चीनको शत्रु नबनोस् जापानी नयाँ नेतृत्व 

जापानका पूर्वविदेशमन्त्री फुमियो किसिदा गत बुधबार सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अब उनी जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चितप्रायः छ । पार्टीको चुनावी अभियानमा थुप्रै प्रतिस्पर्धीले चीनबारे धेरै छलफल गरेका थिए र यी छलफल मूलतः केही वर्षयता जापानी राजनीतिमा चलिआएको चीनप्रति सख्त रबैया राख्ने भाष्यमा केन्द्रित थिए । शान्तिप्रिय भनेर चिनिने किसिदाले समेत संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले शत्रुका अखडा एवं चीन र ताइवानबीचको समुद्री क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी जापानी मिसाइलको क्षमता बढाउने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । चीन र जापानबीच ‘सन्निकट’मा हुने ‘अवश्यम्भावी’ शत्रुताको वातावरणलाई बढावा दिने गरी एलडिपीको अध्यक्षीय चुनाव भएको छ । यो अभियान मोटामोटी चीनविरोधी प्रोपगान्डाजस्तै हो । चीन–जापान सम्बन्धलाई जसरी प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो यथार्थभन्दा बढाइ–चढाइ गरिएको प्रस्तुति हो । यस्तो प्रस्तुतिले जापानीमाझ चीनविरोधी धारणा तेजीसाथ मात्रै बढाउँदैन, यसले थप उत्तेजना निर्माण गर्छ । यस्ता प्रस्तुतीकरणले सम्भवतः चीन–जापान सम्बन्धलाई धरापमा पार्न सक्छ ।         

जापानका पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री एवं प्रतिस्पर्धी सानए तकाइचीले पहिलो चरणको मतदानमा एक सय ८८ मत पाएकी थिइन्, जुन किसिदाको भन्दा ६० मतले मात्रै कम हो । उग्र दक्षिणपन्थी छविकी तकाइचीले चुनावी अभियानका क्रममा चीनलाई शत्रुका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् । तकाइचीले पाएको मतले ठूलो सांकेतिक अर्थ राख्छ । एलडिपीको तथाकथित लोकतान्त्रिक चुनावले उग्र–राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । 

तल्लो सदनको चुनाव आइरहेका सन्दर्भमा आममानिसमा चीनप्रतिको यो सख्त विचार नरोकिन सक्छ । तर, चीनलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने अतिवाद र मूर्खताले जापानलाई रणनीतिक अबुझपन र विध्वंसात्मक नतिजातर्फ अग्रसर गराउनेछ । किसिदाले एलडिपीको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेपछि चीनसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा बढ्दो चीनविरोधी धराणालाई कम गर्नपट्टि ध्यान दिनेछन् भन्ने आशा गरिएको छ । किसिदाले चीनसँग मैत्री सम्बन्ध राख्नु जापानको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि फाइदाजनक हुनेछ भनेर पनि बुझेका होलान् । जुनसुकै सन्दर्भमा पनि जापानले आफूलाई चीनको शत्रुका रूपमा उभ्याउनु हुँदैन । यसका लागि निम्न उपाय महत्वपूर्ण हुन सक्छन् :   

पहिलो, जापान सैन्यवादको मार्गमा फर्किनुहुँदैन । केही वर्षयता जापान आफ्नो शान्तिकामी संविधानलाई संशोधन गर्न उद्यत देखिन्छ । यो संशोधन स्वाभाविक रूपमा छिमेकीहरू विशेषतः चीनप्रति लक्षित छ । यसले छिमेकी मुलुकलाई सतर्क रहन उत्तेजित गर्नेछ र विभिन्न परिघटना निम्त्याउने वातावरण बनाउनेछ । आत्मरक्षा बल (एसडिएफ) लाई थप वैधानिक बनाउन जापान विश्वयुद्धअघिको संविधान ब्युँताउन चाहन्छ । जापान आणविक पनडुब्बी र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र राख्न चाहन्छ । यदि यसो हुने हो भने जापानले आफ्ना सम्पूर्ण छिमेकीसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउनेछ । 

दोस्रो, जापान चीनलक्षित बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुहुँदैन । यदि जापानले संलग्नता जनाएको क्वाड प्रक्रियामा सैन्य गतिविधि देखियो भने त्यसको नतिजा सुखद हुनेछैन, अर्थात् चीन र जापानबीच शत्रुता बढ्नेछ । तेस्रो, एसडिएफले अमेरिकी सेनाले चीनलाई नांगो रूपमा उत्तेजित गर्ने काम कदापि गर्नुहुँदैन । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चीन र जापानबीच सैन्य द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । चौथो, टोकियोले ताइवानका सम्बन्धमा चनाखो हुन आवश्यक छ । ताइवानरूपी धमिलो पानीमा जापानले माछा मार्न खोजेको हो भने जापानले चीनसँग युद्ध गर्न चाहेको दुस्साहसका रूपमा बुझिनेछ । पाँचौँ, यासुकिनी धार्मिक स्थल र दिआयु टापुका मामिलामा जापानले चीनसँगका भिन्नतालाई कम गर्नुपर्छ । जापानले अमेरिकाको चीनलक्षित प्रविधि युद्धमा सहायता गर्नुहुन्न यदि यसो गरिएमा टोकियोले बेइजिङलाई शत्रुका रूपमा हेरेको बुझिनेछ ।           

जापान चीनको निकट छिमेकी हो र कुनैवेला जापान चीनभन्दा बढी विकसित पनि थियो । जापानले चीनको तिरस्कार मात्रै गरेको थिएन, जापानले चीनमा अतिक्रमण र क्षति पनि पु¥याएको थियो । हाल चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन जापानभन्दा तीन गुणा बढी छ र जापानी समाज मनोवैज्ञानिक रूपमा अझै तयार भएको देखिँदैन र भयभीत नै देखिन्छ । यद्यपि अमेरिकाबाट परिचालित भएर चीनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक रणनीति हो । केही जापानी चीनविरोधी नीतिका पक्षमा लागे पनि त्यस्ता नीति जापानको राष्ट्रिय नीति नहुनेमा हामी विश्वास गर्छौं । एलडिपीमा जेसुकै भाष्य सञ्चार भए पनि किसिदा चीनसँग जाई लाग्नु हुँदैन भन्नेमा जानकार छन् र जाई नलाग्न तयार र सक्षम पनि छन् । चीन र जापानबीच शत्रुताको आगो झोस्ने नेताका रूपमा किसिदाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुँदैन।

(चिनियाँ सरकारको मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्सको २९ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित सम्पादकीय)