- वि.सं २०७८ कार्तिक ४ बिहीबार
अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनपछि धेरैको चासो चीनतिर देखिएको छ । तर, चिनियाँ पत्रकार तथा विज्ञले अफगानिस्तानमा चीनको हित सुनिश्चित हुने गरी उसले तालिवान सरकारसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने जनाएका छन् । तालिवानसँग चीनले ससर्त सम्बन्ध राख्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘चीनले तालिवान नेतृत्वलाई स्पष्ट भनेको छ कि उसलाई अफगानिस्तानमा उसको हित रक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो । तालिवानलाई डिल गर्ने कुरामा चीन अफगानिस्तानको मानव अधिकार वा महिलाहरूको आधारभूत अधिकारजस्ता विषयसँग सरोकार राख्दैन । चीन तालिवानसँग ससर्त सम्बन्ध राख्न चाहन्छ,’ वासिङ्टन टाइम्सका स्तम्भरकार जियाङ ली याङ्ले लेखेकी छिन् ।
ग्लोबल टाइम्सका प्रधान सम्पादक हु सिजिनले सल्लाह दिएका छन् कि मानव अधिकार कूटनीति अमेरिकाको अस्त्र मात्रै हो । उनी भन्छन्, ‘साउदी अरबभन्दा इरान र सिरिया बढी सेक्युलर मुस्लिम देश हुन्, तर अमेरिकाले साउदी अरबको मानव अधिकार वा महिला अधिकारको विषय कहिल्यै उठाउँदैन । अमेरिकाले इरान र सिरियाका साना समस्यामा औँला तेर्स्याएर आफ्नो हस्तक्षेपको ढाकछोप गर्दछ ।’ अमेरिकाले अरू विषयभन्दा आफ्नो हित हेर्ने गरेको सी जिनको भनाइ छ ।
‘हुन त चीनले आफ्ना देशको मानव अधिकारमा धेरै चासो नदिने हुनाले अन्य देशको मानव अधिकारमा चासो नदिएको पनि आरोप लागेको छ,’ वासिङ्टन टाइम्सका स्तम्भरकार जियाङ ली याङले लेखेका छन् ।
चीनले तालिवानलाई अमेरिकासँग दूरी कायम गर्न सल्लाह दिएको हुन सक्ने जियाङकाे विश्लेषण छ । ‘चीनले तालिवानलाई स्पष्ट सर्त राखेको छ, त्यो हो चीनको रणनीतिक स्वार्थभन्दा विपरीत अफगानिस्तानको नयाँ सरकार र कुनै पनि समूह जाने छैनन्,’ जियाङले भनेका छन् । ग्लोबल टाइम्सले भने अमेरिकाको असफल अफगान नीति असफलताले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई संगाल्नु चीनको कर्तव्य नहुने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, ग्लोबल टाइम्सले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि बेइजिङले सतर्कतापूर्वक तालिवानी शासनलाई हेर्नुपर्छ र तालिवानसँग सम्पर्कका लागि सबै च्यानल खोल्नुपर्छ, त्यसले मात्रै अफगानिस्तानमा चीनको दीर्घकालीन हित रक्षा हुन्छ ।’
वासिङ्टन टाइम्स लेख्छ, ‘अफगानिस्तानमा तलिवानी विद्रोहको ब्याकिङ गरिरहेको चीनले उइगुर विद्रोहीहरूलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा मात्रै तालिवानलाई सहयोग गर्नेछ ।’
