मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o७८ असोज १० आइतबार
  • Sunday, 13 July, 2025
२o७८ असोज १० आइतबार १८:३९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था नगर्दा फेरि तुइनको सहारामा व्यासवासी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ असोज १० आइतबार १८:३९:oo

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका नागरिक तुइनमा झुन्डिएर आवतजावत गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले गाउँपालिका– २ को दुम्लिङ–राप्ला–मालको लागि वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था नगर्दा स्थानीय तुइनमा जोखिमपूर्ण  यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्।

राप्ला र मालगाउँका लागि स्थानीय सरकारले हेलिकाेप्टरमार्फत खाद्यान्न गाउँ पुर्‍याए पनि दुम्लिङका स्थानीयको लागि खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्दा अहिले तुइनबाट खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ। दुम्लिङका स्थानीय जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य भएका स्थानीय महेन्द्र बुढाथोकीले बताए। ‘वर्षौँदेखि बाध्य भएर तुइनमा झुन्डिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा राज्यको नजर कहिले पुग्ला !’ नेपालतर्फबाट दुम्लिङ पुग्न दुई दिन लाग्छ। भारतीय बाटो हुँदै जाँदा दुई घन्टामै गाउँ पुगिन्छ ।

यो क्षेत्रमा दुई वर्षअघिसम्म काठको पुलमार्फत महाकाली वारपार हुने गर्थ्याे ।कोभिड–१९ महामारीसँगै यस क्षेत्रमा लगाइएको काठेपुल भत्काइएको हो। त्यसयता अहिले स्थानीय तुइनबाट आवतजावत गरिरहेका छन्। गत साउन १५ गते व्यास गाउँपालिका– २ कै जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएयता स्थानीय अहिले तुइनबाट आवतजावत गर्न निकै डराइरहेका छन्। यद्यपि, तुइनको विकल्प नभएपछि अहिले पनि तुइनकै सहारामा महाकाली आवतजावत गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

व्यासको दुम्लिङ सडक अहिले नै पुग्न सक्ने अवस्था छैन।  यो क्षेत्रमा भर्खर मात्र नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम थालनी गरेको छ। व्यास– ३ तुसरपानी क्षेत्रमा सडक निर्माणमा भएको बेवास्ताले पनि नेपालीले दुःख पाएको दुम्लिङका स्थानीय प्रभात बुढाथोकी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तै छ हाम्रो परिस्थिति। नागरिकको बाध्यतामा राज्यको ध्यान जाँदैन।’ राज्यले ध्यान नदिएकै कारण मालमा घटना घटेको उनी बताउँछन्।

मालघाटमा झोलुंगे पुल निर्माणको लागि ठेक्का भएको तीन वर्ष हुँदा पनि निर्माण कार्य अघि बढेको छैन। पूल निर्माण मात्रै भएको भए राप्ला, माल र दुम्लिङका नागरिकले राहत पाउने स्थानीयहरू बताउँछन्।

यस क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य समान भारतबाटै निर्यात गर्नुपर्छ। सरकारले तुइन बन्द भएको तीन महिनासम्म पनि खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसक्दा स्थानीयले फेरि जोखिम मोलेर तुइन लगाउन थालेका हुन्।