कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाएको बताए ।

‘कस्तो कम्पनीलाई कतिमा कसरी ठेक्का लगाउने विषयमा सुझाव दिन मेरै नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । तर, हामीले सुझाव नदिँदै ठेक्का लगाउने काम भयो ।’ परिषद् सञ्चालक समितिको बैठक १ र ८ पुस ०७७ मा बसेको थियो । निर्णयमा सञ्चालक समितिका ३२ मध्ये १८ सदस्यले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुझाव समिति सदस्यमा बलवा नगरपालिकाका मेयर विनोद यादव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोजकुमार साह सदस्य थिए । समितिलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन ३५ दिनको म्याद दिइएको थियो । तर, प्रतिवेदन नआउँदै १२ फागुन ०७७ मा कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले धर्मशाला ठेक्कामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरे ।

गोरखापत्र दैनिकमा सूचना आएपछि करिब दर्जनजति ठेकेदारले फारम भर्न परिषद् कार्यालय पुगेका थिए । तर, कुनै सरकारी धर्मशाला कम्तीमा दुई वर्षसम्म सञ्चालन गरेको अनुभव कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएकाले तीनवटा फर्मले मात्रै टेन्डर दर्ता गराउन पाए । पिक हस्पिटालिटीले ठेक्का पायो । अन्य कम्पनीको नाम गोप्य राखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार तीनवटै कम्पनीले एक–दुई हजार तल–माथि कबुल गरेर आवेदन दिएका थिए । त्यसकारण यसमा मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । पिक हस्पिटालिटीले टेन्डर पाएको सूचना २० चैत ०७७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा प्रतिस्पर्धी दुई फर्मको नाम उल्लेख गरिएको थिएन ।

सरोकारवाला पक्षलाई नै छलेर यसरी सुम्पियो धर्मशाला

धनुषा र महोत्तरीका बृहत् परिक्रमा क्षेत्रमा पर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ०५२ मा जनकपुरधाममा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् स्थापना गरिएको थियो । महोत्तरीको मठियानीस्थित लक्ष्मीनारायण मठसँग वार्षिक २५ हजारका दरले ४९ वर्षका लागि एक बिघा जग्गा लिजमा लिएर परिषद्को कार्यालय बनाइयो । बाँकी जग्गामा ०५५ तिर ‘तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम् यात्रीनिवास’ पनि स्थापना भयो । उक्त जग्गाका लागि परिषद्ले अहिले पनि वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ मठियानी मठलाई बुझाउँदै आएको छ । यसले नै प्रस्ट पार्छ– धर्मशाला भएको जग्गा परिषद्को नभई मठियानी मठको हो । तर, मठियानी मठलाई कुनै जानकारी नै नगराई उसकै जग्गामा बनेको धर्मशाला बतासकै होटेलको व्यवस्थापकीय जिम्मा हेर्ने कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । 

मठियानी मठका महन्थ जगरनाथ दासले धर्मशाला लिजमा दिने परिषद्को निर्णय गलत भएकाले निर्णय फिर्ता नभए मठको जग्गाबाट सबै संरचना नै खाली गराउने चेतावनी दिए । ‘०४९ सालमा मेरा गुरु महाराजले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ८ स्थित दशरथ तलाउछेउको करिब एक बिघा जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएका थिए । बृहत्तर परिक्रमा क्षेत्रमा पर्ने धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ती संस्था स्थापना भएकाले जग्गा दिएको हो । तिरुपती ट्रस्टले पनि धर्मशाला बनाउँदा हामीसँग अनुमति मागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, आज हामीलाई नै जानकारीसमेत नगराई त्यो जग्गा कसैलाई होटेल बनाउन ठेक्का दिनु सरासर गलत हो । त्यसको म कडा विरोध गर्छु । यो मठको सम्पत्ति हो । परिषद्ले निर्णय फिर्ता लिएन भने मठले आफ्नो जग्गा खाली गराउन सक्छ ।’

मठियानी मठका प्रतिनिधि परिषद्को सञ्चालक समितिकै बोर्ड सदस्य पनि छन् । तर, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा मठका कोही प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराइएको महन्थ दासले बताए । 

जानकी मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई सस्तो र सुलभ बसोवासका लागि ट्रस्टले बनाइदिएको धर्मशालालाई होटेल बनाउन दिने निर्णयबारे अहिलेसम्म जनकपुरवासी नै अनभिज्ञ छन् । यसबारे जानकार केहीले विरोधको स्वर उठाएका छन् । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को सञ्चालक परिषद् सदस्यसमेत रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले धर्मशालालाई होटेल बनाउन दिने निर्णय हुँदा आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको बताए । भक्तजनको सहजताका लागि दाताले बनाइदिएको धर्मशालामा होटेल बनाउन दिनु बदमासी भएको उनको भनाइ छ । 

