अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले खुलेर प्रशंसा गरेको थियो, तर नयाँ सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । यही वेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसपटक पनि ती नीतिको निरन्तरताको माग गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव, बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अँगाल्नुपर्ने दिशालगायत विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र नवीन अर्यालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरेको कुराकानीको सार :

मुलुकमा कोभिड महामारी सुरु भएर सरकारले पहिलोपटक लकडाउन गरेको पनि १७ महिना भइसक्यो । यसबीचमा दोस्रो लहर फैलिएपछि सरकारले मुलुकभर निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । अहिले फेरि नयाँ भेरियन्टको हल्ला चलिरहेको छ । कोभिडले मुलुकको उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव कस्तो छ ? केही अध्ययन पनि गर्नुभएको छ कि ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा पहिलो लहरबाट चाँडै तंग्रिन सफल भएका थियौँ । कोभिड सुरु हुँदा हामी निराश नै थियौँ । धेरैले अर्थतन्त्र धेरै नै खराब हुने अनुमान गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्यायो, जसका कारण बजारमा तरलता प्रशस्त भयो र ब्याजदर तल्लो बिन्दुमा रह्यो । ब्याजदर कम हुँदा अर्थतन्त्र तंग्रिन सफल भयो । पहिलो लहर मत्थर हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेका कारण गत आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागले गरेको थियो । तर, त्यहीवेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ । 

कोरोनाका कारण पर्यटन, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रहरू धेरै ठूलो मारमा परेका छन् । यो क्षेत्र चाँडै तंग्रिएर पहिलाको स्थितिमा आउँछन् भन्ने पनि लागेको छैन । त्यसो हुँदा अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीतिका कारण अर्थिक गतिविधि चाँडै तंग्रिन सफल भएको थियो, कोरोनाको प्रभाव अहिले पनि उस्तै रहेकाले ती नीतिलाई निरन्तरता दिइने अपेक्षा हाम्रो छ । 

कोभिडकै कारण पर्यटन तथा मनोरञ्जन सम्बद्ध व्यवसाय र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू सदाका लागि बन्द भइरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
साना तथा मझौला व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रले लकडाउनको मार खेपिरहेका छन् । मुलुकभर अहिले पनि ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय (साना, मझौला, ठूला) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उनीहरू तत्कालै तंग्रिन त्यति सजिलो छैन । खासमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै घरेलु तथा साना उद्योग हुन् । यस्ता उद्यम व्यवसाय तंग्रिन नसके अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन सक्दैन । 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएको पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन सुझाब दिएका छौँ । ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । जसरी साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा थियो, त्यसैगरी अब परियोजना कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्छ।
 

कोभिडको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्यटन क्षेत्र परेको छ । पर्यटन क्षेत्रका १७ प्रतिशत व्यवसाय स्थायी रूपमा बन्द भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको थियो । कोभिड मत्थर भइसकेपछि पनि धेरै समयसम्म त्यसको असर पर्यटनमा परिरहन्छ । भोलि सबैले खोप लगाउने वा कोभिड कम हुँदै गएकै अवस्थामा पनि पर्यटक तुरुन्तै पहिलाकै अनुपातमा आउँछन् भन्ने संकेत छैन । पर्यटन क्षेत्र कोभिडले सबभन्दा बढी मारमा छ । मिडिया र विज्ञापन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । समग्रमा धेरै यस्ता क्षेत्र छन्, जुन लामो समयसम्म तंग्रिन नसक्ने अवस्थामा छन् । 

हामी कठिन अवस्थामा छौँ । तैपनि, अरू देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने हामी त्यस्तो ‘लेवरेज्ड इकोनोमी’ हैनौँ । त्यसैले हामी चाँडै पुनरुत्थान पनि हुन सक्छौँ । सरकारले सकारात्मक बजेट ल्याएको छ । मौद्रिक नीति पनि पक्कै सकारात्मक आउला । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर लगानी ग¥यो भने हामी चाँडै कोभिडबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ । अरू देशको तुलनामा हामी संकटबाट चाँडै बाहिर निस्कन सक्छौँ जस्तो लाग्छ । 

