टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ६ बिहीबार
  • Thursday, 20 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २९ सोमबार १८:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो (भिडियोसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २९ सोमबार १८:५८:००

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। 

आयोगको एकतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए । उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताए । 

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ, विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहमा ३२ प्रतिशत हाराहारीमा उजुरी छन्, शिक्षातर्फका उजुरी पनि स्थानीय तहका उजुरीमा केही संलग्न छन्, यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर प्राप्त उजुरीको ट्रेन्ड बढ्दो छ, भ्रष्टाचार नै भएको कारणले उजुरी बढेको नहुन सक्छ, अर्को भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले नागरिकले  अलि बढी निगरानी गरेको र त्यहाँको विषयमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना विकास भएको र स्थानीय सेवा नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा पनि खबरदारी बढेको हो, उजुरीको संख्या बढेको हो ।’

रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताए । उनले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ ।