आफू अल्पमतमा हुँदा पनि सरकारमा टिकिरहने लालसाका कारण आलोचित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बुधबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मु्ख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै २४ घन्टे समय तोकेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । पोखरेलले राजीनामा दिएपछि विशेष अधिवेशनसमेत सकिएको छ । 

विपक्षीका दुई प्रयास रोके, तेस्रोमा बाहिरिए
पहिलो प्रयास ६ बैशाख : एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता २३ फागुन ०७७ मा अदालतले अवैधानिक भन्दै भंग गरिदिएपछि त्यसको असर विभिन्न प्रदेशमा पनि देखापर्‍यो । लुम्बिनीमा सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लियो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा सरकार चलाए । तर, त्यसैबीचमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पार्टीका केही सांसदले एमाले परित्याग गरेपछि उनी अल्पमतमा परे । त्यसपछि केन्द्रमा बनिरहेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले लुम्बिनीमा पनि मोर्चाबन्दी गरेर अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ६ वैशाखमा प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । 

तर, संकटमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसमाथि छलफल गर्ने वातावरण नै बन्न दिएनन् । त्यसको सहयोगीका रूपमा थिए, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव । १९ वैशाखमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने निश्चित भएपछि बैठक बोलाइएको दिनको बिहानै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । विपक्षी गठबन्धनले आफूसँग बहुमत भएको भन्दै अविश्वास प्रस्तावमा विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दिनभर प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यालयबाहिर धर्ना दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले साँझ अबेर प्रदेश प्रमुख यादवलाई मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा बोलाएर पुनः नियुक्त भएर शपथ लिए । 

दोश्रो प्रयास २६ वैशाख :  मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर पुनः नियुक्त हुँदै शपथसमेत खुवाएपछि विपक्षी गठबन्धन थप क्रूद्ध बन्यो । त्यसको एक सातापछि विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरायो । त्यतिवेला पोखरेल आफू बहुमतमा रहेको भन्दै न त आफूले विश्वासको मत लिन तयार भए, न दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न । त्यसका लागि विपक्षी गठबन्धनमा रहेको दल जसपाका चारजना प्रदेश सांसदलाई उनले मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनले मन्त्री बनाएका ती चारजना प्रदेश सांसदलाई जसपाले पदमुक्त गर्ने र अदालतले पद थमौती गर्ने खेल चलिरह्यो । जसलाई देखाएर उनले आफू प्रदेश सभाको बहुमत अंकगणितमा रहेको दाबी गरिरहे ।

तर, पछि जसपाका चार सांसदमध्ये एकजना भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले सरकारबाट राजीनामा मात्रै दिइनन्, मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइन् । साथै, आत्मालोचना गर्दै आफ्नै पार्टी जसपाको निर्णयअनुसार चल्ने बताइन् । त्यति हुँदा पनि प्रदेश प्रमुख यादवले उनलाई बलियो साथ दिइरहे । जसका कारण दोस्रोपटक दर्ता भइसकेको अविश्वास प्रस्तावमाथि त छलफल भएन नै, उनले विश्वासको मत पनि ‘आवश्यक परे लिन्छु’ भन्दै टारिरहे ।

यतिवेलासम्म प्रदेश सरकारले १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने समय करिब घर्किनै लागिसकेको थियो । तैपनि मुख्यमन्त्री पोखरेल टसमस भएनन् । बजेट पारित गर्न ३१ असारमा प्रदेश सभाको बैठक बस्यो । विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत नलिए अघि बढ्न नदिने भनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल जारी रहेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बाहिरिएनन् मात्रै पछि फर्केर सोही दिनको दोस्रो बैठकमा समेत उपस्थित भएनन् । प्रदेश सभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका सबै चरण पूरा भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस हुने वेला सत्तापक्ष बैठक कक्षबाटै बाहिरिएको थियो । त्यसपछि स्थगित भएको बैठक दोस्रो दिन १ साउन दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पुरानै शैली यहाँ पुनः दोहोर्‍याए । उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बजेट अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सिफारिससँगै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने काम गरे । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ जारी गरे ।

तेस्रो प्रयास : चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि पोखरेलको आलोचना थप चुलियो । त्यसपछि १२ साउनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले गण्डकीसँगै लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय गर्‍यो । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संविधानविपरीत गतिविधिमार्फत सघाउँदै आएको आरोप लागेका लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको बहिर्गमनपछि गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख अमिक शेरचन लुम्बिनीमा नियुक्त भए ।
त्यसले केन्द्र र विभिन्न प्रदेश सरकारलाई धरापमा पारेको पाँचदलीय गठबन्धनलाई थप बल प्रदान गर्‍यो । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वैशाखदेखि जारी सरकार फेरबदलको प्रयास गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले आफ्नै पक्षका प्रदेश प्रमुख आएसँगै १९ साउनमा तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई विशेष अधिवेशनको मागसहित समावेदन दिए । उनले त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । 

तर, केन्द्रमा आफ्नो पार्टीको सरकार ढलेपछि र आफूलाई बलियो साथ दिएका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको समेत पद खोसिएसँगै आफ्नो पद जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ जुक्ति लगाए, सांसद ‘बन्धक’ । केन्द्र सरकारले १२ साउनमा प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय गरेसँगै अत्तालिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला खत्री वलीलाई १५ साउनमा उनको घरबाटै उठाएर करिब एक सातासम्म बुटवलस्थित आफ्नो निवासमा राखेको आरोप लाग्यो । आफू अपहरणमा परको भन्दै सार्वजनिक भएकी प्रदेश सांसद वलीले आफूले उपचारका लागि नेपालगन्ज जान भनेपछि सँगै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलका मान्छेहरूले जबर्जस्ती बुटवल पुर्‍याएको दाबी गरिन् ।

उनले शौचालयको चप्पल लगाएर आफू त्यहाँबाट भागेर माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सम्पर्कमा पुगेको बताएकी थिइन् । वली प्रदेश सभामा भएको उपनिर्वाचनमा एकीकृत पार्टी नेकपाको नाममा सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेकी सांसद हुन् । पार्टीको एकता प्रक्रिया भंग भएसँगै उनले आफूलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

अहिले न त पोखरेलको कुर्सी रह्यो, न जबर्जस्ती मन्त्री पद दिन खोजेर आफ्नो बनाउन खोजेकी सांसद ओली रहिन् । 
लुम्बिनी प्रदेश सभा बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासमा परेको छ । प्रदेश सभा बोलाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राउतको इजलासमा परेको हो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी समावेदन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट गएको आइतबार हकदैया नपुगेको भन्दै दर्ता भएको थिएन । सोमबार दर्ता भएपछि बुधबार पेसी तोकिएको हो । तर, मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँग प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।