मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
दिपेश शाही काठमाडाै‌
२०७८ श्रावण १८ सोमबार १०:१४:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवालाई सकसैसकस

Read Time : > 3 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाै‌
२०७८ श्रावण १८ सोमबार १०:१४:००

पाँच दलीय गठबन्धनमध्येको एउटा घटक एमालेको माधव नेपाल पक्षको अलमल र त्यसैका कारण अन्य दलसँग गर्ने मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन हप्ता समय पुग्दासमेत गठबन्धनका दल कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगिएको छैन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रबाट क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसमेत टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

गठबन्धन भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल भएको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन दलहरूको संयुक्त सरकार भएका कारण केही ढिला भएको बताए । ‘गठबन्धन सरकार भएकाले केही ढिलो भएको हो । छिट्टै यो सम्पन्न हुन्छ,’ खड्काले भने ।  आइतबार मात्रै एमाले नेता नेपालले ‘पार्टीको आन्तरिक विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रीहरूको नाम दिन अझैँ केही समय लाग्ने’ बताएका छन् । गत शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले नेता नेपालको यस भनाइले थप अलमलमा परेका छन् । 

पछिल्लो भेटमा नेपालले प्रचण्डसँग आफू पार्टी एकताका विषयमा छलफल गरिरहेकाले तत्काल मन्त्रिको नाम दिन नसक्ने भनेका छन् । सोमबार माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीमा जानुअघि प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणाकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डसँगको भेटमा नेता नेपालले आफू पार्टीभित्रको विवादका विषयमा छलफलमा रहेको र अझैँ केही समय मन्त्रीको नाम दिन नसक्ने बताएका थिए ।

‘हिजोअस्तिसम्म मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्ने हुनसक्छ, पर्खिनुहोस् भन्नु भएको थियो । आज (आइतबार) चाहीँ आजै मन्त्रिपरिषद्मा जाने कुरा अझैँ दुईचार दिन नहोला जस्तो छ भन्नु भएको छ । सायद यो उहाँहरूको पार्टी एकतासम्बन्धी वार्तासँग जोडिएको विषय होला,’ श्रेष्ठले भने । यस विषयमा प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटीमा समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले नेपाल समूह सरकारमा पनि सहभागी हुन नसक्ने र पार्टीमा ओलीलाई स्वीकार गरेर फर्किन पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको सोमबार ठीक २१ दिन पुग्दैछ । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक हप्तासम्म गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरूलाई पर्खिए पनि जसपा र एमालेको नेपाल पक्षलाई केही दिन समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकेका थिए ।
उनले शुरुमा आफ्नो पार्टीका दुई र माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्री सहभागी गराएर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर त्यसपछि केही दिनसम्म जसपाको विवाद नसल्टिएका कारण र अहिले एमाले नेता नेपाल पक्षले निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

 

सुरुमा पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि निर्वाचनमा आयोगमा मुद्दा चलिरहेका कारण गठबन्धन दल जसपाले समय माग गरेको थियो । जसपाले पहिले ७ साउनसम्मको समय मागेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले जारी मुद्दामा फैसला सुनाउन ढिलाइ गरेपछि १२ साउन सम्मको समय माग ग¥यो । एमालेको नेपाल पक्षले त्यतिबेलासम्म आफ्नो पार्टीभित्र जारी विवादले पनि एउटा निकास पाइसक्ने र सरकारमा सहभागी हुने भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आश्वासन दिएको थियो ।

आयोगले जसपामा जारी विवादको फैसला सुनाउँदै उपेन्द्र यादव पक्षलाई ११ साउनमा आधिकारिकता दिने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि १३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफलसमेत भयो । नेता नेपालले सोही दिन पनि आफू पनि सरकारमा सहभागी हुने भएकाले केही दिन पर्खिन भनेका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्रको विवादको विषयमा आन्तरिक छलफल गर्न जुटेका नेपालले शनिबारसम्म त्यसैमा समय बेतित गरे । आइतबार बिहान मात्रै उनले तत्काल मन्त्रीको नाम दिन नसक्ने भन्दै आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरेका हुन् ।

यस्तै अन्य दलहरूले पनि पार्टीभित्रबाट क–कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्ने विषय टुंग्याउन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा सहभागी पाँचवटा दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नजनाउने निर्णय गरिसकेको छ । बाँकी रहेका चारवटै घटकले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, सबैले एमालेको नेपाल पक्षकै कारण आफूहरूलाई मन्त्री छान्न गाह्रो परिरहेको बताएका छन् । 

माओवादी नेता वर्षमान पुनले नेपाल पक्ष सरकारमा जाने विषयमा क्लियर हुनेबित्तिकै आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम सार्वजनिक हुने बताए । ‘हामीले सम्भावित मन्त्रीहरूको सूची बनाएका छौँ । सरकारमा को–को सहभागी हुने भन्ने चित्र स्पष्ट हुनेबित्तिकै त्यहीअनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूको सूची पनि गैहाल्छ,’ पुनले भने, ‘अहिले हामीले मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा जानेको सूची बनाएर भएन, कुन मन्त्रालयमा जाने, के गर्ने भन्नेले कसलाई पठाउने भन्ने निक्यौल गर्ने भएको हुँदा निर्णय हुन नसकेको हो ।’ उनले माधव नेपाल पक्षले अहिले मागेको समयभित्र निर्णय गर्ने र आफूहरूले पनि मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने बताए ।

जसपाका एकजना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले पनि नेपाल पक्षका कारण अन्य दललाई पनि निर्णय गर्न समय लागेको बताए । ‘कतिजना र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नै निश्चित भएन । त्यसो हुँदा कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्ने सकस हामीलाई परेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लागेको भए त हामीले क–कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ, पठाउन मात्रै बाँकी हो ।’ उनले मंगलबार बिहानसम्ममा सम्भवतः को–को सरकारमा सहभागी हुने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।

कांग्रेसले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले आफ्नै पार्टीबाट समेत कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने भनेर निर्णय गर्नसकेका छैनन । कांग्रेस स्रोतका अनुसार देउवालाई पार्टीभित्र गुट व्यवस्थापनका साथै आफ्नै गुटमा रहेका आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको छ ।  ‘प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रै पार्टीभित्रबाट मन्त्रीको नाम टुंग्याउन गाह्रो परिरहेको छ । विभिन्न गुटले मागेअनुसार संख्यामा मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्थामा उहाँ अहिले हुनुहुन्न,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘विशेषगरी रामचन्द्र पौडेलले भनेका मन्त्रालय र संख्या दिने अवस्था र मनस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्न । त्यसैमा आफ्नै गुटमा सबभन्दा बढी सांसदहरू छन्, त्यहीँ आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहनु भएको देखिँदैन ।’ स्रोतका अनुसार उनी अहिले केही नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएर आगामी महाधिवेशनमा पदको भागबन्डालाई सहज बनाउने गरी देउवाले सोचिरहेका छन् । जसका कारण मन्त्री हुन चाहने सांसद भन्दा पनि पदिय भागबन्डाबाट महाधिवेशनका आकांक्षीलाई तह लगाउने योजनामा देउवा रहेका छन् ।