मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
टेकराज थामी काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०६:१८:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राज्य तहबाटै हुँदै छ अफिमको बियाँ ‘तस्करी’

दुई हजार मेट्रिकटन ल्याउन स्वीकृति, एक लाख ६३ हजार पाँच सय किलो आइसक्यो

Read Time : > 3 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०६:१८:००

नेपालमा राज्य तहबाटै पप्पी सिड (अफिमको बियाँ) ‘तस्करी’ भइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक सय ६३ टन (एक लाख ६३ हजार पाँच सय किलो) सिड नेपाल भित्रिएको हो । जसको मूल्य १२ करोड २१ लाख ५० हजार परेको छ ।  मन्त्रालयले योसहित दुई हजार मेट्रिकटन सिड आयातका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयले टर्कीबाट आयात गर्न स्वीकृति दिएपछि साउनयता भित्रिन थालेको हो । तर, उक्त सिड संयुक्त राष्ट्रसंघको अफिस अन ड्रग एन्ड क्राइमअन्तर्गतको इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड (आइएनसिबी)को स्वीकृतिविना नै आयात गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । युएन ट्रिटी सेरिज भोलुम– ५२० को नं. ७५१५ र रिपोर्ट अफ इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड– १९९५ अनुसार बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्रै कुनै पनि मुलुकले सिड उत्पादन गर्न पाउँछ ।

उक्त मुलुकले बोर्डको उच्च निगरानीमा सिड उत्पादन गर्छ । निर्यातका लागि पनि उसले बोर्डकै स्वीकृति लिनुपर्छ । यस क्रममा उसले निर्यात गर्न लागिएको मुलुकको नामसमेत बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ । टर्कीले पप्पी सिड उत्पादन गर्न कन्ट्रोल बोर्डको स्वीकृति लिएको छ । उत्पादित सिड नेपालमा निर्यात गर्न चाहे यसका लागि पनि उसले अनिवार्य रूपमा बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, टर्कीले बोर्डबाट त्यस्तो स्वीकृति लिए–नलिएको सम्बन्धमा मन्त्रालय नै प्रस्ट छैन । सिड आयातका लागि अनुमति दिँदा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार मेट्रिकटन सिड आयातका लागि स्वीकृति दिइएको, तर कानुनी पक्षबारे जानकारी नभएको बताए । ‘पप्पी सिड आयातका लागि एकपटक स्वीकृति दिइएको साँचो हो । यो गत आर्थिक वर्षकै निर्णय हो । सोही निर्णयका आधारमा सिड आयात भयो होला । आयातका लागि कानुनी पक्ष के–कस्तो छ, इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डबाट स्वीकृति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने । 

अफिमको बोटबाट निस्किने चोपले लागुऔषध हेरोइन बन्छ । तर, सिडमा लागुऔषधको मात्रा हुँदैन । यो मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । नेपालमा अनरसा (मिठाई)मा मात्रै यसको प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ । नेपालमा कम उत्पादन हुने अनरसामा प्रयोग गर्न ठूलो परिमाणको सिड खपत हुँदैन । तर, मन्त्रालयले एकैपटक दुई हजार मेट्रिकटन आयात गर्न अनुमति दिनु आश्चर्यको विषय छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षाविद् हेमन्त मल्लले तस्करी गर्नकै लागि ठूलो परिमाणमा पप्पी सिड आयात गर्न स्वीकृति दिइएको बताए । उनले भने, ‘पप्पी सिड नेपालमा निकै कम खपत हुन्छ । मैले बुझेसम्म यो अनरसामा प्रयोग हुन्छ, जसको उत्पादन निकै कम छ । तर, दुई हजार मेट्रिकटन पप्पी सिड ल्याउन स्वीकृति दिएको भनिएको छ । यत्रो ठूलो परिमाणको सिड नेपालमा खपत नै हुँदैन । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि यो तस्करीकै लागि हो । राज्य नै यस्तो गतिविधिमा लाग्नु दुःखद विषय हो ।’डिआइजी मल्लका अनुसार पप्पी सिडको खपत सबैभन्दा धेरै भारतको हरियाणा, राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा हुन्छ । ती ठाउँ मिठाईजन्य र मसलेदार भान्साका लागि प्रख्यात छन् । नेपाल ल्याइएका सिड त्यहीँ तस्करी गर्न ल्याइएको हुन सक्ने डिआइजी मल्लको दाबी छ । 