कोभिड महामारीका वेला संसारभरका चेम्बर अफ कमर्सहरू समस्यामा परेका आफ्ना सदस्य तथा साना व्यवसायीको सुरक्षामा जुटे । युएस चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायीलाई नगद सहयोग नै गर्‍यो । विश्वका अन्य चेम्बरहरू पनि कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रित छन् । यसतर्फ महासंघको भूमिका कस्तो रह्यो ? 
गत वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत साना र मझौला उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जाको सुविधा हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडदार माग गर्‍यौँ । यसअघि पुनर्कर्जा सुविधामा ठूला व्यवसायीले मात्र पहुँच राख्न सकेका थिए । हामीले साना व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ । किनभने, साना उद्यम व्यवसाय तंग्रिन सकेमा चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ भन्ने थियो । यसबाट हजारौँ साना व्यवसायीहरूले लाभ पनि लिन सके । यसका लागि राष्ट्र बैंकले मोटो रकम कमर्सियल बैंकमा प्रवाह गरिदियो । त्यसले गर्दा बैंकहरूमा तरलता पनि राम्रो रह्यो र ब्याजदर पनि कम भयो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको काम लबिङ गर्ने हो । हामीले आफ्ना उद्योगी व्यवसायीका लागि वकालत गर्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य काम त्यो नै हो । हामीले सरकारसँग कर छुटदेखि अन्य धेरै कुरा बजेटमा सुझाब राखेका थियौँ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिएका थियौँ । हामीले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि राखेका सुझाबहरू बजेटमा धेरै समेटिएका पनि छन् । 

खासगरी कोभिड–१९ पछि एडप्टेसनमा कम्पनीहरूलाई सघाउने काममा संसारभरिका चेम्बर लागेको इन्टरनेसनल चेम्बरको रिपोर्टले देखाएको छ । खासगरी, कम्पनीहरूलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा जान, रिमोट वर्किङको वातावरण बनाउनेदेखि कर्मचारीको वेलबिइङमा काम गरेका छन् । महासंघले चाहिँ यस सम्बन्धमा के गरेको छ ?
पक्कै पनि नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । कोभिड सुरु भएपछि नेपाल सरकार, महासंघ र वल्र्ड बैंक मिलेर गरेको सर्वेक्षणले ६५ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले कोभिडको समयमा पनि आफ्ना श्रमिकप्रति कोभिडसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाएको छ । यो दक्षिण एसियामै बढी हो । यसले नेपालको निजी क्षेत्रको स्वभाव पनि देखाउँछ । महासंघले अतिप्रभावित व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न खास गरेर बैंकिङसम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न आफैँ सबै ठाउँमा लबिङ गरेको छ । 

कोभिड महामारीमा महासंघ र महासंघमातहतका सदस्यहरूले पनि ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । जब कोभिडको पहिलो लहर आयो, गाउँ फर्किनेहरूको लहर आयो । त्यो वेला जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूले श्रमिकहरूलाई उनीहरूको गाउँ फर्काउन सहजीकरण गरेका थिए । दोस्रो लहरमा पनि निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । हरेक जिल्ला नगरहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन् । वस्तुगत संघहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । 

कोभिड महामारीको वेलामा राहतलगायत सामाजिक गतिविधिमा उद्योगी व्यवसायीहरूले खुलेर सहयोग गरेनन् भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भयो ? निजी क्षेत्र सामाजिक काममा किन अघि नसरेको ?
म यो कुरामा सहमत छैन । नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ । कोभिड महामारी भूकम्प वा बाढी–पहिरोजस्तो प्राकृतिक प्रकोप होइन, त्यसो हुँदा सबै ठाउँमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर राहत दिने स्थिति नै थिएन । सबैजना कोभिडबाट त्रसित थिए र घरबाहिर ननिस्कनु नै यसवेला सबैभन्दा जिम्मेवार काम थियो । त्यसैले सहयोगी हात अगाडि बढाउन अलिकति समय लागेको होला । तर, निजी क्षेत्र अगाडि सर्न थालेपछि ठूलो सहयोग भएको छ । कोभिडको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको अभाव सिर्जना भयो । त्यो वेलामा निजी क्षेत्रले धेरै अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्ति गर्‍यो । धेरै व्यवसायीले नगद सहयोग घोषणा गरे । व्यवसायीहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छैनन् । 

महासंघले सुरुमै मुलुकका धेरै ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर बनायो, जुन एकदमै जरुरी थियो । हामीले ‘हेलो डाक्टर’ भनेर बिरामीलाई फोन तथा अनलाइनबाट डाक्टरको सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्‍यौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या पर्दा पनि तुरुन्तै सहयोग गर्‍यौँ । 

यति विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले देशभरि कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था खलबलिन दिएन । बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पनि भएन । देशका सबै ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति भएको थियो । कोभिड महामारीमा निजी क्षेत्रले पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरेको थियो । खोपमा प्राथमिकता नपाउँदा पनि व्यवसायीले ज्यान जोखिममा राखेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन योगदान गरे । 

 

कोभिडले धेरै साना उद्यम बन्द भइरहेको वेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? 
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘प्रो–एक्टिभ’ मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीतिका कारण बैंकमा तरलता उच्च भयो र अर्थतन्त्र चाँडै तंग्रिन सफल भयो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएको पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन सुझाब दिएका छौँ । ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । जसरी साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा थियो, त्यसैगरी अब परियोजना कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्छ । 

अहिले महासंघले परियोजना धितोमा कर्जा सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । साना, मझौला उद्यम र स्टार्टअप विस्तारका लागि यस्तो कर्जाले कत्तिको सहयोग गर्छ ?
साना तथा मझौला उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कर्जा प्राप्ति हो । हामीले यस सम्बन्धमा अन्य देशमा भइरहेका राम्रा उदाहरणलाई संकलन गर्दै छौँ । यसको नियमावली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अनुसन्धान गरेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, चाँडै नै राष्ट्र बैंकमा बुझाउँदै छौँ । महासंघले भिजन पेपर पनि ल्याएको छ, जसमा २०३० सम्ममा आर्थिक रूपान्तरण गरेर अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्बको कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने योजना छ । त्यसको प्रमुख पक्ष परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) हो । बाहिरी मुलुकमा परियोजना कर्जा ल्याएपछि कत्तिको ग्रोथ भएको थियो ? सकारात्मक पक्षहरू के थिए ? नकारात्मक पक्षहरू के थिए ? सबैको विस्तृत अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकमा दस्तावेज बुझाउने योजनामा छौँ ।

विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले देशभरि कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था खलबलिन दिएन । बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पनि भएन । देशका सबै ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति भएको थियो । 
 

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । निजी क्षेत्र नयाँ सरकारले पनि पुरानै बजेट कार्यान्वयन गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ । बजेटले कोभिडग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा साँच्चिकै सघाउँछ त ?
यसपालिको बजेट पक्कै पनि सकारात्मक छ । महासंघले लामो समयदेखि उठाइरहेका विषयहरू बजेटले समेटेको छ । हामीले दिएका करिब ६० प्रतिशत सुझाब बजेटमा समेटिएका छन् । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ । उनीहरूलाई कर छुट र दर्ता छुट दिइएको छ । प्रोजेक्ट नै धितो राखेर कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने विषय बजेटमा आएको छ । त्यसको सहजीकरण मौद्रिक नीतिले पक्कै गर्ला । 

ठूला व्यवसायीको हकमा पहिलाको जस्तै डिजेलमा भ्याट क्रेडिट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ह्विलिङ चार्ज तिरेर उद्योगीले सीधै आयोजनासँग विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था आएको छ । यसले उद्योगलाई बढी प्रतिस्पर्धी हुन मद्दत गर्छ । सिमेन्ट, डन्डी उद्योग, तारे होटेल, विद्युत् आयोजनामा पूर्वाधारको कमीले लगानी आइरहेको थिएन । लगानीकर्ताले उद्योग, खानीसम्म बाटो तथा प्रसारण लाइन बनाएको खण्डमा त्यसमा लागेको खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिगत डिपार्चर नै हो । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउने, नल्याउने भन्ने सरकारको निर्णयको विषय भयो । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएका यस्ता नीतिहरू यो सरकारले पनि निरन्तरता दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

महासंघले खोप वितरण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने बताएको छ । खोप आयात निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्ने पनि तपाईंहरूले भन्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले खोप आयात गर्न सक्ला त ?
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले खोप अत्यावश्यक छ । चीनमा दैनिक एक करोड डोज खोप लगाइरहेको अवस्था छ । भारतमा पनि दैनिक ८०–९० लाखले खोप लगाइरहेका छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय खोप लगाउने काममा प्रगति भएको छ । तर, अन्य मुलुकमा जसरी तीव्र रूपमा ‘भ्याक्सिनेसन’ भइरहेको छ, हामी पछाडि नै छौँ । तत्काल सबैले खोप लगाउन नपाए तेस्रो लहर डरलाग्दो गरी आउन सक्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खोपबाहेक अरू विकल्प छैन । खोपका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर, चाहिएजति खोप आपूर्ति अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । हामीले छिटोभन्दा छिटो सबैलाई खोप लगाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारीलाई पनि खोपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप लगाएर ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न दिने विषय छ, केही प्राविधिक समस्याहरू भएकाले निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म खोप ल्याउन सकेको छैन । विभिन्न देशका खोप आपूर्तिकर्ताहरूले अहिलेसम्म सरकारसँग (जिटुजी) मात्र डिल गर्न चाहेको देखियो । उनीहरूको देशको पनि बाध्यता होला । त्यति सम्भाव्यता नभएकैले निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म खोप ल्याउन सकेको छैन । 

विशेषज्ञहरू नै कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने आकलन गरिरहेका छन् । अब हामीले तेस्रो लहरका लागि कसरी तयारी गर्नुपर्ला ?
त्यसका लागि तीनवटा उपाय सुझाउँछु, खोप, खोप र खोप । खोप नलगाई तेस्रो लहरलाई सामना गर्न सक्दैनौँ । धेरै देशले खोपलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । जति छिटो सबैलाई खोप लगाउन सकिँदैन, तेस्रो लहरले त्यति नै क्षति पुर्‍याउनेछ ।

