टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ७ शुक्रबार
  • Friday, 21 January, 2022
इन्दिरा यादव
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०८:१८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपालको सन्दर्भमा महिला हिंसा

Read Time : > 2 मिनेट
इन्दिरा यादव
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०८:१८:००

महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त नबनाउँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यबाट हुने हिंसा अन्त्य गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन


महिला हिंसा भनेको महिलाई कुनै किसिमबाट पीडा दिने वा हानि पु¥याउने काम हो । महिलालाई दिने शारीरिक र मानसिक यातना नै महिला हिंसा हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत भए पनि नेपाल पुरुषप्रधान देशकै रूपमा चिनिन्छ । जहाँ महिलाले समाजमा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न हिंसाको सामाना गर्नुपरेको छ । संस्कृति र परम्पराका नाममा युगौँदेखि महिलाहरू नै पीडित हुँदै आएका छन् । सतीप्रता, देउकीप्रथा जस्ता केही कुपरम्पराबाट माथि उठे पनि महिलाको अवस्था अझै दयनीय नै छ ।

एक सरकारी अनुसन्धानअनुसार हरेक दुईमध्ये एक नेपाली महिलाले विभिन्न किसिमका घरेलु हिंसा भोग्ने गरेका छन् । बलात्कार, हत्या, अपहरणजस्ता गम्भीर आपराधिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन् महिलाहरू । दाइजो अपुग भएको निहुँमा गरिने हत्या, यौन दुव्र्यवहार, पत्नीमाथि कुटपिट, दुव्र्यवहार, बोक्सी आरोपमा हुने कुटपिट आदि महिलामाथि हुने घरेलु तथा अन्य हिंसाजन्य अपराध कर्म हुन् । 

यति मात्रै होइन, गर्भमा छोरी भ्रूण भएको थाहा पाएपछि भ्रूणहत्या गर्नु पनि महिला हिंसाकै रूप हो । तराईमा प्रचलित घुम्टो प्रथा, पश्चिम नेपालमा प्रचलित छाउपडी प्रथा पनि महिलामाथि हुने अमानवीय हिंसाकै दाइजो प्रथाको निरन्तर अभ्यासले महिलामा हिंसाको अन्त्य कहिल्यै नहुने प्रमाणित गर्छ । महिलामाथि हुने हिंसाकै कारण हाम्रो समाजका छोरीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । यति मात्र नभई उनीहरू यस संसारमा आउनबाटै समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।

घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन २०६६ ले महिलामाथि हुने गरेका हिंसालाई कसुर मानेको छ र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता हिंसाका घटना बिरलै मात्रै सम्बन्धित निकायमा पुग्न गरेका छन् । आ.व. ०५३/०५४ मा केवल ३३७ घटना दर्ता भएकोमा आ.व. ०७३/०७४ आइपुग्दा यो संख्या ३४ गुणा बढेर ११ हजार ६ सय २९ पुगेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको तथ्यांकअनुुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा आठ हजारभन्दा बढी बलात्कार र तीन हजार एक सयभन्दा बढी बलात्कारका प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसैगरी यस अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएको देखिन्छ ।    

यी तथ्यांकअनुसार के साँच्चै नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसामा वृद्धि भइरहेको हो त ? सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने घरेलु हिंसाका वास्तविक घटनाको संख्या उजुरी भएका घटनाभन्दा निकै धेरै छन् । यसका धेरै कारण छन् । अझै पनि धेरै महिलाले आफू र आफ्नो परिवारको इज्जत जाने र घर बिग्रने डरले घटना लुकाउनु, घरेलु हिंसाका पीडकलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्थाबारे जानकारी नहुनु आदि कारण रहेका छन् । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ भदौदेखि २०७८ भदौसम्मका कुल महिला हिंसाका घटनामध्ये ४० प्रतिशत भावनात्मक हिंसा, ३० प्रतिशत आर्थिक हिंसा, २४ प्रतिशत शारीरिक हिंसा र ६ प्रतिशत यौन हिंसा भएको देखिएको छ । सरकारी अनुसन्धानअनुसार केवल १३ प्रतिशत महिलालाई मात्र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित कानुनबारे जानकारी छ । 

महिला हिंसाका कारण : महिला हिंसाविरुद्व कठोर सजायको व्यवस्था नहुनु वा प्रभावकारी नदेखिनु, अशिक्षा र लैँगिक असमानता, पुरुषलाई जति अधिकार महिलालाई नदिनु, जाँडरक्सीजस्ता मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्नु, दाइजो प्रथाको अन्त्य नहुनु, अन्धविश्वासजस्ता कुरीतिे नहट्नु, महिला–महिलाबीच ईष्र्याको भावना हुनु, आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिवाद नगर्नु, पीडा सहेर बस्नु वा समाजले घरेलु हिंसालाई सामान्य रूपमा लिनु आदि महिला हिंसाका कारण हुन् ।

महिला हिंसा रोक्ने उपाय : महिला हिंसा रोक्न विभिन्न किसिमका उपाय अपनाउन सकिन्छ, तीमध्ये केही उपाय निम्न छन् : महिला हिंसाविरुद्व कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुका साथसाथै प्रभावकारी बनाउनु, यस्ता हिंसाविरुद्ध लड्न महिलालाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नु, लंैगिक समानता कायम गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच हुनु, पुरुष र महिलाबीच अधिकारको समानता हुनु, बलात्कार वा महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउनु, दाइजो प्रथाविरुद्ध कठोर सजायको व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु, छाउपडीजस्ता कुप्रथाविरुद्ध सशक्त रूपमा अभियान चलाउनु आदि । 

महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त नबनाउँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यले हिंसा गर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्दैन । तसर्थ, घरेलु हिंसाका मुद्दा जबसम्म कानुनी दायरामा आउँदैनन्, तबसम्म यस्ता हिंसामा कमी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।