नेपालको आर्थिक विकासको खाका

आर्थिक विकासमा सफल एसियाली देशहरू नियाल्दा तिनले स्रोत विनियोजन तथा बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ 

सबै ठूला राजनीतिक दल राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न व्यस्त छन् । आउँदो पाँच वर्षका लागि अहिले चुनिने नेतृत्वले एक वर्षभित्र हुने चुनावमार्फत सरकार बनाउने मौका पाउन सक्छ । के चुनावपछि आउने नेतृत्वले देश र जनताको भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ? विश्वास गर्ने आधार उति देखिँदैन । हाम्रा अधिकांश नेतामा त्यो सोच नै छैन । तर, सबै दलमा एकाध जल्दाबल्दा युवा नेता छन्, जो आसलाग्दा मानिन्छन्– तिनलाई केही सुझाव दिन खसखस लागेर आयो । कस्ता आर्थिक नीतिले द्रुत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? आउँदो सरकारले पहिलो वर्ष के गर्ने ? तीन वर्षभित्रमा, पाँच वर्षभित्रमा के गर्ने ? स्थायी सरकारको अनुभव हामीसँग छैन । तथापि, आगामी निर्वाचित सरकार स्थिर हुनेमा आशावादी छु ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअगाडि नै बाराक ओबामासँग पहिलो वर्ष अवलम्बन गर्ने नीतिका खाका थिए, संशोधन÷परिमार्जन गरिनुपर्ने ऐन÷नियमबारे उनि प्रस्ट थिए । फ्रान्सका इम्यानुअल म्याक्रोन र इन्डोनेसियाका जोको विडोडोले पनि त्यही गरेका थिए । नेपाली कांग्रेससँग आर्थिक विकासको खाका तयार छ त ? अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छन् ? 

आर्थिक विकासमा सफल एसियाली देशहरू नियाल्दा तिनले स्रोत विनियोजन तथा बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जब बजार विफल भयो, तब सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्‍यो । सफल देशहरूले गर्ने यही नै हो । यसले बजारलाई ठीक दिशामा डोर्‍याउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सरकारी लगानी केन्द्रित हुन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ प्रवद्र्धन गरी निर्यात गरे त्यसले आर्थिक विकासमा महत्‍वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । आर्थिक नीति उद्योगको विकास गर्ने निर्धारित क्षेत्रतिर लक्षित हुनुपर्छ । 
अनियमितता र भ्रष्टाचार चरमचुलीमा भएका कारण धेरै सरकारी योजना असफल भएको देखिन्छ । आर्थिक विकासमा सफल एसियाली देशहरूले यस्ता चुनौती न्यूनीकरण गरे ।

नेपालले पनि यो गर्न नसक्ने सवालै पैदा हुँदैन । दूरदर्शी ठानिएका नेताहरूलाई परख गर्ने आधार विकास योजना नै हुन् । साथै, सरकारको क्षमता बढाउन प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्छ, जसबाट योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मद्दत मिल्नेछ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि म पाँचवटा क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेर तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने भिजन प्रस्तुत गर्छु :

 १) औद्योगीकरण, २) आइसिटीको पूर्वाधार विकास र सेवा क्षेत्र, ३) वातावरण तथा हरित क्षेत्रमा लगानी, ४) मानव पुँजी विकास, र ५) आर्थिक तथा क्षमता विकासमा संघीयता । चुनावपछि आउने नयाँ सरकार तीनदेखि पाँच वर्ष चल्ने हो भने यी क्षेत्रमा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन । 

१) औद्योगीकरण

हाम्रा उद्योग विकासका समस्या जगजाहेर छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भनेर विश्लेषण गरौँ । पहिलो त, विराटनगरको पुरानो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र फिर्ता ल्याऔँ । मतलब कुनै वेला विराटनगरमा धेरै उद्योग थिए, उत्पादित काफी सामान भारत निर्यात हुन्थे । प्रदेश–१ सँग घनीभूत सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय कलेज तथा विश्वविद्यालय, स्थानीय उद्योग र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गरी उद्यमशीलता र इनोभेसनलाई बढावा दिनुपर्छ । बैंक र आर्थिक क्षेत्रहरूले स्थानीय उद्योग र व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्छ । अल्पकालीनमा, सरकारले नियमहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रक्रिया, निर्यात प्रक्रिया आदिलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ सरकारले पोलिसी इन्सेन्टिभ्स लागू गर्नुपर्छ, जसले साना र मझौला उद्योगहरूमा संस्था व्यवस्थापन अभ्यास सुधार गर्छ । राम्ररी चलेका व्यवसायलाई आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गरिनुपर्छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा परिणत गर्नु नै सही दिशा हो । औपचारिक बनाउन फर्महरूलाई दर्ता हुन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सेल्फ इम्प्लोइड फर्मलाई दर्ता गर्नुपर्छ । व्यापार व्यवसायमा सुझाव दिनुपर्छ, बजारको जानकारी र बैंक र ऋण दिने निकायबारे अवगत गराउनुपर्छ । सरकारले अनौपचारिकलाई औपचारिक बनाउन जनचेतना कार्यक्रम नै चलाउनुपर्छ । 

तेस्रो, ठूला उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साना उद्योगले निर्माण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशतसहित बढी हिस्सा ओगटेका छन्, जसले ६० प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्छन् । ठूला उद्योग नै मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गरी बढी उत्पादनशील हुन सक्छन् । मध्यकालीन सोचमा संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यिनले प्रविधिसमेत भित्‍याउनुका साथै निर्यातमा पनि सहजीकरण गर्छन् । लाइसेन्स र परमिट लिन सहज बनाई ठूला फर्म भित्‍याउनुपर्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको बागमती प्रदेशभन्दा अन्यत्र फर्महरू खोल्न सहज हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी निजी व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका पूर्वाधार निर्माणमा प्रादेशिक सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । कृषि प्रवद्र्धन गर्न भण्डारण सुविधा नबढाई हुन्न । विमानस्थलहरूले निर्यातलाई सघाउ पुर्‍याउँछन् । यसका लागि निर्यातलाई सहजीकरण गर्न संस्था नै खडा गरी सरकारी प्रकियाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । निर्यात र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिई कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर छुट दिनुपर्छ । अन्तिम कुरो, स्वदेशी उद्योग (कृषिजन्य र निर्माणसम्बन्धी उद्योग) को ‘ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला)’सँग लिंकेज हुनुपर्छ । यसका लागि नयाँ उद्योगहरूलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा प्रवेश गराउनु जरुरी हुन्छ । भ्यालु चेनमा नेपाली उत्पादकलाई पनि संलग्न गराउन विदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लोकल सप्लायर नेटवर्कलाई भ्यालु चेनमा प्रवेश गराई मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा बढाउनुपर्छ । यो कुरा थाइल्यान्ड र भियतनामबाट सिक्न सकिन्छ । 

२) आइसिटी पूर्वाधार र सेवा क्षेत्र

नेपालको उत्पादन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुका साथै विकास र समृद्धिमा सेवा क्षेत्रको भूमिकामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । विकासको परम्परागत मोडेलहरूमा उत्पादन क्षेत्र उच्चतम उत्पादकत्वको क्षेत्र मानिन्थ्यो । सेवा क्षेत्र कम उत्पादकत्व भएको र प्राविधिक विकासका लागि खासै संवेदनशील नभएको मानिन्थ्यो । यद्यपि, आज सेवा क्षेत्र नै सबभन्दा गतिशील छन् । केही क्षेत्र, जस्तै– आइटी वा वित्तीय सेवा त उत्पादनभन्दा उच्च उत्पादकत्वका छन् । डिजिटलाइजेसनले उत्पादकत्व र सेवाको निर्यातलाई सहजीकरण गरेको छ ।

डिजिटल प्लाटफर्म र ई–कमर्सले सेवा क्षेत्रमा उत्पादकत्व, रोजगारी र ज्याला बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । पहिलो, आइसिटी पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले रोजगारी र बिजनेस सर्भिस वृद्धि गर्छ । यो बढ्दो क्षेत्र हो । यसमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना छ । यो क्षेत्रले शिक्षित नेपाली युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ । आइटीको सेवा क्षेत्रमा बढी तलब पाउने रोजगारीहरूको सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ । 

अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअगाडि नै बाराक ओबामासँग पहिलो वर्ष अवलम्बन गर्ने नीतिका खाका थिए, संशोधन÷परिमार्जन गरिनुपर्ने ऐन/नियमबारे प्रस्ट थिए । फ्रान्सका इम्यानुअल म्याक्रोन र इन्डोनेसियाका जोको विडोडोले पनि त्यही गरेका थिए । नेपाली कांग्रेससँग आर्थिक विकासको खाका तयार छ त ? अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छन् ?

दोस्रो, उत्पादन निर्यात गर्ने आइटी कम्पनीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’को सुविधा दिनुपर्छ । उत्पादनको ५० प्रतिशत निर्यात हुन्छ भने सरकार करको मामिलामा लचिलो भइदिनुपर्छ । प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)का नीति ल्याउन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । ठूला बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘ब्याक–अफिस काम’ बढ्दै गएका छन् । 

यसलाई पुँजीकृत गर्न आइसिटी पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । तेस्रो, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा त हामीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमै प्राथमिकता नदिई हुँदैन । ठूला आइटी कम्पनीहरूलाई गुणस्तरीय बिजुली नभई हुँदैन भन्ने बुझेर मात्र लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गर्नुपर्‍यो । हामीले भारत, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट मात्रै सिक्ने हो भने पनि वर्तमान ‘इन्टरनेट इकोनोमी’मा लगानी भित्‍याउन नसक्ने कुरै छैन । 

३) वातावरण र ग्रिन सेक्टरमा लगानी

जलवायु परिवर्तन सबैका लागि समस्या हो, हाम्रा लागि झनै हो । हिउँ पग्लिएर विपत्का घटनामा बर्सेनि बढोत्तरी हुँदै छ । नेपालले २०२२–२०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुका साथै वन क्षेत्र कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यान्वयन प्रतिबद्धता गर्नजति सजिलो छैन, असम्भव पनि होइन । पहिलो, हामीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक कार्ययोजना सुरु गर्नुपर्छ । संरक्षित क्षेत्रहरूको संरक्षणमा थप सजग हुने, नदी, ताल सफा गर्ने र ग्रिन रोजगारीहरू सिर्जनामा प्राथमिकता नदिई सुखै छैन ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘ग्रिन जब प्रोग्राम’मा परिणत गरिदिए हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गरी न्यून सीप भएको रोजगारी मात्र होइन, मध्यम र उच्च सीप भएका रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । ‘ग्रिन जब प्रोग्राम’ सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । साना र मध्यम इन्टरप्राइजहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, तर रोजगारी सिर्जनाको सर्त राख्न जरुरी छ ।

नेपालको वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई बढी स्रोतसाधन दिई बढी कामदारलाई रोजगारी दिन प्रेरित गर्नुपर्छ । ती राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छन् । दोस्रो, सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट (ठोस फोहोर व्यवस्थापन), वाटर एन्ड एयर पोलुसन कन्ट्रोल (पानी तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण) परियोजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका परियोजनाले पनि उच्च र मध्यम सीपका रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । ग्रिन पब्लिक कार्ययोजनाले सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । राम्रो योजना बनाई लागू गरेको वन र वाटरसेड मेनेजमेन्टले कृषि, जल विद्युत्, सडक, खानेपानी र प्राकृतिक संकट व्यवस्थापनमा पनि फाइदा गर्छ । 

४) मानव पुँजी विकास 

एसियाका विभिन्न देशको उदाहरण हेर्दा चाहे त्यो भारत वा चीन होस्, मानव पुँजी विकासमा प्रचुर लगानी गरी सफलता प्राप्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मानव संसाधनका प्रमुख तत्‍व हुन्, जसले श्रमशक्ति र जनसंख्याको गुणस्तर र उत्पादकत्व बढाउन भूमिका खेल्छ । विकासोन्मुख एसियामा ५० वर्षमा मानव विकासमा भएको लगानीले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । दोस्रो, नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने नियम बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले अमेरिकन र अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयका सेटेलाइट क्याम्पस यहाँ खुल्ने ढोका खुल्छ । विद्यार्थीलाई नेपालमै बसेर विश्वस्तरीय शिक्षा लिन सघाउँछ । सरकारी स्कुलमा पढाउने स्टाफको गुणस्तरको वृद्धि गर्न अस्थायी र स्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । समस्या कायम रहँदा विद्यार्थीलाई हानि गरेको छ । यो राजनीतिक समस्या हो, जसलाई व्यवस्थापन गर्दा मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ ।

