दल दर्ताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याएर माधवको पार्टीसहित मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र सरकारका काम–कारबाहीलाई तीव्रता दिने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना

माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनलाई निर्वाचन आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’मा टुंग्याउने भएको छ । आयोगले भनेको समयमा निवेदक पक्षले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याएको खण्डमा आठ–दश दिनभित्र दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउने गरी कारबाही अगाडि बढाउने भएको हो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अध्यादेशअनुसार संशोधित राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम निवेदन आए र निवेदक पक्षले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याउन तदारुकता देखाए बढीमा आठ–दश दिनभित्र दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याइउने बताए । तर, त्यसका लागि नेपाल र ठाकुर दुवैले नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछिको अवस्थाको नयाँ निवेदन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगले निवेदन परेको ४५ दिनको समय पाउँछ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काममा आयोगले धेरै समय लिएको खण्डमा असर पर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसैले हामी प्राप्त हुने पूरै समय यसमा खर्च गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘अध्यादेशअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । त्यसपछि संशोधित नियमावलीअनुसार उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको खण्डमा हामी धेरै समय लगाउँदैनौँ, बढीमा आठ–दश दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाउँछौँ ।’ 

बढीमा ८–१० दिनमा दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउँछौँ  : दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त

कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगले निवेदन परेको ४५ दिनको समय पाउँछ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काममा आयोगले धेरै समय लिएको खण्डमा असर पर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसैले हामी प्राप्त हुने पूरै समय यसमा खर्च गर्ने पक्षमा छैनौँ । अध्यादेशअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन भइसकेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको खण्डमा हामी धेरै समय लगाउँदैनौँ, बढीमा आठ–दश दिनभित्र टुंगो लगाउँछौँ ।

त्यसैबीच, बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८’ जारी गरिसकेको छ । सो नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छ । राजपत्रमा नियमावली प्रकाशनमा आएपछि बुधबार दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक)का लागि दल दर्ताको मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावली नभएका कारण नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

नेपालले एमाले विभाजन गरी एमाले (समाजवादी) र ठाकुरले जसपा विभाजन गरी जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक नामका नयाँ पार्टी बनाउन २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । दल दर्ताको निवेदन आयोगमा पुगे पनि संशोधन भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेका कारण प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेका कारण दल दर्ताको निवेदनमाथि आयोगले छलफल सुरु नगरेको थपलियाको भनाइ छ । उनले बुधबार नेपाल र ठाकुरले दिएका निवेदनहरू पुरानो नियमावलीअनुसार भएको हुँदा नयाँ निवेदन दिनुपर्ने बताए । 

‘उहाँहरूले बुधबार दर्ता गराएका निवेदनहरू संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै दर्ता भएका हुन् । नयाँ अध्यादेशअनुसार नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएर आएपछि त्यसअनुसार पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । हामी निवेदन दिनुहोस् भनेर त भन्दैनौँ, आएको खण्डमा तुरुन्त प्रक्रियामा लैजान्छौँ,’ थपलियाले भने । उनले यसका लागि आयोगले माग गरेका अपुग कागजात र सनाखतका लागि भनेको समयमा केन्द्रीय समिति सदस्य वा संसदीय दलका सदस्य उपस्थित भएपछि छिट्टै दल दर्ताको प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताए ।

जारी अध्यादेशअनुसार संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघिको नियमावलीमा केन्द्रीय समिति सदस्य र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत संख्याले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

नेपाल पक्षका नेता गोविन्द बन्दीले त्यही निवेदनले काम गर्ने बरु अपुग कागजात दिनुपर्ने हुन सक्ने बताए । उनले यदि नयाँ निवेदन नै दिनुपरे पनि त्यसका लागि धेरै समय नलाग्ने बताए । यस्तै, ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आयोगले माग गरेअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याइने बताए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै माधवले र महन्थले जसपा विभाजन गरी दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

ओली–नेपाललाई नौ नेताको आग्रह

पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका माधवकुमार नेपालनिकट एमाले स्थायी कमिटीका नौ नेताले पार्टीलाई विभाजनबाट बचाउन १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपाध्यक्ष भीम रावलसहित नौ नेताले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिन ओलीको र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक हुन नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौँ । पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम् लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाहीलगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

त्यस्तै, उनीहरूले पार्टी विभाजनले कसैको पनि हित नगर्ने भन्दै पार्टी दर्ता प्रक्रियाबाट अलग हुन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ताले त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताका लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । पार्टीमा उत्पन्न संकटको वेलामा नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,’ संयुक्त अपिलमा छ ।

अपिलमा रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अमृतकुमार बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमालेका १४ सांसद कारबाही प्रकरण : चाँडो सूचना टाँस्न सभामुखलाई ओलीको दबाब

१४ जना सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस ढिला भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई दबाब दिएका छन् । एमालेले ती सांसद पदमुक्त भएको सूचना तुरुन्तै निकाल्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई दबाब दिएको हो । नयाँ पार्टी गठनमा लागेका ती १४ सांसदले पाँच कारण देखाउँदै ओलीलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन् । 

एमालेले मंगलबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र दर्ता गराएको थियो । कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसद्ले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्छ । तर, एमाले अध्यक्ष र प्रमुख सचेतकले विलम्ब भएको भन्दै सभामुखको आलोचना गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाहीमा सूचना नटाँसिदिएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले पार्टी कार्यकर्ता र सभामुखमा एक छान्न सभामुखलाई चेतावनी दिँदै संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए । 

