- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
धर्म–संसद्का अगुवाविरुद्ध उजुरी दायर गरिए पनि मोदी र अमित शाहको मौनताले यसले आह्वान गरेको नरसंहारलाई गम्भीर औपचारिक वैधता दिएको मान्न सकिन्छ
हालैका हिन्दू संसद्मा सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का सदस्यले ठूलो स्तरमा मुसलमान नरसंहारको आह्वान गरेका थिए । यस्तो आह्वानले इस्लामद्वेष फैलाउने नियतले आउने राजनीतिक वक्रोक्ति (डग ह्विसल) अब वक्र रहेन अर्थात् द्वेष स्पष्ट रूपमा सतहमा आउन थालेको छ भन्ने देखाउँछ । मुसलमानविरुद्धको सशस्त्र युद्धको आह्वानमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको मौनतालाई दुई ढंगले बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, यी दुवैमा दण्डहीनताको आभास र आत्मविश्वास विद्यमान छ । दोस्रो, यो मौनता यी दुवैमा देखिएको अनिश्चितता र असुरक्षाको भाव हो । मैले लेख दोस्रो बुझाइमा केन्द्रित गरेको छु ।
मेरो तर्क सतहमा आइरहने उत्तर प्रदेशमा भाजपाको सम्भावित चुनावी जितहारसँग सम्बन्धित कारणवादी तर्क होइन । हामी ‘जेनोसाइडलिज्म’ अर्थात् नरसंहारवादको साक्षी बनिरहेका छौँ । नरसंहारवादमा पुग्नुअघि राष्ट्रवाद र हिंसाबीचको सम्बन्धलाई केलाएर हेरौँ । राष्ट्रवाद र हिंसाको सम्बन्ध घनिष्ट एवं दुईतर्फी रहेको छ । हामीमाझ राष्ट्रवादले राष्ट्रका नाममा मार्न वा मर्न तयार बनाउँछ भन्ने अवधारणा एक सामान्य तथ्यका रूपमा गढेको छ । वास्तवमा जब राष्ट्रवादले उग्रताको रूप लिन्छ, राष्ट्रवादीहरू मार्न वा मर्न तयार हुन्छन् नै । सबै किसिमका राष्ट्रवादमा आत्मघाती बम विस्फोटको भ्रूण हुन्छ ।
आधुनिक राष्ट्र–राज्यको प्रादुर्भावसँगै सामुदायिक हिंसाले नयाँ भूमिका प्राप्त ग¥यो र यही हिंसाले राष्ट्रप्रति स्नेह राख्नुपर्ने धारणालाई बल पु¥याउँछ । यसको प्रयोग हामी आधुनिक सेना निर्माणमा भएको देख्न सक्छौँ, जहाँ तालिम, पूर्वाभ्यास र वास्तविक युद्धले काल्पनिक एवं अमूर्त राष्ट्रमाथि प्रेमभावको निर्माण गरिदिन्छ । राष्ट्रप्रति बफादारी निर्माण गर्न सहज छैन, किनभने अधिकांश मानिसका लागि राष्ट्र अमूर्त, काल्पनिक एवं सुदूर रहेको छ । यस अर्थमा मार्नु वा मर्नुले राष्ट्र नामक अमूर्तताप्रति बफादार हुन सहयोगी हुने गर्छ । मार्ने र मर्ने गतिविधि सम्मान, बलिदान र शुद्धताका राष्ट्रवादी शब्दावलीबाट सम्भव हुन्छ ।
औपचारिक वा अनौपचारिक हिंसाकै माध्यमबाट राष्ट्रको पवित्रता नवीकृत, पुनर्जीवित र पुनस्र्थापित हुन्छ । मोदी र उनका आसेपासेहरूले मञ्चन गर्दै आएका नाटकहरूले राष्ट्रवादका संयन्त्रमा पवित्रताको इन्धन भर्ने काम गरेका छन् । यसअतिरिक्त दिल्लीमा ‘सेन्ट्रल भिस्टा’को निर्माण, पाठ्यपुस्तक, सामाजिक सञ्जाल एवं औपचारिक प्रोपगान्डामा इतिहासको पुनर्लेखन, कस्मिरलगायत क्षेत्रका जनतामाथिको चरम हिंसाले पनि इन्धन थप्ने काम गरेको छ । हिंसाले राज्यको प्रभुत्व कायम राख्ने उपयोगितावादी उपादेयता मात्र झल्काउँदैन, यसले राष्ट्रवादलाई जिउँदै राख्न इन्धनको आपूर्तिसमेत गरिरहन्छ ।
मोदीको भारत अहिले नरसंहारवादी चरणमा पुगेको छ । माक्र्सले जसरी पुँजीवादलाई यथास्थिति कायम गर्नका लागि लगातार अगाडि बढ्नैपर्ने अवस्था अर्थात् ‘ट्रेडमिल इफेक्ट’को कोणबाट हेरेका थिए, त्यसरी नै नरसंहारवादलाई पनि बुझ्न सकिन्छ । नरसंहारवाद पुँजीवादझैँ समग्र रूपमा शोषक छ । यसले मानिसको सम्पूर्ण ध्यान, प्रतिबद्धता र सहभागिता खोज्छ । पुँजीवादमा झैँ नरसंहारवादमा हिंसाको उत्पादन गर्नेहरूबाट ठूलो संख्याका श्रमिकको परिचालन एवं शोषण गरिन्छ । यी श्रमिकले उत्पादन गर्ने हिंसालाई एक सानो वर्गले नाफामा परिणत गर्छ । यस वर्गलाई नरसंहारवादको नाफाखोर वर्ग भन्न सकिन्छ ।
माथि भनिएझैँ भारत राष्ट्रवादको सबैभन्दा उन्नत चरण अर्थात् नरसंहारवादी चरणमा पुगेको छ । मुलुकभित्र र बाहिरका आलोचकहरूले औँला तेस्र्याइरहँदाको यो
चरणमा भारतमा नरसंहार संयन्त्रकै आवश्यकता छ । अर्थात् छिटपुटका हिंसाका घटना राष्ट्रवादी संयन्त्रका लागि अपर्याप्त बन्न पुगेको छ । यसका लागि राज्यबाट वा राज्यनिकट रहेकाहरूबाट हिंसाको सार्वजनिक नीतिकै आवश्यकता पर्छ । गत डिसेम्बरमा भएको धर्म–संसद्लाई सन् १९४२ को कुख्यात ‘वान्सी सम्मेलन’सँग जोड्न सकिन्छ, जहाँ अन्तिम समाधान (फाइनल सोल्युसन) लाई आधिकारिक नाजी नीति बनाइएको थियो । यस सम्मेलनका अगुवाहरूविरुद्ध उजुरी दायर गरिए पनि मोदी र अमित शाहको मौनताले धर्म–संसद्ले आह्वान गरेको नरसंहारलाई गम्भीर औपचारिक वैधताका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
यद्यपि नरसंहारवादी चरणमा भाजपा–आरएसएस संयन्त्र सबैभन्दा असुरक्षित एवं अनिश्चित देखिन्छन् । यो असुरक्षामा चित्त बुझाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्न । उग्रवादी हिन्दुत्व संयन्त्रको मुसलमान सफायाका अगाडि दुई तगारा उपस्थित छन् । पहिलो तगारो, हालै मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका भारतका किसान हुन् र दोस्रो तगारो, ३० करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका भारतका उत्पीडित दलित हुन् । यति लेख्दै गर्दा यी तगारामा ट्रेडमिल इफेक्टका चुनौती देखिन्छन् । अर्थात् मुसलमानलक्षित नरसंहारको अर्थ भारतका किसान, दलित एवं अन्य प्रतिरोधीहरू सम्भावित तारो बन्न सक्ने भय पनि हो । अर्कातर्फ हिन्दुत्वकै छाताभित्रै यी समूहलाई समाहित गरेर नरसंहारमा सक्रिय भूमिका दिने रणनीति पनि चुनौती बन्न सक्छ । यो दोहोरो रणनीतिले नरसंहार संयन्त्रलाई गति प्रदान गर्नेछ ।
मोदी र उनको सत्ता अझै पनि पश्चिम र त्यहाँका राजनीतिक शक्तिबाट अनुमोदन खोज्छ वा भनौँ चाहन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा मोदीले पश्चिमा वृत्तमा अन्य तानाशाहका तुलनामा विश्वसनीयता जोगाएको अवस्था छ । तर, यो छुट जोखिममुक्त भने छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताले नरसंहारको आह्वानलाई सदर गर्नु भनेको नरसंहारवादको प्रतिबद्धताले अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पछारेको हो भन्ने देखिन्छ । र, नरसंहारवादी सत्ताले स्वतन्त्र विधायिका, न्यायालय वा सञ्चारको माग गर्नेविरुद्ध युद्ध नै छेडेको छ । यसले अहिलेको सत्ताको हतास मानसिकतालाई झल्काउँछ । आशा गरौँ, यो हतास मानसिकताले राजनीतिक अधिकारको लडाइँको दियो बालोस् । द वायर
