- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। तर, मन्त्रीको शपथमा भने कानुनी संकटको अवस्था देखिएको छ। शपथसम्बन्धी नयाँ कानुन बनिनसकेको र यसअघि जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुनी संकट देखिएको हो।
संविधानको धारा ८० मा शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शपथको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। तर, सरकारले हालसम्म यसबारेको कानुन निर्माण गरिसकेको छैन। गत जेठ ६ मा सरकारले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको थियो। तर, यो अध्यादेश संसदबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो। यसपछिको अवस्थामा सरकारलाई नयाँ मन्त्रीको शपथ गराउने कुनै आधार छैन।
कानुनी प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ
कानुनी आधारविना मन्त्रीको शपथ गराइएको अवस्थामा कानुनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रपतिसँग समेत छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिका संचार विज्ञ टीका ढकाल यसअघि शपथग्रहणसम्बन्धी कानुन नभएकाले परम्पराका आधारमा शपथ गराउने गरिएको बताउँछन्। उनी पछिल्लो समय शपथमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘संविधानअनुसार शपथग्रहणसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। एकातिर अध्यादेश नवीकरण भएन, अर्कोतिर त्यो अध्यादेशले पुरानो परम्परा पनि ब्रेक गर्याे,’ उनी भन्छन्, ‘शपथ नै नगराउने भन्ने त हुँदैन, तर शपथ गराउँदा त्यसमा प्रश्न उठ्ने ठाउँचाहिँ रह्यो। त्यो कानुनी व्यवस्थापन संसद् र सरकारको हुनुपर्ने हो। तर, हुन सकेको देखिएन।’
सर्वोच्चमा विचाराधीन परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ विवाद
अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। ६ असोजमा खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
कानुनी व्यवस्थाविना नै मन्त्री खड्काको शपथ भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले सर्वेच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा शपथ ग्रहणको कानुनी स्रोत नभएको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले रिटमाथि सरकार पक्षका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता न्यौपाने शपथग्रहणको कानुनी स्रोत नभएकाले अहिलेको अवस्थामा कानुनविनाको शपथ कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने दाबी गर्छन्।
बल्ल राष्ट्रिय सभामा विधेयक
सरकारले असोज १९ गते शपथसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको हो। तर, विधेयकले ऐनको रूप पाइनसकेको अवस्थामा कसरी कानुनी आधार खोज्ने भन्ने अन्याेल देखिएको छ। सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुको कारणबारे शपथसम्बन्धी अध्यादेश, जेठ ६ मा जारी भएको र संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा कानुनी शून्यता हुन नदिन सो सम्बन्धमा नयाँ विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएको हो।