बिहीबार नै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहित एक दर्जन सांसदले सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुखसँगको भेटघाटपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुखबाट ‘लिंगरिङ’ भएको आरोप लगाए । ‘यो दलीय व्यवस्था हो, दलले निष्कासन गरिसकेपछि यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो । र, पनि, देखि, बाट, भन्ने हुँदैन । यसमा सभामुखले सूचना टाँसिदिने मात्रै हो । सूचना टाँस्ने कामलाई पनि सभामुखले लिंगरिङ गरेर यदि नेकपा एमाले विभाजित होस् र त्यसलाई म मलजल गर्छु भन्ने स्थिति बन्यो भने नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने । 

उनीहरूले विगतको उदाहरण दिँदै सूचना प्रकाशित गर्न ढिलो भएको बताएका थिए । उनले सभामुखसँग भनेका थिए, ‘विगतमा सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, लेखराज भट्टहरूको मामलामा २४ घन्टा, ४८ घन्टा पनि नबित्दै सूचना जारी भएको थियो । एमालेले गरेको कारबाहीको हकमा के कारणले यो विलम्ब भएको छ ?’

सभामुखले जवाफमा उक्त विषयमा आफू छलफलमै रहेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो विषयलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन म अध्ययन, छलफल र परामर्शमा छु । तपाईंहरूले उठाएको विषय ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

ऐनको दफा ३५ ले भन्छ, ‘सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।’ 

अबको नजर : सर्वोच्चतिर

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट, ११ भदौमा पेसी

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल,  अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध छ वटा रिट निवदेन संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । त्यसको सुनुवाइ ११ भदौका लागि तोकिएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री फेरेर बहुमत जोगाउने कसरत

९३ सदस्यीय प्रदेश १ को सभामा एमालेका मात्रै ५१ सांसद छन् ।  सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । विभाजनअघि माधव पक्षमा १८ सांसद थिए । तीमध्ये १५ जना अहिले पनि आफूहरूसँग रहेको माधव पक्षका नेता राजेन्द्र राईको दाबी छ ।

उनले भने, ‘प्रलोभनमा पारेर दुई–तीन सांसद उता ताने पनि १५ जना हामी सँगै छौँ, उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा माधव नेपाललाई छाड्नुहुन्न ।’ पाँच सांसद गुमाउनुबित्तिकै मुख्यमन्त्री राईले बहुमत गुमाउँछन् ।

त्यसैले संस्थापन पक्षले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको छ । तर, माधव समूहका सबै सांसद आफूसँग नआउने र अल्पमतमै परिने भयले उनले स्विकार गरिसकेका छैनन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पनि प्रदेश सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन छलफल सुरु भइसकेको छ ।

बागमती : सत्तारोहणलगत्तै संकटमा

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य सुरुदेखि नै संकटमा देखिएकी छिन् । माधव नेतृत्वको दल दर्ता भए शाक्यले बहुमत गुमाउँछिन् । २ असोजभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

एक सय नौ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५५ सांसद चाहिनेमा एमालेसँग हाल ५६ सांसद छन् । तीमध्ये राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल माधव नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् । ‘विगतमा हाम्रो समूहमा २२ सांसद थिए । अहिले नयाँ पार्टीमा १२ सांसद खुलिसकेका छन् । अष्टलक्ष्मीजी एमालेमै रहनुभो भने हाम्रा कुनै पनि सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैनन्,’ पाण्डेले भने । 

अन्य पाँचवटा प्रदेशको के छ अवस्था ?

प्रदेश २ : जसपा, कांग्रेस र माओवादीको सरकार छ । एमालेका २१ सांसदमध्ये १३ सांसद आफूसँग रहेको माधव पक्षको दाबी छ । तर, सबै सांसद् खुलिसकेका छैनन् ।

लुम्बिनी : भर्खरै बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई एमाले विभाजनले केही असर पार्दैन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी स्पष्ट बहुमतमा छन् । 

कर्णाली : यो प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कांग्रेस–माओवादीको बहुमतीय सरकार चलाइरहेका छन् । एमालेका १६ सांसदमध्ये माधव पक्षमा चारजना छन्, तर खुलिसकेका छैनन् । ४० सदस्यीय सभामा अहिले ३५ सांसद मात्र छन् । 

गण्डकी : ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको विभाजनले कुनै असर पार्दैन । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलसँग माधव पक्षका सांसदबिना नै स्पष्ट बहुमत छ । 

सुदूरपश्चिम : ५२ सदस्यीय सभामा एमालेका २५, माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । विभाजनअघि माधव पक्षमा रहेका १५ मध्ये तीनजना खुलिसकेका छन् भने १२ पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । 

वामदेवको साथ माधवलाई

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादीलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका गौतमले एकता अभियानको कार्यसम्पादन कमिटीको बिहीबारको बैठकमा माधव नेतृत्वको पार्टीलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

एकता अभियानका सचिव बाबुराम थापाका अनुसार गौतमले बृहत् कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएका छन् । आवश्यक गृहकार्य गर्न गौतमले अभियानका सहसंयोजक हरि पराजुली र सचिव थापालाई जिम्मा दिएका छन् ।