संस्था घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी डेढ वर्षदेखि निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको आयल निगमले कात्तिकदेखि प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ४,३७५ रुपैयाँ ‘यातायात भत्ता’ पनि बाँड्न थालेको छ

संस्था घाटामा गएको भन्दै डेढ वर्षदेखि निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको भत्ता भने अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको छ । निजामतीको तुलनामा झन्डै तीनगुणा बढी तलब–भत्ता बुझिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई निगमले कात्तिकदेखि ‘यातायात खर्च’ शीर्षकमा पनि भत्ता दिन थालेको छ । जब कि १२ कात्तिकयता निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । 

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा ८ असोजमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको २२७९औँ बैठकले कर्मचारीलाई कार्यालय हाजिर भएको दिन गणना हुने गरी दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले ‘यातायात भत्ता’ दिने निर्णय गरेको हो । व्यवस्थापनले सबै कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै १ कात्तिकबाट भत्ता वितरण सुरु गर्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

निगमको निर्णयअनुसार उपनिर्देशक (नवौँ तह) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सवारीसाधन दिइने र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निगमको सवारीसाधन नचलाएको भए ‘यातायात भत्ता’ पाउनेछन् । निगममा अहिले करिब ६ सय स्थायी कर्मचारी छन् । तीमध्ये करिब सयजनाले मात्रै कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँकी पाँँच सय कर्मचारीले यातायात भत्ता पाउने निगमको भनाइ छ । 

दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले एउटा कर्मचारीले मासिक चार हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ (बिदा कटाएर महिनामा २५ दिन गणना गर्दा) यातायात खर्चबापत भत्ता बुझ्छन् । यस हिसाबले नयाँ शीर्षकको भत्तामा मात्रै निगमलाई मासिक २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महिनामा मात्रै १० अर्ब २१ करोड घाटा बेहोरेको निगमको दाबी छ । घाटा थेग्न नसकेको भन्दै पछिल्लो १२ दिनमा दुईपटक गरेर निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६–६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा त प्रतिसिलिन्डर एक सय २५ रुपैयाँ बढाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष तीन अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको निगमको भनाइ छ ।

नयाँ शीर्षकबाहेक पनि निगम कर्मचारीले वर्षौँदेखि झन्डै एक दर्जन शीर्षकमा भत्ता बुझिरहेका छन्, जुन अन्य संस्थानमा विरलै दिइन्छ । निगम कर्मचारीले लुगा धुने भत्ता शीर्षकमा दैनिक १५ रुपैयाँ बुझ्छन् । यस्तो भत्ता अन्य कुनै संस्थानका कर्मचारीलाई छैन । त्यस्तै, पेट्रोलियम जोखिम भत्ता शीर्षकमा निगमले कर्मचारीलाई मासिक चार हजार पाँच सय दिइरहेको छ । यो भत्ता लिनुअघि कर्मचारीले ‘मट्टीतेल भत्ता’ शीर्षकमा मासिक ६० लिटर मट्टीतेल पाउने गरेका थिए ।

१० वर्षअघि निगमले चरम घाटा बेहोरिरहेको थियो । त्यस्तो वेला मट्टीतेल भत्ताका नाममा अतिरिक्त सुविधा नलिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले मट्टीतेल भत्ता हटाएर त्यति रकमबराबर हुन आउने गरी पेट्रोलियम जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । 

निगम कर्मचारीले घरमा रंगरोगन गर्नका लागि समेत वर्षमा एकपटक चार हजार दुई सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन् । निगमका एक कर्मचारीका अनुसार सहायकस्तरका कर्मचारीले चार हजार दुई सय रुपैयाँ र अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले ६ हजार रुपैयाँसम्म घर रंगरोगन भत्ता बुझ्छन् । ‘यो शीर्षकमा भत्ता दिन थालेको लामो समय भइसक्यो । कर्मचारीहरूले चाडबाडका वेला घरमा रंगरोगन गर्न खर्च चाहियो भनेपछि व्यवस्थापनले दिन थालेको थियो । अहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

त्यस्तै, खाजा खर्चबापत निगमका कर्मचारीले दैनिक सय रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् । यो भत्ता कार्यालयमा हाजिर भएको दिनका आधारमा गणना गरेर मासिक एकमुस्ट प्रदान गरिन्छ । महँगी भत्ता मासिक दुई हजार र चाडपर्व खर्च वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलबबराबर बुझ्छन् । 

निगम कर्मचारीले बिरामी नै नभए पनि वर्षमा एकपटक औषधि उपचार खर्चबापत पनि भत्ता लिन्छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीले एक महिनाको तलबबराबर, सहायकस्तरका कर्मचारीले डेढ महिनाको तलबबराबर र टेक्निसियन तथा हेल्परले दुई महिनाको तलबबराबर हुन आउने रकम औषधि उपचार खर्चबापत पाउँछन् । कर्मचारीले विदेशमा गएर उपचार गरेको बिल–भर्पाई पेस गरेको खण्डमा थप पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरिन्छ । 

निजामती कर्मचारीले वर्षमा एकपटक (चैत) पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । तर, निगमका कर्मचारीले वर्षमा दुईपटक पोसाक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । ‘चैतमा १० हजार र असोजमा १५ हजार पोसाक भत्ताबापत कर्मचारीले रकम पाउँछन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारीले भने योभन्दा बढी रकम पनि पाउँछन् ।’

यातायात भत्ता दिने राम्रो निर्णय हो : विनीतमणि उपाध्याय, प्रवक्ता, आयल निगम

आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएर यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको हो । यो कुनै नौलो विषय होइन, हाम्रो कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा परिवहन खर्च दिने भनेर पुरानै व्यवस्था छ । तर, यो कार्यान्वयन नभई बसेको अवस्थामा अहिले आएर कार्यान्वयन हुन लागेको मात्रै हो । परिवहन नभएका तल्लो तहका कर्मचारीले मात्रै यो सुविधा लिने हुन् । त्यसैले यो राम्रो निर्णय हो ।

निगमभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध छ । निगम प्रवेश गरेको एक वर्षपछि यो शीर्षकको भत्ता लिन योग्य मानिन्छ । बढीमा एक वर्षको तलबबराबर हुन आउने रकम एकमुस्ट रूपमा दिइन्छ । यस्तो रकम एक वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने सर्त छ । 

त्यस्तै ‘घरजग्गा ऋण’ शीर्षकमा निगम कर्मचारीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने सुविधा पनि छ । निगममा सेवा गरेको पाँच वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले सात वर्षको तलबबराबरको रकम कर्जाबापत लिन सक्छन् । तर, यस्तो कर्जाको दुरुपयोग हुन थालेको छ । ‘घरजग्गा कर्जा लिने कर्मचारी धेरै छन् । तर, कतिपयको घरजग्गा कहाँ छ भन्ने पत्तो नै छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो सुविधाको दुरुपयोग हुन थालेकोतर्फ निगम व्यवस्थापन चनाखो हुनु जरुरी छ ।’ 

देशभित्र भ्रमण भत्ताबापत अधिकृतस्तरकाले दैनिक दुई हजार र सहायकस्तरले एक हजार दुई सय रुपैयाँ पाउँछन् । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ७५ डलरभन्दा बढी भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले कर्मचारीका लागि राम्रो निर्णय भएको बताए । ‘आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएर यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको हो । यो कुनै नौलो विषय होइन, हाम्रो कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा परिवहन खर्च दिने भनेर पुरानै व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, यो कार्यान्वयन नभई बसेको अवस्थामा अहिले आएर कार्यान्वयन हुन लागेको मात्रै हो । परिवहन नभएका तल्लो तहका कर्मचारीले मात्रै यो सुविधा लिने हुन् । त्यसैले यो राम्रो निर्णय हो ।’

भत्तामा मात्रै मासिक ८२ लाख खर्च
आयल निगममा कार्यरत करिब ६ सय स्थायी÷करार र केही ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीको बैंक खातामा पुग्ने गरी मासिक करिब चार करोड रुपैयाँ तलब, सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये भत्तामा मात्र मासिक ८० देखि ८२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । निगम कर्मचारीले पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, यातायात खर्च, लुगा धुने भत्ता, खाजा खर्च र महँगी भत्ता मासिक रूपमा बुझ्छन् । 

त्यस्तै, घर रंगरोगन खर्च, चाडपर्व खर्च, पोसाक खर्च, औषधि खर्च वार्षिक रूपमा नियमित रूपले बुझ्छन् । पोसाक भत्ताबापत वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रत्येक असारमा वितरण हुने औषधि खर्चबापत वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको निगम स्रोतको भनाइ छ ।
 
यातायात सुविधा अन्य संस्थानमा पनि
निगम कर्मचारीले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लिएको यातायात सुविधा अन्य संस्थानमा पनि लागू भएको छ । नेपाल टेलिकमले विनियमावलीमा व्यवस्था गरेर परिवहन खर्चबापत दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँ दिइरहेको छ । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि ०६८ देखि निर्णय गरेर कर्मचारीलाई तीन हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म परिवहन भत्ता दिइरहेको छ । निगमले विनियमावलीमा व्यवस्था भएको लामो समयदेखि वितरण नगरिएको र हाल आएर निर्णय भएकाले वितरण गर्न लागेको बताएको छ ।

चार महिनामा १० अर्ब २१ करोड घाटा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढेर उच्च बिन्दु (बिहीबार साँझ ८२.५६ डलर प्रतिब्यारेल)मा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समयोजन गर्न नपाएको भन्दै निगमले साउनदेखि कात्तिकसम्म १० अर्ब २१ करोड घाटा बेहोरेको जनाएको छ । साउनमा एक अर्ब ७० करोड, भदौमा एक अर्ब ४८ करोड, असोजमा दुई अर्ब २३ करोड र कात्तिकमा चार अर्ब ८० करोड घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।

बढ्दो मूल्यअनुसार घाटा थेग्न नसकेको भन्दै निगमले पछिल्लो १२ दिनमा दुईपटक गरेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ६–६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एक सय २५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्की भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढेकाले नेपालमा वृद्धि गर्नु बाध्यता हो । तर, जुन दरमा हामीले मूल्य बढाइरहेका छौँ, यसबाट पनि नाफा होइन, नोक्सान नै छ । आगामी दिनमा निगमलाई प्राप्त हुने मूल्य थप वृद्धि भई आउने देखिएको हुँदा निगमको घाटा कम गर्न आगामी दिनहरूमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा निगम छ ।’

बुधबार रातिबाट मूल्य वृद्धि गरेर निगमले उपत्यकामा पेट्रोल एक सय ३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान एक सय १९ रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धन एक सय एक रुपैयाँ प्रतिलिटर निर्धारण गरेको छ । बाह्य हवाई इन्धन आठ सय ९५ डलर प्रतिकिलोलिटर तोकेको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँ वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

यति अचाक्ली वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि आगामी १५ दिनमा दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने निगमको दाबी छ । घाटा रकम बढ्दै गए पनि निगमले खर्च नियन्त्रण गर्नुको साटो व्ययभार थप्दै लगेको छ ।

लागतभन्दा सस्तोमा तेल बिक्री गरेका कारण निगमले तेल खरिद गरेको पैसा भुक्तानी गर्न बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्न थालेको छ । गत सोमबार निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई १४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसमध्ये तेल बेचेर ११ अर्ब उठेको र थप तीन अर्ब विभिन्न बैंकमा राखेको मुद्दती झिकेर पठाएको निगमले जनााएको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको डेढ अर्ब तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंकलगायतबाट २०–२० करोड रुपैयाँका दरले कुल तीन अर्ब झिकेर तेल खरिदको पैसा तिर्न आइओसीलाई पठाएको निगमका एक अधिकारीले बताए । 

मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित

तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना

मूल्यवृद्धिको विरोधमा एमालेनिकट अनेरास्ववियुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएको छ । त्यस्तै, माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, जसपानिकट समाजवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष प्रकाश शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अखिल छैटौँका देवेन्द्र कुँवरले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले त नेपाल बन्दसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।