- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं उपत्यकामा नियमित फोहोर उठ्न छाडेकोे १५ दिन पुग्यो । त्यसको कारणमध्ये एक हो, सिसडोल ल्यान्डफिल साइट पुग्ने आठ किलोमिटर बाटो बिग्रनु । ३२ साउनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको सडक केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बिग्रन गई फोहोरमैला विसर्जन गर्न नसकिएकाले केही समयका लागि फोहोर ननिकालिदिन अपिल गर्दछौँ ।’
यो त्यही सडक हो, जसको निर्माणमा अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएको छ । सडक निर्माणपश्चात् हस्तान्तरण नहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘मर्मत’ शीर्षकमा कालिका प्यासिफिक जेभीलाई १२ लाख ५९ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ कानुन मिचेर भुक्तानी गरेको थियो । ठेक्का समाप्तको पाँच वर्षपछि निर्माण सकिएको भनेर मूल्यांकन गरी १२ करोड ८७ लाख खर्चिएको सडक तोकिएको ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनअनुसार नरहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्नुको अन्य कारण भने ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको पहाड झरीका कारण निचोरिएर बग्दा गाडी पुग्न सकेका छैनन् । अर्काे कारण स्थानीयको अवरोध पनि छ ।
ठेकेदारसँग एक करोड ३६ लाख क्षतिपूर्ति असुल गर्नू
महालेखाले स्पेसिफिकेसनअनुसार नै सडक मर्मत गराउन र सम्झौता अवधिभन्दा पाँच वर्ष ढिला निर्माण गरेबापत निर्माण व्यवसायीसँग एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ असुल गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ । यो सम्झौता रकम १३ करोड ६० लाख ६३ हजारको १० प्रतिशत हो ।‘२७ असार ०७२ मै म्याद समाप्त भएको ठेक्काको पाँच वर्षपछि मूल्यांकन गरी विनाहर्जना रकम भुक्तानी गर्नु मनासिब देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा महानगर, पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख, वातावरण विभाग प्रमुखसमेतसँगको छलफल र स्थलगत अवलोकन गर्दा उक्त सडक तोकिएको ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनबमोजिम रहेको देखिएन ।
काठमाडौं महानगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन् ‘ल्यान्डफिल्ड साइट पहुँचमार्गमा ड्रइङ र डिजाइनअनुसार नै काम भएको छ । उहाँहरू (महालेखापरीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षक)ले हाम्रो कुरा सुन्नुहुँदैन । कागजात पनि देखाएका हौँ । संवैधानिक निकाय हो, उहाँहरूले भनेपछि होला त । अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भएर ठेक्काको म्याद थप भएको छ । भूकम्पका कारण ढिलो भएको हो । ०७५ मा सम्पन्न भइसकेको थियो । ०७७ मा आएर मर्मत गर्यो भन्ने कुरा आयो । त्यो त हस्तान्तरणपछिको कुरा हो । निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई मर्मतका लागि पैसा दिएको कुरा छ । त्यस्तो होइन, डाइभर्सन गर्दा ग्राभेल गर्न र अरू मर्मतका लागि दिइएको हो ।’
धेरै वर्षअगाडि निर्माण गरेको र मूल्यांकन मात्र पछि भएका कारण सडक बिग्रिएकाले स्पेसिफिकेसनसँग नमिलेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ ल्यान्डफिल साइट पुग्ने सडक निर्माणका लागि १३ माघ ०७० मा महानगर र कालिका प्यासिफिक जेभीबीच १३ करोड ६० लाख ६३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । २७ असार ०७१ अर्थात् एक वर्षअघि नै निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि महानगरले २७ असार ०७२ सम्मका लागि म्याद थपेको थियो । त्यसपछि म्याद नै थप गरिएन, न त सम्झौता नै रद्द भयो ।महालेखाका अनुसार त्यसपछि सीधै ५ फागुन ०७५ सम्मको कामका आधारमा महानगरले १२ करोड ८७ लाख १२ हजार रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर भुक्तानी गरेको थियो । ठेक्काको म्याद सकिएको पाँँच वर्षपछि पनि महानगरले क्षतिपूर्ति दाबी गरेन ।
सडक निर्माण नै नसकिँदै साढे १२ लाख मर्मत खर्च किन ?
सडक निर्माणपश्चात् पनि निश्चित समयसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । तर, ल्यान्डफिल साइट जोड्ने सडक हस्तान्तरण नहुँदै निर्माण समयको मर्मत शीर्षकमा साढे १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘निर्माणकै क्रममा मर्मत गरिएको भनी निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेको १२ लाख ५९ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ कार्यालय (महानगर)बाट भुक्तानी भएको छ । निर्माणकै क्रममा सडक मर्मत भनी खर्च लेख्ने कार्य मनासिब नदेखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
यसैगरी, निर्माण व्यवसायीले ‘अस्फाल्ट कंक्रिट’को प्रयोग भएको भन्दै पाँच करोड ८२ लाख ६० हजार भुक्तानी पाएका छन् । तर, स्थलगत अध्ययनमा अस्फाल्ट कंक्रिट स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार नदेखिएकाले निर्माण व्यवसायीकै खर्चमा गुणस्तरीय ढंगमा मर्मत गर्न महालेखाले भनेको छ । अन्यथा उक्त रकम (पाँच करोड ८२ लाख) असुल गर्न निर्देशन महानगरलाई दिएको छ ।
सडक हस्तान्तरण नहुँदै थप दुई निर्माण व्यवसायीलाई मर्मतका नाममा ३५ लाख
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदै तथा सडक हस्तान्तरण नहुँदै महानगरले थप दुई निर्माण व्यवसायीबाट सडक मर्मत गराएको छ । एकलव्य कन्स्ट्रक्सन र गर्वासी रुम्बा निर्माण सेवाबाट सडक मर्मत गराएर ३५ लाख २५ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकलव्यले नौ लाख ६९ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी पाउँदा गर्वासीले फरक–फरक मितिमा क्रमशः १३ लाख २९ हजार सात सय ३० र १२ लाख २६ हजार ६१ रुपैयाँ सडक मर्मतका नाममा पाएको छ । ‘सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समय र गुणस्तरमा कार्य नगर्दा निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम बिल भुक्तानी नहुँदै सोही सडकमा अन्य निर्माण व्यवसायीलाई मर्मतसम्भार भनी भुक्तानी गरी व्ययभार परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सडक गुणस्तरीय छैन, मर्मतपछि मात्र धरौटी फिर्ता गर्नू
महालेखाले निर्माण भएको सडक गुणस्तरीय नभएको बताएको छ । साथै, काम सम्पन्न नहुँदै आंशिक कामको आधारमा काम सम्पन्नको प्रतिवेदन तयार गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउन भनेको छ । ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिमको पूरै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र निर्मित संरचना पनि गुणस्तरीय नदेखिएकाले निज (ठेकेदार)को भुक्तानी (१२ करोड ८७ लाखबाट) कट्टी गरी महानगरको खातामा जम्मा रहेको धरौटी रकम ५६ लाख ९५ हजार दुई सय ४० सडकको मर्मत सुधारपश्चात् मात्र फिर्ता गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायीले मर्मत सुधारमा ध्यान नदिएमा जफत गरी महानगरको आम्दानी खातामा दायित्व दाखिला गर्नुपर्दछ ।’ ‘कि त म्याद थप हुनुपर्दथ्यो, कि म्यादभन्दा पाँच वर्ष ढिलो गरेकामा क्षतिपूर्ति लिनुप¥यो,’ महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू गुणस्तरीय कालोपत्रे भएको भन्नुहुन्छ, तर भुक्तानी हुँदाको बखत नै सडक भत्किएको देखिन्छ, मर्मत नै नगरी किन र कसरी भुक्तानी भयो ?’
