दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तन

बहुसंख्यक नेपालीका लागि कृषि भनेको पेसा मात्रै होइन, संस्कृति पनि हो भन्ने तथ्य राज्यले मनन गर्नु जरुरी छ

वर्तमानमा कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तन संसारभर सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो । अहिले विश्वभर करिब एक अर्ब मानिस क्रोनिकल हंगर (गम्भीर भोकमरी) बाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि हरेक वर्ष खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै छ । यहाँ वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । तैपनि, हामी कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न संकट भोग्न बाध्य छौँ । कर्णालीका बासिन्दाको पछिल्लो संकट ज्वलन्त उदाहरण हो । 

हामी नेपाली किन यस्तो संकटतिर धकेलिँदै छौँ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ । यो समस्यालाई एउटा कोणबाट मात्र होइन, समग्रतामा हेर्न आवश्यक छ । नेपालको कृषिक्षेत्र पछिल्लो करिब तीन दशकमा क्रमशः ओह्रालो लाग्दै गएको छ । सरकारले एपिपी (एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान) भनेर २० वर्षको कार्ययोजना ल्यायो तर त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र झन्–झन् ओरालो लाग्दै गयो । 

हामीकहाँ कृषि सम्मानित पेसाका रूपमा विकसित हुन सकेन । राज्य र समाज दुवैले कृषिलाई सम्मानित पेसा मानेनन् । युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित हुन सकेनन् । खेतबारी नहुनेहरू त खाडी मुलुक जाने नै भए, हुनेहरू पनि बसेनन् । आफ्नो खेतबारी छाडेर, ऋण काढेर सस्तोमा श्रम बेच्न बिदेसिए । यसरी विदेश जानेका परिवारले भएको खेतबारीमा उब्जाएर नभई रेमिट्यान्सले अन्न किनेर खान थाले । 

कृषिक्षेत्र राज्यको प्राथमिकता र सम्मानको पेसामा पर्न सकेको छैन । खासगरी सन् १९९० पछि तीन दशकमा वैश्वीकरण, उदारीकरण र निजीकरण तीव्र रूपमा फैलियो । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को सदस्य भएपछि नेपालमा खाद्यान्न आयात ह्वात्तै बढ्यो, हाम्रो पैसा ठूलो परिमाणमा बाहिर जान थाल्यो । मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खाद्य सम्प्रभुता अर्थात् खाद्य सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ । यसैकारण नेपालको संविधान (२०७२) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने’ मैलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको यस्तो हक सुरक्षित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता त भयो, तर आवश्यक काम हुन सकेन । 

हामीले ‘एग्रिकल्चर डिभलपमन्ट स्ट्राटजी (कृषि विकास रणनीति)’ बनायौँ । यसले मूल रूपमा कृषिको यान्त्रीकीकरण, व्यावसायीकरण, सुलभ कर्जा प्रवाह र प्रविधि आयातको नीति लियो । यसै आधारमा केही कार्यक्रम सुरु पनि गरिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम यसै रणनीतिअन्तर्गतको हो । तैपनि, हामीले कृषिमा प्रगतिको बाटो समाउन सकेनौँ, ओह्रालो लागिरह्यौँ । 

यसो हुनुको मुख्य कारण कृषि पेसामा युवा वर्गको अनाकर्षण नै हो । कृषिमा रहेका केही युवामा पनि आधुनिक प्रविधिको ज्ञान छैन । कृषिमा परम्परागत प्रणाली नै चल्तीमा छ, आधुनिक प्रणाली नगण्य छ । कृषकलाई माटो, पानी, मल, बिउ, बजार, भण्डारण, आदिको ज्ञान दिनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको समुन्नतिका लागि आजका युवा किसानलाई कस्तो ज्ञान, सीप र प्रविधि दिने हो, त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । 

विश्वव्यापी बजारीकरण अर्थात् वैश्वीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको प्रभावका कारण कृषिमा आधारित हाम्रा कतिपय उद्योग बन्द भए । कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना वैश्वीकरणको नकारात्मक प्रभावका उदाहरण हुन् । उद्योग बन्द हुँदा कृषकलाई मार पर्‍यो, आयात बढ्यो । अर्को ठूलो र विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन हो । यसको असर सीधै कृषि प्रणालीमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले हामी नेपालीलाई पनि नदेखिने तर निकै गहिरो चोट पुर्‍याउन थालेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ बढ्न थालेको छ । वर्षाको चक्र र अनुपातमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ । यसले असमयमा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ । यसपालि गत कात्तिकमा नेपालमा भएको भारी वर्षा यसको एउटा संकेत हो । अतिवृष्टि र अनावृष्टि दुवैको असर देखिन थालेको छ । यी दुवै कारणले खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा ग्लोबल वार्मिङ (विश्वव्यापी तातोपना) बढेको छ । हरितगृह ग्यासको परिमाण बढ्दो छ । वैज्ञानिकका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा कृषि उत्पादनमा कम्तीमा तीन प्रतिशतले ह्रास आएको छ । नेपाली किसानमा जलवायु परिवर्तनबारे केही ज्ञान, केही अल्पज्ञान र केही अज्ञानता छ । त्यसैले पनि नेपाली कृषकलाई जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावबारे उचित ज्ञान दिन आवश्यक छ । यसमा हामीले ‘अबको कृषि स्मार्ट कृषि’ भनेका छौँ । अब हामीले ‘एग्रो इकोलजी’को विकास गर्नुपर्छ । 

किसानमा कृषि प्रणालीबारे पारम्परिक ज्ञान थियो । उनीहरू पानी पर्ने समय, सुक्खा समय र मौसमको ठीक–ठीक अनुमान गरेर खेती गर्थे । जलवायु परिवर्तनले यो ज्ञानमा क्षति पु¥याएको छ । एकातिर अहिलेका युवा किसानमा परम्परागत ज्ञानको अभाव छ, अर्कातिर त्यसले काम पनि गर्न छाडेको छ । अब उनीहरूलाई बदलिँदो प्राकृतिक परिवेशअनुकूल आधुनिक कृषिज्ञान दिन आवश्यक छ । कृषकका लागि ‘एग्रो बेस्ड एड्भाइजरी’ विकास गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याउन थालेको विपत् र परिवर्तनअनुकूल कृषिप्रणालीबारे ज्ञान दिन आवश्यक छ । यसपालि बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति भयो । कृषकले त्यस्तो वर्षाको सम्भावनाबारे जानकारी पाउन सकेनन् । जानकारी पाएकै भए पनि पाकेको धान फटाफट उठाएर सुरक्षित गर्ने प्रविधि थिएन । तैपनि, वर्षाको सम्भावनाबारे जानकारी दिन सकेको भए केही मात्रामा भए पनि क्षति न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । 

अमेरिका र भारतको हरितक्रान्तिले प्रभावित भएर हामीले अनियन्त्रित परिमाणमा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी भित्र्रयायौँ । रासायनिक मल र कीटनाशकको अवैज्ञानिक प्रयोगले माटाको गुणस्तर क्रमशः ह्रास हुँदै गयो । जमिन र पानीमा प्रदूषण बढ्यो । यसबाट कृषिका मित्रजीवहरूमा क्षति पुग्यो । खाद्यान्न प्रदूषित भयो । बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण र प्रदूषित खाद्यवस्तुका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा नजानिँदो तरिकाले असर पर्न थाल्यो । 

रासायनिक मल र कीटनाशकको अवैज्ञानिक प्रयोगले माटाको गुणस्तर क्रमशः ह्रास हुँदै गयो । जमिन र पानीमा प्रदूषण बढ्यो । यसबाट कृषिका मित्रजीवहरूमा क्षति पुग्यो । खाद्यान्न प्रदूषित भयो ।

हामी अग्र्यानिक खाद्यान्नको कुरा त गर्र्छौं, तर कम्पोस्ट मल प्रयोगले मात्रै बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्दैन । कम्पोस्ट र रासायनिक दुवै मलको वैज्ञानिक प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने प्रविधि घरघरमा पुर्‍याउनुपर्छ । मल, बिउ र कीटनाशकको वैज्ञानिक र प्रदूषणरहित प्रयोग बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । 

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या, विपत् तथा क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि यही नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गो सहरमा विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) भयो । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले झेल्नुपरेका समस्याबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराउनुभयो । जलवायु परिवर्तन गराउनमा कुनै योगदान नभएको नेपालले आफूले भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्व समुदायलाई विस्तृतमा जानकारी गराउन पाउनु राम्रो मौका हो । 

जीवनका लागि अपरिहार्य र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको खाद्यान्नको प्रश्नमा जुन स्तरमा चासो उठ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । हामी आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट कसरी बाँच्ने तथा उत्पादन ह्रास हुन नदिने र बढाउँदै जाने सम्बन्धमा नेपालका कृषि वैज्ञानिकले कृषकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । माटो, पानी, बिउ र मलको गुणस्तर र वैज्ञानिक प्रयोग गराउन कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ । यो वर्तमानको टड्कारो आवश्यकता हो । 

कृषि उत्पादनमा संसारभरि हाइब्रिडको लहर छ । हाइब्रिड गर्नैहुन्न भन्ने होइन, तर हाइब्रिडको सीमा निश्चित हुन आवश्यक छ । हाइब्रिड बिउ किनेरै उत्पादन बढाउनेतिर गयौँ भने हामी कहिल्यै नउक्सिने खाडलमा फस्छौँ । हामी आफैँले हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ । हाम्रो ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)’ ले यो काम गर्न सक्छ । अलिकति बाढी र अलिकति खडेरीमा पनि उब्जनी दिन सक्ने बाली विकास गरेर बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ । मल, बिउ, कीटनाशक इत्यादि प्रकृतिअनुकूल विकास गर्नु कृषि वैज्ञानिकको चुनौतीको काम हो । यसको सामना गर्न उनीहरू अघि बढ्नुपर्छ., राज्यले सबै प्रकारको सहयोग जुटाइदिनुपर्छ । 

यहाँ मैले मुख्य रूपमा खाद्यान्नमा जोड दिएको छु । खाद्यान्नसँगै फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछा, दलहन, तेलहन र कृषिमा आधारित उद्योगका लागि कच्चापदार्थ उत्पादनलाई पनि एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । सबै किसिमको कृषिकर्म र कृषि उत्पादन एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । सबै किसिमका कृषि उत्पादन अभिवृद्धिका लागि राज्यले एकीकृत कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । 

राज्यले कृषकका लागि सहज ढंगले र मर्का नपर्ने गरी कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन आवश्यक सबै नीति, रणनीति र कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण र सहकारिता अभिवृद्धि गर्दै सुदृढ बनाउनुपर्छ । कृषि प्रणालीमा भूव्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषिभूमि जोगाउन हामीले उचित ढंगले भूव्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । ठाउँठाउँमा उर्वर जमिन सहरमा परिणत हुँदै छ । कृषिभूमि जोगाउन प्रभावकारी भूउपयोग नीति आवश्यक छ । 

अब कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्ध मिहिन ढंगले केलाउँदै जानुपर्छ । यसमा नीति, वैज्ञानिक प्रयोग, अनुसन्धानलगायतमा अनुकूल सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । हाम्रो नीति र प्रविधिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । यसका निमित्त हाम्रो सरकारले ‘लोकल एडप्टेसन प्लान अफ एक्सन (लापाल) र ‘कम्युनिटी प्लान अफ एक्सन (कापाल)’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । कृषि विद्यालय र विश्वविद्यालयद्वारा उत्पादिन प्राविधिक जनशक्ति कृषकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी खाद्यसम्प्रभुता कायम गर्न सक्नेछौँ । किसानको आम्दानी बढ्यो भने मात्रै उसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्छ, कृषिमा लगानी बढाउन सक्छ । समग्रमा कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तनको आपसी सम्बन्ध र सहकार्र्यबाट मात्रै कृषिको उन्नति हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रको सार्वभौमिकताको मूल आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । भनाइ नै छ, भोको पेटले शान्ति र सार्वभौमिकता दिँदैन । स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।  बहुसंख्यक नेपालीका लागि कृषि भनेको पेसा मात्रै होइन, संस्कृति पनि हो । राज्यले यो तथ्य मनन गरेर कृषि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।