निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ पौष २८ बुधबार १३:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बतास समूहले सातबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै दियो प्रस्टीकरण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ पौष २८ बुधबार १३:१९:००

बतास अर्गनाइजेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नोबारे आइरहेका समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सातबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्टीकरण दिएका हुन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरिया भाडाको विषयमा बतास समूह विवादमा मुछिएको थियो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटीमा क्याफ्टेरिया भाडाको विषयमा छानबिन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। नारायणहिटी क्षेत्रमा बतासले बनाएका संरचना पनि भत्काइएको छ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया कानुनअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरेर लिइएको बतासले जनाएको छ। मासिक दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच २०७७ साल पुस १७ गते सम्झौता भएको बतासले बताएको छ। उक्त भाडासमेत हाल रहेको क्याफ्टेरिया भवनको दुई हजार तीन सय वर्गफिटको मात्र भएको र त्यस भवनबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा जे–जति रूपमा जग्गा प्रयोग हुन्छ सो अनुपातमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बैठकले तोकेबमोजिमको थप भाडा तिर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै सो विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरिएको बतासको भनाइ छ। छानबिन समितिले आफूहरूसँग कुरासमेत नगरेको बतासले गुनासो गरेको छ।

‘क्याफ्टेरियावरिपरिको क्षेत्रहरूमा वातावरण सुधार गरी सौन्दर्यीकरण गरी हावाहुरीबाट बचाउन आवश्यक परेमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने’ सम्झौताको सर्तमा उल्लेख गरिएको बतासको भनाइ छ। ‘बरु त्यस्ता ऐतिहासिक महत्वका र जनभावना प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका संवेदनशील संरचनामा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न दिने निर्णय किन र कुन उद्देश्यले राज्यले गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पो सञ्चारमाध्यमले खोज्नुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ अवश्य पनि गलत होइन होला,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 
सम्झौता गर्ने क्रममा बतास अर्गनाइजेसनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाब सिर्जना नगरेको प्रस्ट पारेको छ। तीन वर्षका लागि कडा सर्तहरूसहित सो संग्रहालय क्षेत्रको क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ पाँच करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने योजनासहित तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा गैरकानुनी ढंगले भौतिक संरचनाहरूसमेत नष्ट गर्ने काम भएको बतासले बताएको छ। आफूहरूमाथि राज्यले अन्याय र अपराध गरेको बतासले आरोप लगाएको छ।
अघिल्लो दिन भाडा भुक्तान गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भएबमोजिम भाडा भुक्तानी गरेको र अर्को दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरिएको बतासले बताएको छ। 
नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउनेसम्बन्धी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई छनाेट भएर होटेल सम्झौताअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गरिएको बतासको भनाइ छ।
यस क्रममा नियम, ऐन, कानुनको कहीँ कतै उल्लंघन नगरिएको बतासले बताएको छ। ‘यदि त्यस्तो भएको ठहर भएमा कानुनले तोकेको अधिकतम कारबाहीको भागीदार बन्न हामी तयार छौँ,’ बतासले भनेको छ।

पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निर्धारित समयभन्दा अत्यन्तै ढिलो समयसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापित हुन नसक्नुमा बतास फाउन्डेसनको कुनै कमजोरी वा दोष नरहे तापनि हालसम्म आमनागरिकहरूले सो सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको अवस्थाका लागि बतास फाउन्डेसन क्षमायाचनासमेत मागेको छ।