व्यवसायमा सेना : अब गेस्टहाउस पनि चलाउने

जग्गा कारोबारदेखि ठेक्कासम्मका व्यवसायमा संलग्न सेनाले अब काठमाडौं, इलाम, पोखरा, बुटवललगायतका ठूला सहरमा गेस्टहाउस सञ्चालनको  तयारी पनि गरेको छ, फस्टाउँदै गरेको व्यवसायमा रमाइरहेको फौजी संगठनलाई ‘कर्पोरेट’ होइन, व्यावसायिक बनाउन नयाँ प्रधानसेनापतिलाई चुनौतीपूर्ण छ 

- ३६ करोड लगानीमा कृषि क्याम्पस खोल्दै
- स्वास्थ्यमा तीन अर्ब ८१ करोड लगानी 
- पाँच ठाउँमा सुपथ मूल्य क्यान्टिन, दैनिक करोडको कारोबार 
- ऐन परिमार्जन गरेर हाइड्रोदेखि पर्यटन उद्योगसम्ममा  लगानी गर्ने तयारी

जनताको करबाट चल्ने सेना पेसागत मर्यादाविपरीत निजी कम्पनीझैँ नाफामुखी व्यापारमा सक्रिय छ । घरजग्गा कारोबारदेखि क्यान्टिन सञ्चालनसम्म गर्दै आएको सेनाले अब गेस्टहाउमा समेत लगानी गर्ने भएको छ । सेनाले कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोषबाट काठमाडौंको सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल, इलाम, पोखरा, बुटवललगायत क्षेत्रमा गेस्टहाउस निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो ।

कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका अनुसार सबै ठाउँमा गरी गेस्टहाउसको क्षमता एक सय ११ कोठाको हुनेछ । भ्रमणका क्रममा बसोवासको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गेस्टहाउस सञ्चालन गर्न लागिएको र सैनिक प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग हुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका– ६ सुनाचरीस्थित इमल्सन प्लान्टको वार्षिक क्षमतामा पनि ८० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी लगानी बढाउने सेनाको योजना छ । २८ चैत ०५६ मा स्थापित प्लान्टबाट उत्पादित विस्फोटक पदार्थ विकास निर्माणका क्रममा प्रयोग गर्ने गरेको छ । गत वर्ष मात्रै उक्त प्लान्टबाट २४ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गरेको थियो । 

शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सघाउने उद्देश्यले सेनाले अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा स्थापित लजिस्टिक बेस क्याम्प (नेपाल हाउस)को पनि सुधार गर्नेछ । उक्त क्याम्पबाट सेनाले मिसनमा खटिएका सैनिकलाई एपिसी (आर्मेड पर्सनल क्यारियर) तथा अत्याधुनिक हातहतियारलगायतका युद्ध कार्यसँग सम्बन्धित सैनिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबापत सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले रकम उपलब्ध गराउँछ । 

योजनाअन्तर्गत सेनाले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सैनिक बुट पनि आफैँ उत्पादन गर्नेछ । यसका लागि सेनाले ‘नेपाली सेना जुत्ता कारखाना परियोजना’ बनाई नेपाल सरकारको उद्योग विभागबाट स्वीकृतिसमेत लिइसकेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिन आयातको काम भइरहेको जानकारी दिएको सेनाले यसका लागि कोषबाट ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । 

भिजन २०३० अन्तर्गत अघि सारिएको योजनामा सेनाले विद्यालय तथा महाविद्यालय विस्तार, अत्याधुनिक अस्पताल विस्तार, पेट्रोलपम्प विस्तार तथा व्यवस्थापन, मिनरल वाटर तथा अक्सिजन प्लान्ट विस्तार, फार्मेसी सञ्चालनलगायतलाई समेटेको छ । कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी सागरबहादुर केसीले कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत अघि सारिएका सबै योजना तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

उनले भने, ‘सेनाले कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत कल्याणकारी सोच ०३० अघि सरेको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न योजना निर्माण गरिएका छन् । सेनाले यी सबै योजना तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । यसमा लगानी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट जुटाइनेछ ।’

शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षाकर्मीलाई युएनबाट प्राप्त सुविधाको निश्चित रकम कटौती गरी सैनिक कल्याणकारी कोषमा राखिन्छ । ०३२ मा स्थापना भएको कोष अहिले विभिन्न व्यापार–व्यवसायबाट प्राप्त रकमसमेत जोडेर ५४ अर्ब १२ करोड पुँजीको बनेको छ । 

३६ करोड लगानीमा कृषि क्याम्पस खोल्ने
सेनाले कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । विशेष गरी कृषि विज्ञान अध्ययनमा लगानी गर्नेछ । यसका लागि नेपाली सेनाले कृषि विज्ञान संस्थालाई नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानमा रूपान्तरण गर्नेछ । ३६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने संस्थानमा स्नातक तहको कृषि विज्ञानसँग सम्बन्धित बिएस्सी एजी विषय पढाइ हुनेछ । अध्ययनका लागि सेनाले सम्बन्धन लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहल गरिसकेको छ । सेनाका अनुसार संस्थानमा सैनिक र गैरसैनिकका सन्तानले अध्ययन गर्न सक्नेछन् । 

सेनाले कृषि विज्ञान अध्ययनका लागि इजरायल सरकारसँग पनि सहकार्य गर्नेछ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार सेनाले अहिले लमजुङ, मोरङ र कैलालीमा कृषि फार्म स्थापना गरेर छोटो अवधिको कृषि तालिम दिँदै आएको छ । इजरायलको आराभा मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार सेनाले २० सैनिक सन्ततिलाई ११ महिने कृषि तालिमका लागि पठाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन् धेरै लगानी 
सेनाले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई ‘ननरिफेरल’ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सेनाले अस्पतालमा मुटुरोग उपचारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक ‘क्याथ ल्याब’ स्थापना गर्नेछ । सँगै सेनाले अत्याधुनिक उपकरणसँगै अस्पतालको प्याथोलोजी विस्तार पनि गर्नेछ । 

यसको अतिरिक्त बर्दिवास र धनगढीमा निर्मित अत्याधुनिक सैनिक अस्पतालबाट पनि बिरामीलाई सुविधा दिनेछ । नेपालगन्ज, इटहरी र पोखरामा पनि सुविधासम्पन्न सैनिक अस्पताल छन् । सेनाले आफ्ना अस्पतालहरूमा चिकित्सा शास्त्र अध्यापन पनि गराउँदै आएको छ । यसका लागि सेनाले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान नै स्थापना गरेको छ ।

०७५ देखि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु भएको उक्त संस्थानमा अब बिएलएमटी र बिपिएच तहको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । संस्थानमा अब स्नातक तहको दन्तचिकित्सा अध्ययन पनि हुनेछ । हालसम्म सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत मात्रै दुई अर्ब २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागनी गरिसकेको छ ।

त्यसबाहेक न्युरोडस्थित त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल निर्माणमा मात्रै कोषको एक अर्ब ६० करोड ६ लाख लगानी छ । लगानी विश्लेषण गर्दा कोषको सबैभन्दा ठूलो रकम सेनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कोषअन्तर्गत भएका लगानीबाट प्राप्त आम्दानीले सेना र तिनमा आश्रित सैनिक परिवार लाभान्वित हुँदै आएका छन् । सेनाका अनुसार अहिले सेना र तिनमा आश्रित परिवारको संख्या नौ लाखभन्दा धेरै छ । 

कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी केसीले भने, ‘कल्याणकारी कोषअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएका छन् । त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारको कल्याणमा खर्च हुँदै आएको छ । हामीसँग अहिले नौ लाख परिवार आश्रित छन् ।’

घरजग्गामा मात्रै सेनाको झन्डै ६० करोड लगानी 
०६३ देखि सेनाले जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गर्ने, आवास बनाउने र सहुलियत दरमा सेनाका अधिकारीहरूलाई बिक्री गर्दै आएको छ । सुनसरीको इटहरीमा सेनाले एक हजार एक सय आठवटा घडेरी निर्माण गरी बिक्री गरिसकेको छ । पोखरास्थित फूलबारीमा ७२ वटा घडेरी निर्माण गरी बिक्री गरिसकेको छ । त्यस्तै, पोखराकै राधाकृष्ण टोलमा पनि एक सय ५१ र चितवनको पिठुवामा दुई सय ८८ घडेरी  निर्माण गरी बिक्री गरिसकेको छ ।

 त्यस्तै, भक्तपुरको इचंगुनारायण र चितवनमा व्यावसायिक आवास निर्माण गरेको छ । इचंगुनारायणमा ४२ करोड २२ लाख र चितवनमा १७ करोड ५२ लाख गरी सेनाले कोषको ५९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । चितवनको जग्गा सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालयका लागि भएको सेनाले बताउँदै आएको छ ।

 सेनाले चोभारनजिक कीर्तिपुर– ६ भूतखेलमा पनि जग्गा प्लटिङ गरेको छ । करिब तीन सय ५० रोपनी जग्गामा सात सयभन्दा बढी घडेरी बनाएको छ । ढलको विषयलाई लिएर स्थानीयसँग विवाद भएपछि घडेरी बिक्री गर्ने योजना भने तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । जमिन भिरालो छ । त्यसैले कीर्तिपुरस्थित जीवन्तनगरबाट बगेको पानी सेनाको घडेरी हुँदै खोल्सामा मिसिएर बागमती नदीमा पुग्छ ।

सेनाले खोल्सासहितको भागलाई घडेरी बनाएको छ । उसले त्यो स्थानमा ३.५ देखि ४ फिटसम्मको ढल बनाइसकेको छ । जीवन्तनगरका स्थानीय पनि सेनाको सोही ढलमा आफ्नो ढल मिसाउन चाहन्छन् । तर, सेनाले अनुमति नदिँदा करिब सय घरको ढल जडान कार्य रोकिन पुगेको छ । विवाद नसुल्झिँदा घडेरी बिक्री गर्ने कार्य प्रभावित बनेको छ । 

सुपथ मूल्य क्यान्टिनमा पनि लगानी 
सेनाले कोषको रकमबाट सुपथ मूल्य क्यान्टिन पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा यस्ता क्यान्टिन पाँच ठाउँमा छन् । उपत्यकाबाहिरका सबै पृतनाहरूमा पनि सेनाले यस्तै क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएको छ । सञ्चालनमा आएको क्यान्टिन सैनिकका लागि मात्रै हो । बजारभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत सस्तो मूल्यमा क्यान्टिनमा सामग्री उपलब्ध गराइएको सेनाले जनाएको छ । सबै क्यान्टिनमा गरी दैनिक एक करोड रुपैयाँसम्मको सामग्री बिक्री हुने गरेको सेनाको भनाइ छ । 

ऐन नै परिमार्जन गरेर हाइड्रोदेखि पर्यटन उद्योगसम्ममा लगानी गर्ने सुरमा
सेनाको कल्याणकारी कोषमा अहिले ५४ अर्ब १२ करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ नगद छ । जसमध्ये ९९.३५ प्रतिशत रकम क वर्ग, ०.०८ प्रतिशत रकम ख वर्ग र ०.५७ प्रतिशत रकम ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छन् । सेना यो मौज्दात रकम हाइड्रो, पर्यटन उद्योगलगायत विविध क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहन्छ । तर, यसका लागि बाधक छ, सेनाकै सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २ को उपदाफा (ध, न र प)मा सेनाले कल्याणकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले आयमूलक कार्यमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता लगानी बहालवाला तथा भूपू सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ । जसका लागि सेनाले पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । तर, लगानीमा आफैँ प्रवद्र्धक भने हुन पाउनेछैन । कल्याणकारी कोष नियमावलीमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । 

सेना ऐन र नियमावली दुवैमा भएको यही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न चाहन्छ । लगानीलाई खुला गर्न चाहन्छ । तर, सुरक्षाविद्देखि नागरिक समाजसम्म सेनाको चाहनाविपरीत उभिएकाले ऐन तथा नियमावली परिमार्जन हुन सकेको छैन । 

सुरक्षाविद् इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्
नाफामुखी सेना व्यावसायिक बन्न सक्दैन
सेनाको कोषमा ठूलो रकम छ । त्यो रकम फरक मोडालिटीबाट लगानी गर्न सकिन्छ । तर, त्यो रकम निजी कम्पनीले जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्यले सेनाले लगानी गर्न मिल्दैन । नत्र सेना सेनाजस्तो नभई निजी कम्पनीजस्तो नाफामुखी बन्न पुग्छ । नाफामुखी सेना व्यावसायिक बन्नै सक्दैन । सैनिक संरचना गठनको उद्देश्य पनि त्यस्तो होइन । त्यसैले सेनालाई कर्पोरेट होइन, व्यावसायिक बनाउनेतर्फ नै हामीले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।