- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
असार १ गतेको रात । ठीक १२ बजेको थियो। इन्द्रावती नदी गड्गडाउँदै बजार पसेपछि परिवारको साथ मस्त निद्रामा रहेका अमृतकृष्ण श्रेष्ठ ३० वर्षौँदेखि बस्दै आएको घरबाट रुँदैरुँदै बाहिर निस्के। त्यतिवेला छेवैको घरलाई बाढीले छोपिसकेको थियो। मेलम्चीको पुरानो बजार र पुलबजारमा मानिसको चीत्कार सुनियो। भेमाथाङ र यांग्रिलार्केबाट आएको बाढीपहिरोले मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदी बहुलाएको थियो। बाढी झन्–झन् बढेर घर छोप्न लागेपछि आपतकालीन अवस्थामा राति २ बजे उनको परिवारले घर छोड्यो। एकसरो लुगाबाहेक केही झिक्न भ्याएनन्। बचेखुचेका सामान निकाल्ने आशामा रहेका श्रेष्ठ साउन १६ गते पुनः बाढी आएर घरको छतबाट खोला बग्न थालेपछि निराश बने।
श्रेष्ठ परिवार दुई महिनासम्म नजिकै रहेको इन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा बस्यो। त्यसयता चार महिनासम्म उनको परिवार अलपत्र अवस्थामा छ। शुक्रबार पंक्तिकार मेलम्चीको पुलबजार पुग्दा अमृतकृष्ण बाढीले डुबाएको घर सफा गर्दै थिए। एक महिनादेखि दुईतले, १८ कोठे घर सफा गरिरहेका श्रेष्ठको अन्य विकल्प छैन।
‘सम्पत्तिको नाममा यो घर मात्रै हो। यहाँ किराना पसल थियो। अरू ठाउँमा जग्गा छैन र अरू कुनै पेसा पनि छैन,’ उनले दुःख दर्शाउँदै भने। बाढीपछि उनको परिवार कहिले स्कुल त कहिले भाडाको कोठामा बस्दै आएको थियो। अहिले छोराछोरी, आमा र दम्पती बस्न बजारमा दुईवटा कोठा भाडामा लिएका छन्। स्थायी बसोवास नभएसम्म नगरपालिकाले पैसा तिरिदिने आश्वासनमा उनले कोठा लिएका थिए। तर, नगरले पैसा नदिने भनेपछि बाध्य भएर बालुवाले भरिएको घर सफा गर्न लागेको उनले बताए। ‘फेरि बाढी आउन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि कुनै विकल्प नभएर घर सफा गर्न लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘बालुवा झिकेर बेच्छु। कोठा सफा गरेर हिउँदभर पसल थाप्छु।’
अमृतसँग कुरा गर्दागर्दै ५८ वर्षीय सुब्बा तामाङ गुन्सा होटेलबाट निस्केर पुलबजार आई दुःखेसो पोख्न थाले। पाँचपोखरी थांपाल गाउँपालिका गुन्साबाट मेलम्ची बसाइँ सरेका उनले होटेलको नाम पनि जन्मेको गाउँकै पहिचान दिनेगरी राखेका रहेछन्। आमाहेल्मो बसपार्कमा तामाङको होटेल थियो। बाढीले होटेल बगाएपछि भएको श्रीसम्पत्ति सबै बालुवामा मिसियो। बाढीले उनको जस्तै १७ वटा होटेल बगायो। अहिले परिवार पाल्न भाडाको घरमा उनले होटेल खोलेका छन्। ‘गुन्साबाट घरखेत सबै बेचेर मेलम्ची आएँ। अहिले परिवार पाल्न मुस्किल पर्यो,’ उनले भने।
तामाङका अनुसार अन्यत्रबाट आएर होटेल तथा पसल सञ्चालन गरेका कम्तीमा ५० परिवारले मेलम्ची छोडेका छन्। अस्थायी बसोवास गर्नेलाई सरकारी राहत नदिने भनेपछि उनीहरूले मेलम्ची छाडेका हुन्।
४० मुरी धान फल्ने आठ रोपनी खेत बगर बनेपछि निराश बनेका ४१ वर्षीय अच्युत पाण्डेले बाढीमा पसल, घर र अन्य व्यवसाय पनि गुमाए। उनलाई अहिले पाँचजना परिवार पाल्न धौधौ परेको छ। ‘हामीलाई आजसम्म सरकारले न राहत दियो न वास दियो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले खाद्यान्न र कपडाका लागि २५ हजार दिएको छ। ’ पक्की घर भएकाहरू सफा गरेर बस्न थालेका छन्। घर नभएकाहरू अलपत्र परेको उनले बताए। ‘सुरक्षित आवास छैन। गुगल म्यापमा हेरेर भूगर्भविद्ले माथि टारसम्म जोखिम छ भनेर रातो चिह्न लगाएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले केही देला भन्ने आशा मरिसक्यो। ’
मेलम्ची नगरपालिकामा ७१ घर विस्थापित छन्। मेयर डम्बरबहादुर अर्यालका अनुसार अधिकांश पीडित घर सफा गरेर बस्न थालेका छन्। नगरपालिकाले नदीबाट सय मिटर दूरीभित्र घर बनाउन नपाइने नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेको र सतह पनि माथि उठेकोले विस्थापित ७१ मध्ये ४० घर मापदण्डबाहिर परेका छन्। नगरको नियमानुसार मापदण्डबाहिर परेका पीडितले सरकारी राहत पाउँदैनन्। सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि दिने पाँच लाख पाउन अनिवार्य नक्साको प्रमाणित कागजात चाहिन्छ।
नदीबाट सय मिटर दूरीभित्र पर्ने घरमूलीले नयाँ मापदण्डको कारण नक्सा बनाउन पाउँदैनन्। व्यवसाय मात्रै क्षति भएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने नगरपालिकाले बताएको छ। डुबेको घर सफा गरेर पुनर्वासमा फर्कन चाहनेलाई नगरले कुनै सहायता गरेको छैन। विभिन्न दातासँग चन्दा मागेर ढुंगाबालुवा पन्छाइरहेको मेलम्ची पुनर्निर्माण सरोकार समितिले पनि केही घरवरपर सफा गरेर अन्यलाई विभेद गरेको पाण्डेले बताए। मेलम्ची नगरपालिकाले पीडितका लागि अस्थायी वास बनाएको छैन। स्थायी आवास कहिले बन्छ त्यो पनि थाहा छैन।
यता हेलम्बुमा तीन सय १४ विस्थापितमध्ये सय घरपरिवारलाई जस्तापाताको अस्थायी टहरोमा पुनर्वास गराइएको छ। सयभन्दा बढी विस्थापित भाडा र आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन्। करिब सय विस्थापितको अवस्था अझै दयनीय छ। उनीहरू त्रिपालमै बसिरहेका छन्। भेमाथाङबाट बाढीपहिरो आउने जोखिम कायमै रहेकोले कतिपय विस्थापितलाई ठाउँको अभावमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। मंसिर अन्त्यसम्म सबै विस्थापितलाई अस्थायी आवासभित्र ल्याउने लक्ष्य रहेको उनले दाबी गरे। विकल्प नभएका पीडित जोखिम मोलेरै नदी छेउछाउमा बसिरहेका छन्।
