मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने रिट हेर्न नभ्याइनेमा 

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणबार‍े परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। रिट निवेदन दर्ता गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा आइतबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। 

अधिवक्ता प्रवेश केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ताका लागि दिएको निवेदन १९ साउनमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठ आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले निवेदन दिएका थिए । 

निवेदनमाथि एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्थाअनुसार २६ साउनमा पहिलोपटक प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश राउतको इजलासले रिटमाथि ठेगाना फरक परेको भन्दै सामान्य संशोधन आदेश दिएको थियो। आइतबार रिट निवेदनमाथि दोस्रोपटक पेसी चढेको थियो।

रिटमा ‘न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो।