न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यहाँभित्रका विकृति र विसंगतिको खोजी गरिनुपर्छ

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग लिएर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । न्यायालयभित्र देखिएका विकृति अन्त्यको माग राख्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत अन्य संवैधानिक परिषद् नियुक्तिमा भाग खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

नेपाल बारका प्रतिनिधिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतलाई भेटी न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि साथ दिन आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पेसागत संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै ‘न्याय मार्च’मा सहभागिता जनाउन थालेका छन् । सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकार यस विषयमा अनभिज्ञजस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चौतर्फी दबाब बढेपछि सम्बोधन गर्ने त भनेका छन् तर गरेका केही छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको छैन । 

मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीको भाग मागेको र नातामा आफ्ना जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गराएको भनिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्को विवाद भएपछि हमालले नियुक्त भएको २४ घन्टा नबित्दै राजीनामा दिएका थिए । 

नेपालको न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै त्यसको सुधार गर्न बारम्बार आवाज उठ्छ । समाचार बन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छन् तर सुधार गर्न कोही पनि तयार हुँदैन । भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने चलन बढ्दो छ । त्यसैको फाइदा प्रधानन्यायाधीश राणाले उठाए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा सबैजसो न्यायाधीशले न्यायालय सुधार्ने, न्यायालयलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्‍याउने, छिटो–छरितो न्याय दिन प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै निरन्तर छ । 

सतहमै देखिने गरी प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको यो घटना नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । न्यायाधीशहरू विवादित हुन्छन् नै । कसैलाई विवादित बनाइन्छ । कोही भने अस्वाभाविक गतिविधिका कारण विवादित हुन्छन् । न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा विवादित बन्ने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन थालेपछि विवादित न्यायाधीशहरू जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म आउन कुनै रोकटोक छैन । पछिल्ला केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त धेरै प्रधानन्यायाधीशहरू विवादित बनेका छन् । कति न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका क्रममा मोलाहिजा राख्दा विवादित भए, कति योग्यतामा प्रश्न उठ्दा विवादित भए । कोही विवादित बनाइए पनि । 

सरकारले चाहेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे संसद्मा छलफल गर्न सक्छ । छानबिन समिति गठन गर्न सक्छ । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा न त सरकारले केही गर्न सकेको छ, न राजनीतिक दलका बैठकमा यस विषयमा छलफल नै भएका छन् । सरकार तथा राजनीतिक दल मौन बस्नु अचम्मलाग्दो छ । न्यायालयको नेतृत्वमाथि सर्वत्र प्रश्न उठ्दा सरकारले छानबिन गर्न चासो नदेखाउँदा सरकारको अक्षमता स्पष्ट भएको छ । आफूले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना हुँदा अदालतमा सेटिङ भयो भन्ने उतिखेरको सत्तारुढ र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र उनको पार्टीका नेताहरू यस विषयमा यो वा त्यो भन्दै छन् ।

प्रतिपक्ष दलले यो विषयमा किन सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्न चाहेको छैन ? के प्रतिपक्षी दलको काम सरकारको विरोध गर्ने मात्रै हो ? गम्भीर विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दल एकजुट भई न्यायालयको गरिमा कायम राख्नुपर्छ । न्यायालयको साथी नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु सानु विषय होइन । न्यायालयभित्र देखिएको विकृति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मात्र पर्याप्त हुँदैन । न्यायालय सुधारका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरी प्रधानन्यायाधीशले गरेका मोलाहिजालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा न्यायालयप्रतिको गरिमा कायम राख्न सकियोस् । 

न्याय क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न साथै न्यायालयको स्वच्छता एवं स्वतन्त्रता कायम राख्न सरकारले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । न्यायालयप्रति आममानिसमा उठिरहेको शंकालाई वेलैमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।