नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । तिनका आधारमा तमाम बेथितिहरू निर्वाचनमा प्रकट हुने गरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कडा आचारसंहिता जारी गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको देखिन्न । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न पाउने व्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजनीतिक पार्टीबाट मनोनीत व्यक्तिहरू नै ठूलो संख्यामा उमेदवार बनेका हुन्छन् । 

निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल हुने गरेको छ । कागज मिलाएर कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट समाजमा बदनाम भएका गुन्डा र अन्य अपराधीहरू निर्वाचन जितेर आउने गरेका छन् । त्यसैगरी धनाढ्य व्यक्तिहरूले मतदाताहरूलाई लोभलालचमा पारेर खरिद–बिक्री गर्नेजस्ता अनेकौँ घटनाहरू घटेका छन् । पैसाकै चलखेलका कारण आधिकारिक उमेदवारहरूलाई हराउन अनेकौँ निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तरघातका घटनाहरू देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यक्ति उमेदवार हुने प्रणालीले गर्दा उमेदवारले निर्वाचित हुन जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्न पनि पछाडि परेका छैनन् । निर्वाचनमा धाँधली, बुथ कब्जा, मारकाट र हत्याका घटनाहरू पनि अनेकौँ ठाउँमा भएका छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा पालिका–प्रमुख कार्यकारी हुने प्रणाली र व्यक्ति निर्वाचित हुने वर्तमान प्रणालीका ठाउँमा पार्टी निर्वाचित हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा मात्र माथि उल्लेख गरिएका सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी बेथितिहरूको अन्त्य हुने देखिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकियो भने पटक–पटक सरकार परिवर्तनका खेलहरू र त्यसबापत उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्य बेथितिहरूबाट राष्ट्र मुक्त हुनेछ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति देश निर्माणको महाअभियानमा केन्द्रित हुनेछ र छिट्टै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिनेछ । महा–अभियोगबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री तथा पालिका–प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई हटाउन सकिने भए पनि यो सामान्य रूपमा लागू भइरहने अवस्था होइन । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली हाम्रोजस्तो देशमा सरल र सहज बनाउन सकिन्छ । बहुराज्यीय र बहुराष्ट्रिय आधारमा संघीय संरचनामा गएका कतिपय मुलुकहरूमा मात्र निर्वाचनसम्बन्धी जटिलताहरू देखिएका छन् । हाम्रो देश बहुराज्यीय र बहुराष्ट्रिय संरचनाका आधारमा संघीयतामा गएको मुलुक होइन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सम्पन्न हुनेछ । त्यसअनुसार राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि सिंगो राष्ट्र एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । बालिग मताधिकारको आधारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने उमेदवार राष्ट्रपति हुनेछ । यो निर्वाचन प्रणाली कतिपय मुलुकमा भएको दुईदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीभन्दा फरक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ ।

कार्यकारी मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र व्यक्ति निर्वाचित हुने वर्तमान प्रणालीका ठाउँमा पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी बेथितिहरूको अन्त्य हुन्छ

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई नै प्रतिनिधिसभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा, पालिका प्रमुख, पालिकासभा र वडातहसम्मको निर्वाचनको टुंगो लगाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । पहिले नै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै प्रदेश, पालिका र वडाहरूको पनि एकैपटक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । निर्वाचनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उमेदवारहरूको नामावली पहिले नै सार्वजनिक गरिए पनि मुख्यमन्त्री–उपमुख्यमन्त्री र पालिका–प्रमुख–उपप्रमुख प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, वडा अध्यक्ष, वडा उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उमेदवारहरूको नामावली समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार गरी निर्वाचन कानुनबमोजिम सो नामावली निर्वाचन आयोगमा हेरफेर गर्न र सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी बन्दसूचीका रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले दर्ज गर्नेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बन्दसूचीका आधारमा सम्बन्धित पार्टी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा जित्ने उमेदवारहरूको नाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नेछ । 

निर्वाचनबाट प्राप्त मतगणना गर्दा पालिका वडाहरूमा रहेका बुथहरूको एकै ठाउँ मत जम्मा गरी निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीहरूको नाममा अलग–अलग मत परिणाम जम्मा गरिनेछ । मत परिणाम पालिका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा विद्युतीय प्रविधिमार्फत एकैपटक जानकारी गराइनेछ । निर्वाचन परिणाम घोषणापछि मतपत्रहरू वडाका आधारमा सिलबन्दी गरी अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राखिनेछ । राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिकाप्रमुखका उमेदवारलाई परिणाम घोषणामा चित्त नबुझे निर्वाचन परिणाम घोषणाको ६ महिनाभित्र उचित तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा मतगणनामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पार्टीले व्यहोर्ने गरी सोबापत रकमसहित निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले पेस गरेका तथ्य प्रमाणहरूको छानबिनपछि निर्वाचन आयोगलाई उचित लागेमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पुनः गणना गर्न सकिनेछ । 

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र पालिकासभाहरूको मत परिणाम सबैभन्दा पहिले घोषणा गरिनेछ । राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका–प्रमुखले प्राप्त मत नै उपराष्ट्रपति, उपमुख्यमन्त्री र पालिका उपप्रमुखको पनि मत मानिनेछ । राष्ट्रपति पदका उमेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा बराबर मत प्राप्त गर्ने वा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पहिलो र दोस्रो उमेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुनेछ । त्यसपछि पनि उमेदवारहरूको नाममा बराबर मत परेमा राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनकै पार्टीबाट उमेदवार बनेका व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको मानिनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको हकमा भने बढी मत ल्याउने उमेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

पहिलो मतगणनाबाट राष्ट्रपति निर्वाचित नभए पनि अन्य तहका निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुका साथै त्यसका आधारमा गरिने सबै कामहरू जस्तै– पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री उपमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन गर्ने तथा घोषणा गर्ने काम सम्पन्न हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय सभामा सबै जाति, भाषा, संस्कृति, अनुभव र विज्ञतासहित सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको देखिने गरी उमेदवारहरू तय गरिनेछ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । पालिकामा पालिकासभाको सभामुख र उपसभामुख पालिका–प्रमुख र उपप्रमुख नै रहने हुनाले सभामुख र उपसभामुख छुट्टै उल्लेख गर्नु परेन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री तथा पालिका–प्रमुख र उपप्रमुख लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । पहिलो दुई कार्यकाल पुरुष भए दोस्रो दुई कार्यकाल अनिवार्य महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी प्रदेश र पालिकामा पनि सोही व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र पालिकासभाका निम्ति उमेदवार हुने व्यक्तिहरूको मापदण्ड नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । 

उपरोक्त सम्बन्धमा निर्वाचन ऐनमा आवश्यक सबै व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा रहेका पालिकाहरू र त्यहाँ रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुखबीच विकास निर्माण तथा अन्य व्यवस्थामा सक्रिय समन्वय गर्न जिल्लासभाबाट निर्वाचित संयोजक र उपसंयोजकसहित नौ सदस्यीय एक जिल्ला समन्वय समिति हुनेछ । संयोजक र उपसंयोजकमध्ये एक अनिवार्य महिला हुनुपर्नेछ । दुई पालिका प्रमुखहरूको प्रस्ताव र समर्थनमा कुनै पनि वडाका सदस्यहरू संयोजक र उपसंयोजकको उमेदवार बन्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा संयोजक र उपसंयोजक जिल्लासभाबाट बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् ।

पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरू जिल्लासभाका पदेन सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा, पालिका–प्रमुख, उपप्रमुख र पालिकासभाको उमेदवार बन्न वंशका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी न्यायपालिका, जंगी र निजामती प्रशासनमा नियुक्तिका लागि पनि उमेदवार बन्न वंशका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।  पहिलोपटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा मुख्यमन्त्री र पालिका–प्रमुख, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र पालिकासभाको पनि एउटै निर्वाचनबाट सबै पदहरूमा निर्वाचित गर्न सकिनेछ । तर, त्यसपछि विभिन्न कारणले आवश्यकता पर्दा सबै तहका व्यवस्थापिका र कार्यकारी पदहरूको फरक–फरक समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि सकिनेछ । 

(गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्)