मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बिपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : पदाधिकारी निलम्बन गर्न सुझाबसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारी निलम्बन गर्ने सुझाबसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सुझाब दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि पदाधिकारी निलम्बनका लागि सिनेटमा छलफल हुने सहमति भएको छ । प्रतिष्ठानको ऐन ०४९ को ११ को (घ) अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार सिनेटले पदाधिकारी निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानमा भएको बेथितिविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीले लगातार संघर्ष गरेपछि सरकारले स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा धरान उपमहानगरपालिकाप्रमुख तिलक राई र स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेल सदस्य छन् । समितिलाई २६ कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । 

प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमिततामा संग्लन चारै पदाधिकारी निलम्बनको माग राख्दै प्रतिष्ठान शुद्धीकरण संयुक्त संघर्ष समितिले गत १४९ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । छानविन समितिका सदस्य डा. रोशन पोखरेलका अनुसार अन्य तीनजनालाई पदबाट हटाउने विषयमा सिनेटमा छलफल हुनेछ । ‘प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ । माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भोलि (बिहीबार) कुलपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,’ डा. पोखरेलले भने । 

एक सय ४९ दिनदेखि आन्दोलन
प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति सुधार अभियान चलाएको संघर्ष समितिले एक सय ४९ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । समितिले सिनेटमा छलफल नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । डा. एसपी रिमालका अनुसार संघर्ष समितिले पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिएकाले पदाधिकारीहरूले कार्यकक्ष बाहिरबाटै काम गरिरहेका छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र महिनौँसम्म प्रक्रियामै अड्किने गरेकाले यसपटक समाधान नआउँदासम्म आन्दोलन जारी राखिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
प्रतिष्ठानसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा छानबिन समिति बने पनि निष्कर्षमा नपुग्ने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलन झन् पेचिलो बन्दै गएको डा. विष्णु पोखरेलले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण गर्न कार्यदल बनेको थियो । जुन आन्दोलनपछि मात्रै प्रकाशित गरियो । माग कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामै रहेको भन्दै झुलाउने काम मात्रै भयो,’ डा. पोखरेलले भने, ‘योसँगै अनियमिततामा संलग्न अन्य कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि आयोग बनाउने सहमतिसमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको छानबिन समितिले गत साउनमा बुझाएको प्रतिवेदनले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिलगायत सबै पदाधिकारी दोषी रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, हालसम्म कारबाही प्रक्रियाअघि बढेको छैन ।