‘सबै श्रद्धालु मोटो रकम बोकेर यहाँ आएका हुँदैनन् । थोरै पैसा लिएर पनि आस्थाको केन्द्र धाउनेहरू हुन्छन् । उनीहरू सस्तोमै बस्न र खान सकून् भनेर दाताले यात्रीनिवास बनाइदिएको हो । यसलाई नै व्यावसायिक होटेल बनाउन दिनु ठूलो गलत काम हो,’ मेयर साहले भने, ‘म पनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को सञ्चालक परिषद् सदस्य हुँ । तर, धर्मशालालाई होटेल बनाउन दिने निर्णय हुँदा मलाई कुनै जानकारी भएन । जनकपुर नगरभित्रकै सम्पत्ति भएकाले संरक्षण गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । त्यसैले म पनि यसबारे बुझ्दै छु । परिषद् कार्यालयसँग जानकारी मागेको छु । अहिलेसम्म कुनै कागजात उपलब्ध गराएको छैन ।’

जनकपुरका पूर्वमेयर बजरंग साहले धर्मशालालाई कसैको व्यापारिक थलो बनाउन दिनु दुःखद भएको बताए । ‘जनकपुरलाई सम्मान गरेर बालाजी ट्रस्टले धर्मशाला बनाइदिएको थियो । तर, त्यो सम्पत्तिलाई अहिले कसैको कमाइ खाने भाँडो बनाउन दिन मिल्छ ? दाताको पहिचानसमेत मेटिने गरी होटेल चलाउँदा कस्तो सन्देश जान्छ ? यस्तो व्यवहारले त भोलि जनकपुरमा कुन दाताले सहयोग गर्छ ?’ उनले भने, ‘यो दुर्भाग्य हो, यसविरुद्ध आमजनकपुरवासीले आवाज उठाउनुपर्छ ।’ 

कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले भने परिषद् सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार नै धर्मशाला लिजमा दिइएको दाबी गरेका छन् । ‘परिषद् सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै ठेक्का आह्वान भएको हो,’ उनले भने, ‘धर्मशालालाई होटेल बनाउन खोजेको होइन । अलि स्तरीय धर्मशाला चलाउन लिजमा दिइएको हो । त्यसको नाम जनकपुर यात्रीनिवास नै रहन्छ ।’ 

परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुंगानाले बतास गु्रपकै होटेलको व्यवस्थापकीय जिम्मा सम्हाल्दै आएको कम्पनीलाई धर्मशाला २० वर्षका लागि लिजमा दिइएको भए पनि त्यसको कुनै पनि कागजात कार्यालयमा नरहेको बताए । ‘कुन–कुन कम्पनीले कतिमा टेन्डर भरेको थियो, त्यो मलाई थाहा छैन । फाइलहरू पनि अहिले मसँग छैन, सबै निर्देशक (बलराम ठाकुर)ज्यूसँग छ । उहाँ काठमाडांैमा हुनुहुन्छ ।’

पिक हस्पिटालिटीका अध्यक्ष दिपक लेखकले नियम संगत नै आफ्नो कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेको बताए । ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले बोलपत्र आह्वान गरेपछि हामी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर टेण्डरमा सहभागी भएका हौं । हाम्रो कम्पनी छनोट भयो । परिषद्भित्रका अरु विवादहरूबारे हामीलाई जानकारी हुने विषय भएन’, उनले भने । 

विगतमा पनि केही वर्ष धर्मशाला जनकपुरकै किष्णु ट्रेडर्सले वार्षिक २४ लाखमा लिजमा लिएर सञ्चालन गरेको थियो । तीन वर्षअघि लिज सम्झौता सकिएपछि परिषद्ले नै धर्मशाला चलाउँदै आएको थियो । 

धर्मशालाको पहिचान मेटिने गरी संरचना बनाइँदै 

परिषद् र पिक हस्पिटालिटीबीच भएको सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा साबिक भवनको सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने तथा तीन वर्षभित्र वार्षिक एक करोडको लागतमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, पिकले थप भौतिक संरचना खडा नगरी पुरानै भवनका संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गरिरहेको छ । तीन तलाको २१ कोठे धर्मशालाका माथिका कोठाहरू भत्काएर नयाँ स्वरूपमा कोठा बनाइँदै छ । पिक हस्पिटालिटीले २० वर्षका लागि धर्मशाला लिजमा लिएको छ । तर, सम्झौता यस्तो छ कि उसले चाहेमा यो अवधिभित्रै दोस्रो कम्पनीलाई भाडामा लगाउन सक्छ । उसले यस्तो निर्णय गरे परिषद्ले कुनै अवरोध गर्न नपाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले २० वर्षसम्म धर्मशालाको सम्पत्तिमा परिषद्को कुनै सरोकार नै रहँदैन ।

