टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ७ शुक्रबार
  • Friday, 21 January, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार ०८:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चार महिनामा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्ने लक्ष्य, तर ५ प्रतिशत पनि भएन

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार ०८:५०:००
  • मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा र सरकारी मापदण्ड पूरा भएन, पहिलो त्रैमासको लक्ष्य भेटिएन
  • गत वर्षभन्दा झन् घट्यो पुँजीगत खर्च : गत आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ४.२६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो, तर यस वर्ष ३.३९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ  

सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसार असोज मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । कात्तिक मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । तर, कात्तिक महिनाको अन्त्य भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।  

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पहिलो त्रैमास र थप एक महिना पूरा हुन लाग्दासमेत मापदण्डअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । 

मापदण्डमा सरकारी निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २१ कात्तिकसम्म ४.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । हालसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने देखिन्छ । 

पहिलो त्रैमासमा मापदण्डअनुसार खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले स्विकार गरे । ‘खासगरी पहिलो त्रैमासमा टेन्डरलगायतका प्रक्रिया सकिने र त्यसपछि धमाधम काम हुने अनुमानका आधारमा हामीले असोज मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, यो पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत खर्च हुन सकेन । कात्तिक महिनामा थप १० प्रतिशत खर्च हुने संकेत पनि देखिएको छैन ।’ खर्च किन भएन भनेर मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । 

अर्थमन्त्री र सचिवको घोषणा भएन पूरा 
प्रतिनिधिसभामा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेपछि बजेटको विषयमा जानकारी दिन २७ भदौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेरै देखाउने दाबी गरेका थिए । ‘हामीले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने विधि बनाएका छौँ, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कामलाई जोड दिन्छौँ, यसको टुल्स बनिसकेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘पुँजीगत खर्च मासिक १० प्रतिशत हुन्छ भनेपछि हुन्छ, गर्छौँ भनेपछि गर्छौँ ।’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्च बढाउने टुल्स बनाइसकेको भन्दै ‘असोजसम्म तयारी गर्ने अनि असोजपछि मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने’ बताएका थिए । तर, मन्त्री र सचिवको घोषणाविपरीत पुँजीगत खर्च प्रवृत्ति झन् कमजोर हुँदै गएको छ । 

पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा झन् कमजोर
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा सरकारले ४.२६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, यस वर्ष ३.३९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा भएको पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.८७ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । त्यस्तै, गत वर्षको २१ कात्तिकसम्म सरकारले ७.४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । जबकि, यो वर्षको २१ कात्तिकसम्म सरकारले ४.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस वर्षको कात्तिक तेस्रो सातासम्म भएको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.८७ प्रतिशतले कमी हो ।

लक्ष्य पूरा नभएको विषयमा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै छौँ : रितेश शाक्य प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय 
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ले पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने उल्लेख छ ।

असारमा गएर खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति रोक्न र कामको गुणस्तर बढाउन यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो । खासगरी पहिलो त्रैमासमा टेन्डरलगायतका प्रक्रिया सकिने र त्यसपछि धमाधम काम हुने अनुमानका आधारमा हामीले यस्तो व्यवस्था राखेका थियौँ । तर, यो पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत खर्च हुन सकेन । कात्तिक महिनामा थप १० प्रतिशत खर्च हुने संकेत पनि देखिएको छैन ।

खर्च किन भएन भनेर मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । ढिला टेन्डर हुनु, चाडपर्वलगायतका कारण लक्ष्यअनुसार काम नभएको हुन सक्छ । यद्यपि, छलफल गरेर मात्रै निचोड निकाल्न सक्छौँ ।