रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकारसँग सांसदहरूको माग

संघीय सांसदहरूले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले रासायनिक मल ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले यसमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

छलफलमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारले रासायनिक मल आउने क्रममा भएको बताए पनि अब मल ल्याउन ढिलो भइसकेको धारणा व्यक्त गरे । उनले बालीका लागि मलको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बालीका लागि रासायनिक मल ल्याउँछु त भनिरहेको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर अब मल ल्याउने काम ढिला भइसक्यो, कृषि र बालीका लागि मल ल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो, यसबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’

पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलको लागि सरकारले ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अक्टोबर १५ सम्ममा ७० हजार मेट्रिक्टनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको असोज सकिन्छ, त्यसपछि धान पाक्छ, धानमा के मल राख्नु ? धानको मलको कुरा त्यसपछि सकियो । यही ८÷१० हजारबाटै करिब करिब चित्त बुझाउनुपर्ने कुरा भयो । गहुँको कुरा आउला त्यसमा पनि यस्तै तर यसरी हुँदैन, मल समयमै ल्याउनुपर्छ । मल खरिद गर्न केले रोकेको छ ? त्यो सबै खोजेर बरु नियम हो भने नियम, ऐन परिमार्जन गरेर भने पनि समयमै मल ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित रहेको बताए । उनले बजेट अभावले आवश्यक मल नआएको भए प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट कटाएर मल ल्याउन सुझाए । उनले भने, ‘रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित छन्, म दुईपटक त मन्त्रालयमा सचिवलाई भेट्न गएको छु, संसदमा पनि धेरैपटक कुरा उठाएको छु, यदि बजेट अभावकै कारण मल आउन नसकेको भए, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कटाएर किन्नुपर्छ ।’

सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा रासायनिक मललाई फास्ट ट्रयाकबाट जान सकिने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले जिटुजीबाट सजिलो र छिटो भन्ने कुरा आएकोले सधैँ लिन सुझाए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा रासायनिक मललाई फास्ट ट्रयाकबाट जान सकिने उपाय खोज्नुपर्छ, जिटुजीबाट सजिलो र छिटो भन्ने कुरा आएकोले सधैँ लिँदा के फरक पर्छ, यो विधिबाट सधैँ लिऔँ न ।’

समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो पारिरहेको बताएका थिए ।