धर्मशाला भटाभट भत्काएर मनपरी संरचना बनाउँदै 

परिषद् र पिक हस्पिटालिटीबीच भएको सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा साबिक भवनको सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने तथा तीन वर्षभित्र वार्षिक एक करोडको लागतमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, पिकले थप भौतिक संरचना खडा नगरी पुरानै भवन भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ । तीन तलाको २१ कोठे धर्मशालाका माथिका कोठाहरू भत्काएर नयाँ स्वरूपमा कोठा बनाइरहेको छ । 

आफूखुसी अर्को कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन सक्ने गरी सम्झौता

पिक हस्पिटालिटीले २० वर्षका लागि धर्मशाला लिजमा लिएको छ । तर, सम्झौता यस्तो छ कि उसले चाहेमा यो अवधिभित्रै दोस्रो कम्पनीलाई भाडामा लगाउन सक्छ । उसले यस्तो निर्णय गरे परिषद्ले कुनै अवरोध गर्न नपाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यसको मतलब अब २० वर्षसम्म धर्मशालाको सम्पत्तिमा परिषद्को कुनै सरोकार नै रहँदैन । 

२० वर्षपछि पनि आफ्नै अधीनमा राख्न सक्ने गरी सम्झौता

२० वर्ष म्याद तोकिए पनि दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गरेर समय थप्न सकिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यो सम्झौताले २० वर्षपछि पनि द पिक हस्पिटालिटीले चाहँदा धर्मशाला कब्जा गरिराख्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । २० वर्षे अवधि सकिएपछि दुई पक्षबीच सहमति नभए अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने, तर नयाँ ठेक्का नलागेसम्म पुरानै ठेकेदारले सञ्चालन गर्न पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । जताबाट पनि कम्पनीकै पक्षमा अनुकुल हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति भाडामा दिँदा प्रत्येक दुई वर्षमा भाडादर १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर, परिषद् र पिकबीच प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशतले मात्रै भाडा वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ । 

धर्मशालामा मासु र मदिरा निषेध छ, होटेल बनेपछि रोक नहुने

धर्मशालामा अहिलेसम्म माछा, मासु र मदिरा निषेध छ । तर, होटेल सञ्चालन गरेपछि के हुन्छ सम्झौतामा कुनै उल्लेख छैन । माछा, मासु र मदिरा राख्न पाउने पनि उल्लेख छैन, नपाउने पनि भनिएको छैन । सम्झौताले ठेकेदार कम्पनीलाई मन लागेको गर्न छुट दिएको छ । धर्मशालालाई व्यावसायिक होटेलमा रूपान्तरण गरिसकेपछि मासु र मदिरा बिक्री–वितरण नहोला भन्न सकिन्न । 

प्रत्येक महिनाको ५ गतेभित्र भाडा बुझाउनुपर्ने सम्झौता, पाँच महिनाको भाडा आएकै छैन

सम्झौतामा पिक हस्पिटालिटीले प्रत्येक महिनाको ५ गतेभित्र परिषद्को खातामा दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । मर्मतसम्भारका लागि तोकिएको नौ महिनामध्ये सुरुका तीन महिनाको भाडा मिनाहा हुने र बाँकी ६ महिनाको आधा भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको आठ महिना पूरा हुँदासम्म परिषद्को खातामा सुको पनि पैसा आएको छैन । त्यस्तै, सूचनामा धरौटीबापतको रकम ठेकेदार कम्पनीले प्रदेश कोष लेखानियन्त्रकको कार्यालयको सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले धरौटीबापतको ३४ लाख तीन हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ कृषि विकास बैंकमा रहेको परिषद्कै खातामा राख्न लगाएर आफूखुसी खर्च गरेको स्रोतले बतायो । 

धर्मशालामा प्रदेश २ सरकारले पनि दुई करोडका संरचना बनाएको थियो

जनकपुर यात्रीनिवासको माथिल्लो तलामा कोठा थप गर्न तथा अन्य भौतिक संरचनाका लागि प्रदेश २ सरकारले दुई करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । तर, धर्मशालामा ठेक्का पारेपछि द पिकले उक्त संरचना भत्काएको छ । प्रदेश सरकारले आव ०७६÷७७ र ०७७÷७८ मा तीनपटकमा ९० लाख, ९० लाख र ३० लाख गरी दुई करोड १० लाख खर्च गरेको थियो । परिषद्का प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले यो रकमबाट धर्मशालाको माथिल्लो तलामा निर्माणका काम भएको बताए । उक्त रकमको लेखापरीक्षणसमेत भइनसक्दै संरचना भने भत्काइएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : पशुपतिको धर्मशालामा एउटै कोठाको झन्डै सात हजार शुल्क