- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
सरकारले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको विषयमा विवाद भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ रहेका उद्योगीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि सम्भवतः पहिलोपटक आमनेसामने भएका उद्योगीहरू अर्थमन्त्री र सचिवकै अगाडि बाझाबाझको शैलीमा प्रस्तुत भए । स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्ने र बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने दुई पक्षमा रहेका पुराना उद्योगीहरू एकै विषयमा विरोधाभासपूर्ण तथ्य बोल्थे अनि आफूले बोलेको साँचो, अर्कोले बोलेको झुटो भएको जिकिर गर्थे ।
कतिसम्म भने आफ्नो पक्षमा कतिजना उद्योगी छन् भन्ने विषयमा उनीहरूका फरक–फरक दाबी थिए । बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरू आफूहरूको पक्षमा ३० मध्ये २४ उद्योग रहेको दाबी गरिरहेका थिए भने स्पन्ज आइरन उत्पादकहरू १३ वटा उद्योग आफूहरूसँग रहेको बताउँथे ।
तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । बिलेट आयातकर्ताको पक्षमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा हिमाल स्टिलका सञ्चालक डा. रूप ज्योति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पञ्चकन्या स्टिलका सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, महासंघकै उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योगी किरणप्रकाश साखःलगायत थिए ।
उनीहरूले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि हुने बताए । त्यस्तै, स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत हुने पनि दाबी पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्योतिले गरे । ‘हामीले बडो मिहिनेत गरेर विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएका थियौँ, तर सरकारले लिएको नीतिका बारेमा संगठनमा कसैले उजुरी गरिदियो भने त्यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले भने । स्पन्ज आइरन र पत्रु पगाल्ने उद्योगहरूले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरहरूको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डन्डी उत्पादन गरिरहेकोजस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीहरूले लगाए ।
आर्थिक ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई राहत दिन उनीहरूले माग गरे । ‘सरकारको निर्णयले २४ उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाले यी उद्योगलाई बचाइदिन अनुरोध गर्छु,’ उद्योगी किरण शाखःले बताए । भारतबाट प्राइम बिलेट आयात गरेर उत्पादन गरिने डन्डीको गुणस्तर राम्रो हुने, तर स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप गालेर बनाइने बिलेटबाट बन्ने डन्डीको गुणस्तर कमजोर हुने महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले दिएको छुटको पक्षमा उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले बोले । उनीहरूचाहिँ स्पन्ज आइरन उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गरेको, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरेको दाबी गरे । त्यस्तै, सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने उनीहरूको दाबी थियो । यो निर्णयबाट २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने तथा पाँच सय मेगावाट थप विद्युत् खपत हुने दाबी पनि उनीहरूको थियो ।
नेपालमा धौबाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र त्यसका लागिसमेत स्पन्ज आइरनका मेल्टिङ उद्योगहरू उपयोगी हुने उनीहरूको दाबी थियो । संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरू रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनीहरूले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पन्ज आइरनबाट बन्ने डन्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबीसमेत गरे ।
बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीले बिलेट उद्योग लगाउन चाहे नौ महिनामा लगाउन सक्ने तथा नलगाउने उद्योगीहरूलाई आफूहरूले नै बिलेट आपूर्ति पनि गर्न सक्ने उनीहरूले दाबी गरे । ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका र उद्योग लगाइरहेका उद्योगहरूको वार्षिक कुल बिलेट उत्पादन क्षमता करिब साढे २० लाख टन छ । नेपालका उद्योगको स्टिल उत्पादन क्षमता १६ लाख मेट्रिकटन छ । त्यसो हुँदा नेपाल बिलेटमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ,’ नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको चार दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको चार दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् राखी प्रतिमेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टिल उद्योगहरू पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति
स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्न जानकारी दिए । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डन्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । कार्यदलले दुवैथरी स्टिल उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायतका विषयहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
बिलेट आयातकर्ता भन्छन्–
बिलेट उत्पादक भन्छन्–
राष्ट्रको हित हेरेर निर्णय गरेको हो, अहित हुने रहेछ भने सोचौँला : अर्थमन्त्री
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रको हित हुने सोचेर नै स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएको बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हो । ‘प्रतिस्थापन विधेयकका माध्यमबाट ८–१० क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचेको थिएँ । तर, समय कम भएकाले आइरन र मोटरसाइकल एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई सम्बोधन गरियो,’ उनले भने, ‘यो कुनै उद्योगी चिनेर गरेको निर्णय होइन, यस्तो संकट आउला भन्ने पनि थिएन ।’
मुलुकले व्यापार मात्रै गरेर हुँदैन, उद्योग पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको, तर त्यसले घाटा हुने रहेछ भने सच्याउन पनि तयार रहेको उनले बताए । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ? व्यापार मात्रै गर्ने हो भने डन्डीमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार घटाइदिऔँ, आयात गरेर बेचौँ ।’
