मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०८:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमाले सांसदद्वय पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०८:४६:००

सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसदद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सदस्य बन्न कुनै रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको मंगलबारको इजलासले दुवैको रिटउपर मागबमोजिम अन्तरिम आदेश गरेको हो । यससँगै एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या २३ पुग्ने भएको छ । पाण्डेय प्रतिनिधिसभा र भट्ट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । 

‘...निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डेय र शारदादेवी भट्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलमा आबद्ध हुने गरी मिति ०७८/०५/०८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम–कारबाही नगर्नू–नगराउनू,’ संयुक्त इजलासले भनेको छ । 

दिल्लीमा उपचाररत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सनाखत नेपाली दूतावासमार्फत गरिएको, तर पाण्डेय र भट्टबारे आयोगले कुनै निर्णय नगर्नु मनासिब नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । आयोगको यस निर्णयले दुवै सांसदको दलीय आबद्धतामा असर पर्न गएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

‘दल दर्तासम्बन्धी मिति ०७८/०५/०४ को निवेदनमा सहीछाप नभएका व्यक्ति श्री झलनाथ खनालको हकमा भने पछि नेपाली दूतावासमार्फत सनाखत गराएको र सो सनाखतलाई मान्यता प्रदान गरेकोसमेत पाइयो । दल दर्तासम्बन्धी निर्णय नहुँदैको अवस्थामा निवेदनसहित प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित हुने रिट निवेदकहरूको मागका सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नै नगरी भएका दल दर्तासम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टिले मनासिब नदेखिएको र यसको परिणामस्वरूप निवेदकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ । 

एमालेबाट छुट्टिनका लागि र नयाँ दल दर्ता गराउने निर्णयका क्रममा दुवै सांसदले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । पछि मात्रै उनीहरूले छुट्टै निवेदन दिएका थिए । आयोगले दल दर्ताका गर्न सनाखतका लागि बोलाएको ९ भदौमा भने उनीहरू उपस्थित भएका थिए । तर, निवेदनमा नाम नरहेको भन्दै नयाँ दलमा नाम राख्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।