ब्लग डिजिटल संस्करण

संघीयतापछि झन् छायामा परेको स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवा जुनसुकै देशका नागरिकको लागि जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा एकात्मक शासन प्रणाली वा संघीय शासन प्रणाली उत्तर कोरिया जस्तो एकछत्र कम्युनिस्ट शासन प्रणाली वा सबै सेवा राज्यले प्रवाह गर्ने समाजवादी शासन प्रणाली जे होस स्वास्थ्य सेवा हरेक राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य नै धन हो, मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू हुन सक्दैन । मानिस जन्मेपछि बाँच्न पाउनुपर्दछ र स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्दछ । न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसले सर्वसुलभ रूपमा पाउनुपर्दछ । 

नेपालले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई ख्याल गर्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा न्यूनतम आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्दछ भनी मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख भएको कुरालाई जनतामा डेलिभरी गर्नु हरेक सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज तथा विभिन्न कार्यविधि निर्देशिकाहरू बनाउने कार्य पनि भैरहेको छ । तर, न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरू नै अन्याेलमा रहेको पाइन्छ । कोभिड १९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीलाई सामना गर्ने प्रत्यक्ष नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको ठूलो खडेरी रहेको छ । यस्तोमा न्यूनतम भनेको कति ? विपन्न नागरिक उपचारको दायरा कहाँ कतिसम्म, स्वास्थ्य बिमाको सर्वसुलभता कति भन्ने कुरामा नीतिगत सामन्जस्यता देखिएको छैन । संघीयता कार्यन्वयनको यो सुरुवाती अवस्थामा हामीले यस्ता कुराहरूमा प्रस्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । 

नीतिगत अस्पष्टता हुँदा एकातिर न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्दै गर्दा कोभिड १९ को महामारी फैलँदा छोटो समयमै हजारौँ मानिसको ज्यान जाने स्थिति उत्पन्न भयो । सरकारले न्यूनतम आधरभूत स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड तय गर्दा त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सबै नागरिकले राज्यले प्रदान गरेको निःशुल्क न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनूभूति गर्ने गरी उक्त सेवा दिनुपर्दछ ताकि सुविधासम्पन्न ठाउँमा  बस्ने र दुर्गममा बस्ने नागरिकले समान प्रकारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्दछ । दुर्गममा बस्ने नागरिकले सामान्य औषधि सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । राज्यले नीति बनाउँदा दुर्गम क्षेत्रलाई फोकस गरेर प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ, क्युरेटिभ, डाइग्नोस्टिक सबै सेवाहरूलाई त्यहाँको जनशक्ति, भूगोल, जनसंख्यालाई आधार मानेर नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। 

सरकारले विकासका पूर्वाधारहरूमध्ये स्वास्थ्य सेवालाई अन्य पूर्वाधारलाई जति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । स्वास्थ क्षेत्रलाई कुनै पनि तहको सरकारले त्यति प्रथमिकतामा राखेको अनुभव नागरिकले गरेको पाइँदैन । न त कुनै राजनीतिक दलले नै त्यति प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्र वा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने महअधिवेशनको एजेन्डामा स्वास्थ्यका विषयमा हाम्रो उच्च तहको नेतृत्वले नबुझेको जस्तै देखियो । स्वास्थ्य भनेको मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल जाने र औषधि उपचार गर्ने भन्ने मात्र बुझाइ हुँदासम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । भर्खरै सम्पन्न मुख्य दलहरूको महाधिवेशनमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी एजेन्डा मुख्य रूपमा अगाडि नआउनु बिडम्बनाको कुरा हो । पार्टीको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने भन्ने एजेन्डा जबरजस्त रूपमा आउनुपर्दछ ।
 
संघीयतामा अन्य सेवा सुविधाजस्तै स्वास्थ्य पनि स्थानीय तहसम्म जनताको घरआँगन नजिक पुग्नुपर्दछ र यो विषय हरेक राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । तर, सरसती हेर्दा त पहिला र अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा खासै तात्विक फरक भएको पाइँदैन।  पहिले पनि हरेक गाविसमा हेल्थ पोस्ट थिए र त्यहाा सोही तहका स्वास्थ्य्कर्मीहरूले नागरिकलाई सेवा दिइरहेका थिए । संघीयतापछि पालिकाहरूको स्वामित्वबाहेक खास फरक परेको छैन । करिब ५२ हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले टोलटोलमा पुगेर भिटामिन क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने काम पहिले पनि गरेका थिए र अहिले पनि त्यहीअनुरूपमै अगाडि बढेको छ । संघीयतापछि पनि स्वास्थ्य सेवामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार भएको अनुभव भएको छैन । संघीयता कार्यन्वयन गर्ने नाममा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि खासगरी स्वास्थ सेवातर्फका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा बाधा पुग्ने गरी समायोजन भयो । निजी क्षेत्रमा व्यवसाय गरेका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि आफ्ना किसिमका जटिलताहरू र अन्याेलताहरू छँदै छन् ।

यसरी हेर्दा त नेपालमा सेवाप्रदायक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संघीय सरकारबाट स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको बजेट वा अधिकारको बाँडफाडमा पनि स्थानीय तहले साधनस्राेत उच्चतम सदुपयोग गर्ने क्षमता देखिँदैन । केन्द्रको धेरै कार्य तल्लो तहमा गएको भएता पनि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन । जसको फलस्वरूप सम्पूर्ण निकायको  ध्यान सरुवा रोगतिर नजाँदा नमर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि रोग इपिडेमिक भइरहेको वेला नसर्ने रोगको कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्दछ। अनि मात्र स्वास्थ्यमा तीनै तहको सरकार जुनसुकै इपिडेमिक वा पान्डेमिक रोग फैलिए पनि त्यससँग जुध्नका लागि सक्षम छ भन्न मिल्छ ।  जसरी २०७६ सालमा डेंगुले महामारीको रूप लिँदा कुन तहको सरकारले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने अधिकारबारे अन्योल हुादा सेवा प्रवाहमा निकै कठिनाइ परेको थियो, जुनवेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभूति भएको थियो महामारि फैलिँदा केन्द्रीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ  अन्यथा संघीयताले राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित गर्यो भन्न मिलेन । जर्मनी पनि संघीयताबाट पुनः एकात्मक व्यवस्था फर्किएको उदारहण छ । किनभने त्यहाँको निष्कर्ष भनेको केन्द्रीयभन्दा तल्लो माताहतको सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने थियो । र, हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि स्वास्थ्य सेवा संघात्मकबाट एकात्मक प्राणालीमा फर्किएको उदाहरण छ । यी यस्ता कुराहरू नजरअन्दाज गरियो भने हाम्रो मुलुकमा पनि कतै स्वास्थ्य प्रणाली केन्द्रीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
[email protected]