रहस्यमय ढंगले बेपत्ता नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबी घटना अनुसन्धानको माग गर्दै ४० दिनदेखि जारी धर्ना स्थगित गरिएको छ । सरकारसँग मंगलबार भएको चारबुँदे सहमतिलगत्तै आन्दोलनरत पक्षले अनशन तोड्दै धर्ना स्थगित गरेको हो । सहमतिअनुसार घटनाको अनुसन्धान अब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गर्नेछ । 

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा औँल्याइएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्ने, साथै घटनाका जाहेरी पक्ष आन्दोलनरत व्यक्तिसमेतलाई अभियुक्तहरूका तर्फबाट धम्की, प्रलोभन आएकाले निजहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति भएको छ । 

यसैगरी, घटना सम्बन्धमा भएका छानबिन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने, यसपूर्व भएका पत्राचार, कारबाहीका विषयमा प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने एवं आन्दोलनरत पक्षले अनशन तोड्ने र धर्ना स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । 

सहमतिअघि आन्दोलनमा सहभागी रुबी खान र सरकार पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, प्रदीपकुमार कोइराला, डा. भीष्मकुमार भुसाललगायतको टोली तथा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रुबी खान, डा. गोविन्द केसी, मोहना अन्सारी र ओमप्रकाश अर्याललगायत सहभागी थिए । 

करिब दुई घन्टा चलेको छलफलबाट सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चारबुँदे सहमति गर्ने निर्णय भएको थियो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम भने धर्नास्थल माइतीघर मण्डलामा भएको थियो । सम्झौतापछि आन्दोलनमा सहभागी खानले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् । ‘चारबुँदे सहमति भयो । जसअनुसार हामीले आन्दोलन रोकेका छौँ । आशा छ, सहमति कार्यान्वयन हुनेछ । भएन भने पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ खानले भनिन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बेपत्ता निर्मला घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट हुने, जाहेरीकर्ता, आन्दोलनमा सहभागी हुनेको जीवन रक्षा सरकारले गर्नेलगायत चार बुँदामा सहभागी भएको बताए । 

गत बिहीबार निर्मला बेपत्ता घटना अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दिनुपर्ने माग गर्दै सामाजिक अभियन्ता डा. केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धतापछि मंगलबार गृहले आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ परसपुरकी निर्मला वर्ष दिनदेखि बेपत्ता छिन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले बाँके प्रहरीमा गत १६ मंसिर ०७७ मै १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले घटनाको बेवास्ता गर्‍यो । सोही घटनालाई लिएर महिला अधिकारकर्मी रुबी नेपालगन्जमै आन्दोलनमा उत्रिइन् । 

सहमतिलगत्तै गृहले काट्यो पत्र
आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिलगत्तै गृहले घटनाको तत्काल अनुसन्धान सिआइबीलाई दिन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको छ । पत्रसँगै गृहले यसअघि गृहका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा भएको छानबिन प्रतिवेदन पनि प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ । ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा औँल्याइएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गर्न आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।