‘भारतमा यस्तो सिडको खपत धेरै हुन्छ । विशेषगरी हरियाणा, युपी र राजस्थानका सहरमा यसको खपत धेरै छ । यही ठाउँमा तस्करी गर्ने उद्देश्यले यति धेरै पप्पी सिड ल्याइएको हो । नेपालमा त यसको बजार नै छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल भित्रिएका पप्पी सिड सीमा क्षेत्रमै स्टोर गरिएकाले पनि भारततर्फ तस्करीका लागि ल्याइएको पुष्टि गर्छ ।’ 
पूर्वडिआइजी मल्लका अनुसार विगतका वर्षमा पनि पाकिस्तानबाट पप्पी सिड टनका टन आयात हुन्थ्यो । तर, ती सबै भारतका सहरमा तस्करी गरिन्थ्यो । तस्करीको सूचनापछि नेपाल प्रहरीको तत्कालीन लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखा (हाल लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो)ले विशेष अप्रेसन चलाएको थियो । तस्करीमा संलग्नविरुद्ध कारबाही भयो । लगत्तै सिड आयात निकै वर्ष रोकियो । दुई हजार मेट्रिकटन पप्पी सिड ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि यसको तस्करी पुनः सुरु भएको मल्ल बताउँछन् । 

 ६ कम्पनीलाई आयात अनुमति
दुई हजार मेट्रिकटन पप्पी सिड ल्याउन दुगुना गढी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, धनलक्ष्मी फुड प्रालि, श्यामजी सप्लायर्स, वैभव ट्रेडर कन्सर्न, कुवेर एक्जिम प्रालि र राठी ट्रेडिङ कम्पनीले मन्त्रालयको आदेशपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट स्वीकृति पाएका छन् । स्वीकृतिपत्रमा विभागका शाखा अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सोही आधारमा राठीले १३ पटकमा गरेर ६५ हजार किलो सिड ल्याइसकेको छ । बाँकी सिड भने अन्य पाँच कम्पनीले ल्याएका हुन् । आयातित सबै सिड झापा र विराटनगरमा स्टोर गरिएका छन् । विभागका निमित्त महानिर्देशक डमरु निरौलाले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै प्रश्न नगर्न भन्दै पन्छिए । ‘पप्पी सिड ल्याउन कसले स्वीकृति दियो, कति ल्याउन स्वीकृति भयो, त्यसमध्ये कति ल्याइए ? मलाई सोध्ने होइन । मन्त्रालय छ, उतै गएर सोध्नुस्,’ उनले भने ।

भारतमा पप्पी सिड आयातमा कडाइ 
भारतको राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश र बिहारमा पप्पी सिडको खपत धेरै हुन्छ । विशेषगरी मसलेदार खाना र मिठाईमा उनीहरू यस्ता सिड प्रयोग गर्छन् । यसका निम्ति भारत सरकारले किसानलाई नियन्त्रित मात्रामा पप्पी सिडको खेती गर्न अनुमति दिएको छ । तर, आयातमा भने कडाइ गरेको छ । यस्तो खेती गर्न भारतमा सेन्टर ब्युरो अफ नार्काेटिक्स (सिबिएन)ले अनुमति दिन्छ । उसैको निगरानीमा किसानले खेती गर्न पाउँछन् । तथ्यांकअनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष २५ हजारदेखि ३० हजार किसानले मात्रै यसको खेती गर्न अनुमति पाउँछन् । तर, आयातमा भने कडाइ गरेको छ । 

नेपालबाट भारतमा तस्करी हुन्छ 
हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी

पप्पी सिड नेपालमा अनरसामा मात्रै प्रयोग हुन्छ । जब कि नेपालमा अनरसाको उत्पादन निकै कम हुन्छ । त्यसैले, एकैपटक दुई हजार मेट्रिकटन ल्याउन स्वीकृति दिनु भनेको नेपालमा खपतका लागि होइन । मसलेदार र मिठाईजन्य खानाका लागि प्रख्यात भारतका हरियाणा, राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा पप्पी सिड धेरै प्रयोग हुन्छ । विगतमा पनि नेपालबाट भारतमा यसको तस्करी हुने गरेको थियो । प्रहरीले अप्रेसन चलाएपछि रोकिएको थियो । भारत सरकारले आफ्ना सीमित किसानलाई यो उत्पादन गर्न अनुमति दिए पनि बाहिरबाट आयात गर्न कडाइ गरेको छ । यी सबै अवस्था हेर्दा भारतमा तस्करी गर्न आयात गरिएको प्रस्ट हुन्छ ।

कानुनी पक्ष मलाई थाहा छैन
डा. नारायणप्रसाद रेग्मी, प्रवक्ता, उद्योग मन्त्रालय

पप्पी सिड आयातका लागि एकपटक स्वीकृति दिइएको साँचो हो । यो गत आर्थिक वर्षकै निर्णय हो । सोही निर्णयका आधारमा सिड आयात भयो होला । आयातका लागि कानुनी पक्ष के–कस्तो छ, इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डबाट स्वीकृति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन ।