मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेपाल बारलाई ओलीले भने : न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष रहन सकेन

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष रहन नसकेको बताएका छन्। नेपाल बारको टोलीसँग बालकोटमा उनले स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास गर्न सक्ने बताए। ‘न्याय नैसर्गिक अधिकार हो। स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास गर्न सक्छ। नभए प्रयास नै गर्न सक्दैन। न्यायालय न स्वच्छ रह्‍यो न निष्पक्ष रह्यो। तपाईंहरूले स्वच्छताको प्रश्न उठाउनुभयो निष्पक्षताको कुरा उठाउनुभएन। आफैँ अधिवक्ता भएकोले निष्पक्षताको कुरा उठाउन गाह्रो भएको हो कि!,’ उनले भने। 

न्याय क्षेत्र एक ढंगले भन्ने हो झन् ध्वस्त भएको उनले बताए। न्यायालयले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दा अहिलेको अवस्था आएको ओलीले भनाइ छ। प्रधान्यायाधीशको अवकास भनेको प्रस्थानबिन्दु नभई अन्त्य भएको उनले प्रस्ट्याए। अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई कसरी प्रधानमन्त्री बनायो भन्ने विषय पनि बारको टोलीसँग राखे। ‘तपाईंहरूले असाधारण गुन लगाउनुभएको छ बिर्सँदैनौँ तिर्छौं भनेर एक नेताले भनेपछि फैसला कसरी भएको थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ ओलीले भने, ‘संसद्ले प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने हो। संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन, नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो। वचन भयो। वितरण भएको कागत फिर्ता लिइयो। ओलीलाई नहटाएर नहुने थियो। संविधानले हटाउन दिँदैनथ्यो। आउट अफ ट्रयाकबाट हटाइयो। यहाँसम्म भयो।‘ 

बारले यति आन्दोलन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नुको अर्थ भएको उनले भनाइ छ। ‘सेटिङ के के कुरामा थियो। प्रधानन्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न। के केमा लेनदेन भयो। तपाईंहरूको महाअभियोग कसरी दर्ता हुन्छ? एकजना नेताले भनिराख्नुभएको छ, मन्त्री बनाएको कांग्रेसको कार्यकर्ता हो,’ उनले भने।

न्यायालय स्वेच्छाचारी भएपछि लोकतन्त्र खतरामा पर्ने उनले बताए। लोकतन्त्रिक मूल्यमान्यता र  न्यायिक मूल्यमान्यता रहनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए। ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने कि संविधानको संशोधन गर्ने। संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न समय तोक्ने। ह्याकुलाले मिच्ने पनि हद हुन्छ नि,’ ओलीले अधिवक्ताहरूसँग आक्रोश पोखे। 

न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजान सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक रूपमा आएको हुँ, संवैधानिक रूपमा मात्र जान्छु भन्ने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कसरी निकाल्छु भनेपछि कसरी महाभियोग दर्ता होला भन्दै उनले प्रश्न गरे।

न्यायालय सुधार्ने कुरामा आफ्नो साथ रहेको ओलीले बताए। उनले न्यायालय सच्चिन जरुरी भएको बताए। श्रीमानहरूको भूमिकाजस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको भन्दै नागरिक पीडित भएको र  बोल्न नसकेको ओलीले बताए। ‘जोसँग पैसा छ उसले मात्र न्याय पाउने अवस्था छ। पैसा नहुनेले पनि न्याय पाउनुपर्यो। २७ सालदेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको अहिलेसम्म छ। अन्याय गरिँदै गरिँदैन न्याय कहिल्यै पाइँदैन,’ ओलीले भने।

आफ्नो पार्टीसँग एक तिहाइभन्दा अलि बढी मात्र संसदमा संख्या भएको र कोही पनि निर्णायक नभएको उनले बताए। ‘तपाईंहरूलाई परिराखेको छ हामी बाधक भयौँ। राजनीतिक दलहरू तपाईंहरूको साथमा छैनन् तर भएजस्तो गरेर डबल गेम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ’हामी बाधक होइनौँ।’  

हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने अवस्था आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आएको उनको भनाइ छ।  ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदा ५६ हजार हस्ताक्षर गरेँ। सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्यो भनेर मुद्दा हाल्छन् अनि त्यसमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भयो भन्छन्, हस्ताक्षर मेरो चाहियाे,’ उनको भनाइ थियो। बारले २० प्रतिशत कुरा उठाएको भन्दै उनले सतप्रतिशत बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

*यसअघिको शीर्षक सच्याइएको छ।