सिमेन्ट, डन्डी उद्योग, तारे होटेल, विद्युत् आयोजनामा पूर्वाधारको कमीले लगानी आइरहेको थिएन । लगानीकर्ताले उद्योग, खानीसम्म बाटो तथा प्रसारण लाइन बनाएको खण्डमा त्यसमा लागेको खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिगत डिपार्चर नै हो ।
 

तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आएपछि १० वर्षको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण–२०३’ तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुभयो । भिजन पेपरका एक सयवटा कार्ययोजना तत्कालै सुरु गर्न सकिने उल्लेख छ । भिजन पेपर पनि सरकारको दीर्घकालीन योजनाजस्तो देखिन्छ, आकर्षक लक्ष्य राख्ने तर पूरा नहुने हो कि ? भिजन पेपर कसरी कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रले बोल्ने कुरामा एकरूपता होस् भन्ने लक्ष्यसहित भिजन पेपर आएको हो । हामीले बोल्दा सतही कुरा मात्र नहोस्, हरेक विषय अनुसन्धानमा आधारित होऊन् । हामीले प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न सक्यौँ भन्ने आशयले यो ल्याइएको हो । हामीले ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशातर्फ लैजान सरकारसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले भिजन पेपर ल्याएका छौँ । हामीले आफ्ना प्राथमिकता पनि राखेका छौँ र टाइमलाइन पनि बनाएका छौँ । अब मेरो कार्यकाल दुई वर्षभन्दा कम बाँकी छ । हामीले भिजन पेपरमा उल्लेखित अधिकतम कार्यक्रम सुरुवात यही अवधिमा गर्नेछौँ । कोभिड महामारी लम्बिँदा भिजन पेपर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । मलाई विश्वास छ, यो चुनौतीका बाबजुद हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ ।

महासंघ एउटा स्वयंसेवी संस्था हो, जसको मूल उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूको हित रक्षा गर्नु तथा नीतिगत लबिङ गर्नु हो । चेम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही देखाउँछ । तर, तपाईंले भिजन पेपरमा उल्लेख गरेका कामहरू एउटा शक्तिशाली र सक्रिय संस्था खासगरी सरकारले नै गर्ने खालका छन् । महासंघजस्तो संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भनेर धेरैले शंका गरेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले भिजन पेपरमा जुन समृद्धिको सपना देखेका छौँ, त्यसमा धेरै काम निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने लगानी निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । त्यसैले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । यो भिजन पेपर निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गर्न एउटा पुल वा गाइडलाइन बन्न सक्छ । यो काम पक्कै पनि निजी क्षेत्रले एक्लै गर्न सक्दैन । हामी सरकारले तोकेको नियम, कानुन र परिधिभित्र रहेर काम गर्छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

मेरो महासंघमा आउनुको उद्देश्य विशेष छ । यो संस्थामा मेरो बाउबाजेको रगत–पसिना बगेको छ । यो संस्थालाई बलियो, प्रभावकारी र सम्मानित बनाउन लागिपर्नेछु । निजी क्षेत्रका लागि महासंघ एउटा मन्दिरबराबर हो । यो संस्थालाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छु ।

कोभिडकै बीचमा तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आएपछि के–के काम गर्नुभयो ?
हामीले धेरै काम सुरुवात गरेका छौँ । भिजन पेपर मुख्य काम रहेको छ । भिजन पेपर कार्यान्वयन गर्न विभिन्न समितिमार्फत समन्वय गरिरहेका छौँ । काम पनि थालनी भइसकेको छ । हामीले सचिवालय सुधारमा पनि धेरै काम गरिसकेका छौँ । अहिले महासंघ एकढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको छ । जम्मै पदाधिकारी एकढिक्का छौँ । हामीले जिल्लाका सदस्यहरूका पनि समस्या सुनुवाइ गरिरहेका छौँ ।

अहिले तीनवटै छाता संस्थाहरू मुख्य विषयहरूमा एउटै राय बनाएर प्रस्तुत हुन थालिसकेका छौँ । हामीले सरकारसँग पनि धेरै काममा सहकार्य गरिरहेका छौँ । बजेटपछि स्टार्टअपको नियमावलीका लागि धेरै काम अगाडि बढाइसकेका छौँ, जसले स्टार्टअपलाई ठूलो प्रोत्साहन हुनेछ । त्यसमा सरकारले पनि लगानी गर्नेछ । सरकारले एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड बनाएको छ । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ । मलाई लाग्छ, आउने समय हामी सबैका लागि उज्यालो नै हुनेछ । हामी निराश नहौँ, यो अवस्थाबाट विचलित नहोऊँ, सबैजना मिलेर काम गरौँ ।