स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू नियुक्ति गर्दा उनीहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षकहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ । तेस्रो, उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्राविधिक–व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको समन्वय र सम्बन्ध कसिलो बनाउनुपर्छ । अनि मात्र देशमा चाहिने दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । चौथो, डिजिटल साक्षरतामा नीति र गाइडलाइन बनाई स्रोतसाधनको व्यवस्था र अनुगमन गर्नुपर्छ । हामी राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यस प्रयासमा शिक्षकहरूको क्षमता सुधार गर्ने नीतिहरू समावेश हुनुपर्छ । अन्तिम कुरा, मानव विकासमा दीर्घकालीन सुधारका लागि प्राइमरी स्कुलदेखि नै लगानी बढाउनुपर्छ । यो कार्य गर्न प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोगमा कन्जुसी गर्नु हुँदैन । पाँच वर्षमुनिको बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीले कुपोषण र स्टन्टिङ (कुपोषण, बारम्बारको संक्रमण र अपर्याप्त मनोसामाजिक उत्प्रेरणाका कारण बालबालिकाको वृद्धि तथा विकासमा हुने अवरुद्धता) कम गरी देशलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । 

५) राज्यको क्षमता र आर्थिक संघीयता 

राजनीतिक संस्था र आर्थिक विकासबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा गहिरो अनुसन्धान र बहस भएको मुद्दा हो । कतिपयले असल संस्थालाई आर्थिक समृद्धिको पूर्वसर्त मान्छन् भने अरूले यसलाई आर्थिक समृद्धिको परिणाम देख्छन् । व्यवहारमा यी दुईबीच दुईतर्फी सम्बन्ध छ । सफल एसियाली देशहरूले आर्थिक संस्थाहरूमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएर संस्थागत सुधारका लागि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएका छन् । नेपालमा संघीयताको कुनै अर्थ छ ? के यसको फाइदा लगानीभन्दा बढी छ ? छोटो उत्तर– छ । अन्यत्रको उदाहरण हेर्दा हाम्रो संघीयताको समस्या अरू विकासोन्मुख देशहरूमा भन्दा फरक छैन ।

राजनीतिक संस्था क्षणभरमा बन्ने होइन, समय लाग्छ । हामीले आधारभूत सुशासनमै वादविवाद गरी समय खर्चियौँ भने आर्थिक विकासका नीति, कार्यक्रम लागू र रोजगारी सिर्जना गर्न समय कम हुन सक्छ । संविधानले राजस्व बाँडफाँटको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश–२ मा ३०६८ सरकारी पदको व्यवस्था भएकोमा हजार खाली छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ पदमध्ये ३० खाली छन् । प्रदेश नं. २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको पद खाली छ । प्रान्तीय सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुनु हो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश–२ को ३२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन सकेन । यो वर्ष त अहिलेसम्म खाली दुई प्रतिशत खर्च गरेको छ । समस्या संघीय संरचनाको होइन, डेलिभरीको हो । केन्द्रमै जरा गाडेर बसेको समस्या प्रदेशतिर पनि फैलिएको मात्र हो । नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने गफ चुटे पनि स–साना परियोजनासमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पुरानो रोग हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ त ? 

पहिलो, कोभिड–१९ को महामारीमा नेपालले आर्थिक संघीयतामा पनि धेरै अनुभव हासिल गरेको छ । प्रदेशहरूले आर्थिक हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको संस्थागत विकास गर्न खोजेका छन् । ती संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको राजस्व आधार र राजस्व संकलन क्रमशः बढाउनुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको डाटाबेसलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ र वित्तीय स्थानान्तरणमा यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तेस्रो, अधिक वित्तीय समानीकरण अनुदान र कम ससर्त अनुदान हुनुपर्छ । चौथो, डाटा रिपोर्टिङ, योजना र बजेटिङ अभ्यासहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्तिम, प्रान्तहरूलाई चाहिएको गुणन्तरीय जनशक्ति हायर र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।