१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
  • Monday, 13 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख ३१ सोमबार १३:५९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बार अध्यक्षलगायतसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न उजुरी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख ३१ सोमबार १३:५९:oo

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू र नेपाल  बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरूलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ। न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, बेन्च–बार समन्वय समितिलगायतको पनि संलग्नता रहेको भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता गरेको हो।

अभियानका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपालको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभागका उपमहानिर्देशक कमल ढकाललाई उजुरीपत्र बुझाएकाे हाे । अभियानका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि बेन्च–बार समन्वय समितिमा रहने न्यायाधीशहरूलगायत पूर्वन्यायाधीशहरू, बारका पूर्वनेतृत्व र वर्तमान नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेको टिप्पणी गरे।

‘अहिलेसम्मका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका पनि सबै पूर्वन्यायाधीशहरू, त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व, बेन्च–बार समन्वय समिति नामको बिचौलिया कमिटी, सेटिङ कमिटी नै भ्रष्टाचारको कारण हो र बिचौलिया हो भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायाधीशहरूसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो समन्वय समिति पनि बिचौलिया कमिटी हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समन्वय समितिमा रहेका न्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, बारका पूर्वनेतृत्व, वर्तमान नेतृत्वसमेत त्यसमा संलग्न रहेको त्यही प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। उहाँहरूले गलत ढंगले, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिलाई अन्यत्र उपयोग गरेर शुद्धीकरण गरिएको हाम्रो ठहर छ,’ अधिवक्ता नेपालले भने।

अभियानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरूको निधन भइसकेको अवस्था देखिएमा उनीहरूको परिवारका सदस्यउपर पनि छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेको छ।

ad
ad