मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायाधीशलाई तक्मा : ठिक कि बेठिक ?

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित बहालवाला चार न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिएपछि विपक्षी एमाले आक्रोशित, कानुन व्यवसायी विभाजित

बहालवाला न्यायमूर्तिले कार्यपालिकाबाट विभूषण लिन हुने/नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यो वर्ष सरकारले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । विभूषणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा केही कानुनविद्ले प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको छ । यी सबै न्यायाधीशले गत ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै गत ११ फागुनमा पुनस्र्थापनाको आदेश सुनाएका थिए । 

तर, उनीहरूलाई पदक प्रदान गरिने भएपछि यसबारे फेरि पनि न्याय तथा कानुनवृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले यसमा चासो देखाएको छ । बारले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सरकारले विभूषित गर्दा न्यायसम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने जनाएको छ । यो विषयमा बहस हुनुपर्ने बारको ठहर छ । बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई तक्मा वा पदक दिँदा न्यायसम्पादन प्रभावित बन्न सक्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा आँच आउने सर्वोच्च बारले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

 स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमा असर गर्ने कानुन व्यवसायीको ठहर 
बहालवाला न्यायाधीशलाई पदक वा तक्मा दिने कार्य सही नरहेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । यसले स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा असर गर्ने उनको ठहर छ । ‘पदक र तक्मा दिने कार्यले कार्यपालिकालाई रिझाएबापत पाएको वा भविष्यमा तक्मा पाउन रिझाउने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले पनि स्वार्थ बाझिने मुद्दा छिन्न मिल्दैन भन्छ । आफैँलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यपालिकाविरुद्धको मुद्दा यस सिद्धान्तमा पनि आँच आउँछ,’ भट्टराई भन्छन् । राम्रा काम गर्ने न्यायाधीशलाई उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि पुरस्कृत गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

सर्वोच्च बारले तक्मा र पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई दिइनु गलत रहेको बताए पनि नेपाल बार एसोसिएसनले भने यस विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन । यो विशेष वा नौलो विषय नभएकाले यसमाथि छलफल नभएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । ‘सबै न्यायाधीशले मुद्दा छिन्छन् । मुद्दा छिन्नेलाई पुरस्कार दिनै हुन्न भन्ने होइन । अहिले सन्दर्भ त्यस्तै परेर मात्र यो विषय चर्चा भएको हो । विशेष मुद्दा छिन्नेलाई सम्मानित गरियो भनेर विवाद ल्याइएको हो । तर, त्यसो नभई राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशलाई विभूषित गरिएको हो,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल पनि बहालवाला न्यायाधीशलाई तक्मा र पुरस्कार दिँदैमा प्रभावित बनाउन सकिने धारणा राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । न्यायसम्पादन उत्कृष्ट गरेबापत पुरस्कृत हँुदा न्यायाधीशको मनोबल बढ्ने उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई सम्मान गरेपछि न्यायाधीशलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, सरकारमा रहेका, शक्तिमा रहेकाहरूले आफूनिकटलाई योग्यतासमेत नहेरी बाँड्ने गरेकाले विवाद आउने गरेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जसले राम्रो काम गरेर पदक पाउँछन् उनीहरूले पनि सरकारसँग पैरवी गरेर लिएकोजस्तो देखिन्छ । यसकारण राम्रा काम गर्नेले पनि पदक लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, यसो भन्दैमा बहालवाला न्यायाधीशलाई विभूषण वा पदक दिनै हुँदैन भन्ने होइन ।’

 सबै क्षेत्रका उत्कृष्ट काम गर्नेलाई सम्मान गरेपछि न्यायाधीशलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन
 गिरिशचन्द्र लाल,सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

यो पहिलोपल्ट दिइएको होइन । यसअघि पनि दिइन्थ्यो । पञ्चायतकालमा पनि यो प्रचलन थियो ।

लगभग सबैजसो वर्ष कोही न कोही बहालवाला न्यायाधीश पदक र विभूषण पाउनेको सूचीमा परिरहन्छन् । यो चलिआएको परम्परा हो । सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई सम्मान गरेपछि न्यायाधीशलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन । 

राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशलाई विभूषित गरिएको हो 
 लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन 
नेपाल बारले यस विषयमा छलफल पनि गरेको छैन, कुनै औपचारिक धारणा पनि बनाएको छैन । विगतमा पनि न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कृत गरिन्थ्यो, अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।

पञ्चायतमा, राजतन्त्रमा सबैमा दिइँदै आएको पदक अहिले दिन नहुने भन्ने हुन्न । 

 सर्वोच्चको फैसला : विभूषण प्रदान गर्नु राज्यको अधिकार 
पदक सम्बन्धमा ११ वर्षअघि सर्वोच्चको फैसलामा विभूषण प्रदान गर्नु राज्यको अधिकार रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र मोहनप्रकाश सिटौलाको इजलासबाट पदकका विषयमा १९ मंसिर ०६७ मा फैसला भएको थियो । ‘विभूषित सम्मानित कार्य हो । विभूषित गरिपाउने व्यक्तिले विभूषित गरिनलायक काम गरेको हुनुपर्छ । प्रत्येक निकायलाई विभूषणको कोटा छुट्याई कोटा छुट्याएको आधारमा कोटाभित्र पार्ने होइन,’ संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा छ । 

आदेशको प्रकरण नं. १९ मा भनिएको छ, ‘विभूषण पाउने न्यायाधीशहरूको हकमा प्रधानन्यायाधीशको सहमति वा सिफारिस नलिईकन विभूषण समितिले मात्र विभूषण सिफारिस गर्ने काम गरेको यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पर्छ ।’

सर्वाेच्चका एक अधिकारी भने न्यायाधीशले विभूषण पाउने विगतदेखि नै प्रचलन भएको र यो वर्ष अनावश्यक विवादमा ल्याइएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने न्यायाधीश नै त्यसका लागि छनोट गरिएकाले पनि यस्तो विवाद सिर्जना गरिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । 

 बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकारले तक्मा दिनु हुँदैन 
 टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
न्यायपालिका भनेको कार्यपालिकाको गलत कामको पुनरावलोकन गर्ने निकाय हो । जसले कार्यपालिकाबाट र व्यवस्थापिकाबाट हुने कार्यको पुनरावलोकन गर्छ । यस्तो निकाय कतैबाट प्रभावित हुनु हुन्न भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा हो ।

आफैँलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यपालिकाविरुद्धको मुद्दा यस सिद्धान्तमा पनि आँच आउँछ । त्यसैले बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकारले तक्मा दिनु हुँदैन, न्यायाधीशले पनि ग्रहण गर्नु उचित हुँदैन । 

 विभूषणले न्यायिक सम्पादन प्रभावित बनाउँछ : सर्वोच्च बार
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूलाई पदक वा तक्मा दिइने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले न्यायाधीशलाई दिइएको विभूषणका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको र यी यस्ता कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर गर्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता घटनाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको ठहर छ । ‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मानपदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्च बारले भनेको छ । 

 विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेका थिए सरकारी पदक
सर्वोच्चका न्यायाधीशले यसअघि पदक अस्वीकार गरेको उदाहरण पनि छ । तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वीरेन्द्र शाहको पालामा दरबारबाट दिइने पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिवेला सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेका उपाध्यायले पदक लिएका थिएनन् ।

उनी ०४६ को संविधान बन्दा संविधान सुझाब आयोगका अध्यक्षसमेत थिए । संविधान जारी भएपछि तक्मा विभूषण दिने प्रस्ताव भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजा वीरेन्द्रको सहमतिको बाबजुद उनले स्वीकार गरेनन् ।