मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संविधान निर्माणमा नागरिकले दिएका सुझाव व्यवस्थित गर्दै संसद् सचिवालय

संविधानलेखनको समयमा नागरिकले दिएका सुझाव र त्यसका प्रतिवेदन संरक्षणमा संसद् सचिवालयले बल्ल चासो देखाएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि सबै जिल्लामा गएर संकलन गरिएका राय–सुझाव नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका थिए । 

गत २१ मंसिरमा नयाँ पत्रिकाले ‘नागरिकका ऐतिहासिक सुझाव सिंहदरबारभित्रै नष्ट हुँदै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि सचिवालयले सुझाव र प्रतिवेदन संरक्षणमा चासो राखेको हो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि त्यतिवेला संकलन गरिएका सुझावका प्रतिवेदन यतिवेला सचिवालयले एकत्रित गर्ने काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राखिने सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए ।

दोस्रो संविधानसभाको समयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आएका सुझावका प्रतिवेदन एकत्रित भइसकेको र अरू सामग्री पनि खोजी भइरहेको सूचना अधिकारी धमलाले बताए । ‘संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जनताले दिएका सुझाव असाध्यै महŒवपूर्ण थिए । ऐतिहासिक रूपमा पनि त्यसको मूल्य छ । त्यस्ता सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो र सचिवालय पनि गम्भीर थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ती सुझाव प्रतिवेदन सचिवालयको ‘सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा’मा सुरक्षित राखिएको छ ।’

ती प्रतिवेदनलाई सचिवालयले प्रदेशगत रूपमा छुट्याएर राखेको छ । हरेक जिल्लाका प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेशको फाइलमा भेटिन्छ । सूचना अधिकारी धमला भन्छन्, ‘नहराओस् र खोजेको वेला सजिलै भेटियोस् भनेर प्रदेशगत रूपमा छुट्याएर राखेका छौँ । जस्तो, झापाको सुझाव प्रतिवेदन चाहियो भने प्रदेश १ को फाइलमा भेटिन्छ । अब यी प्रतिवेदन हराउँदैनन् ।’

संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि सबै जिल्लामा गएर राय–सुझाव संकलन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा त्यतिवेलाका ७५ वटै जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाका सांसद र सचिवालयका कर्मचारी सुझाव संकलन गर्न गएका थिए । त्यो टोलीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर नागरिकको सुझाव समेटेको थियो । त्यतिवेला डिजिटल माध्यमबाट समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । देश–विदेश जहाँ रहे पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिन सकिन्थ्यो ।

पहिलो संविधानसभाको समयमा चार लाख २८ हजार सुझाव आएका थिए भने दोस्रो संविधानसभाको समयमा डेढ लाख सुझाव आएका थिए । तर, नागरिकले दिएका सुझाव संविधानमा नसमेटिएको भन्दै गुनासोसमेत उठ्ने गरेको छ । हरेक जिल्लाबाट प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर सचिवालयका कर्मचारी र सांसदको टोलीले त्यतिवेला प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, त्यो सुझाव र प्रतिवेदन पुरानो संसद् भवनभित्र मिल्किएको थियो । कतिपय कागजातहरू मुसाले टुक्राटुक्रा पारेको थियो, पानीको ओसले समेत मक्किएको थियो ।

सचिवालय भन्छ– भूकम्पले भवनमा क्षति पुर्‍याएकाले पस्न मुस्किल थियो

भूकम्पका कारण ग्यालरी भवन क्षतविक्षत भएपछि त्यहाँ रहेका कागजपत्र त्यहीँ थुनिएका थिए । भवनभित्र पस्न जोखिम हुने भएका कारण दस्ताबेजहरू निकाल्नसमेत समस्या भएको धमला बताउँछन् । ‘पुरानो प्रतिनिधिसभा भवन ०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतविक्षत भयो । त्यहाँ जानै नसकिने भयो । त्यसकारण त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक डकुमेन्ट बाहिर निकाल्न पाइएन,’ उनले भने, ‘नागरिकबाट आएका सुझाव र त्यसका प्रतिवेदन पनि भित्रै थन्किएका थिए । अबचाहिँ हामीले त्यहाँबाट संसद्का ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित ठाउँमा सार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

संसद् सचिवालयमा अभिलेख संकलन गर्ने शाखा नै छ । महŒवपूर्ण दस्ताबेज संकलन र सुरक्षित गर्न भनेर ०७२ सालमा सूचना तथा अभिलेख शाखा निर्माण गरिएको थियो । ‘विगतमा सूचना तथा जनसम्पर्क शाखा थियो, त्यसलाई रूपान्तरण गरेर सूचना तथा अभिलेख शाखा बनायौँ । यसले पुराना डकुमेन्ट खोजी गर्छ,’ धमलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पुराना, ऐतिहासिक र भविष्यमा खोजी हुन सक्ने सामग्री अहिले यो शाखाले सक्रियताका साथ खोजिरहेको छ । कर्मचारीसँग व्यक्तिगत रूपमा भएका विवरण पनि आन्तरिक सञ्चार गरेर एकत्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’