सत्तागठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गृहकार्यमा जुटेका छन् । अनौपचारिक तहमा दोस्रो तहका नेताहरूले साझा कार्यक्रम मस्यौदा बनाउने र शीर्ष नेतृत्वले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । साझा कार्यक्रममा सरकारले गर्नुपर्ने कार्ययोजना समेटिनेछन् । 

साझा कार्यक्रम मस्यौदा निर्माणका लागि बनाइएको अनौपचारिक कार्यदलमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ तथा वर्षमान पुन छन् । कार्यदलले सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई समेटेर साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरिरहेको एक सदस्यले बताए । 

गठबन्धन सरकारको काममा एकरूपता ल्याउन सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम  बनाउने परम्परा छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक तहमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्राथमिक कार्ययोजना निर्माणको काम भइरहेको बताए । 

उनका अनुसार कार्ययोजनामा कोभिड– १९ को प्रभाव कम गर्ने, कोभिडबाट पीडित श्रमिक वर्गलाई राहत दिने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी प्याकेज घोषणा गर्ने, पूर्वाधारका चालू योजना अगाडि बढाउने, शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने र वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित एवं राम्रा बनाउने विषय समेटिनेछन् ।

‘सरकारका कामको प्राथमिकता छुट्याएर कार्ययोजना बनाउने भनेका छौँ, त्यहीअनुसार अनौपचारिक तहमा बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । छिट्टै कार्यदलले मस्यौदा बनाउँछ र त्यसलाई शीर्ष नेतृत्वले अन्तिम रूप दिन्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘सकेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारअगाडि कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।’

नेता श्रेष्ठका अनुसार प्रतिगमनविरोधी संघर्षमा जाँदा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, असहिष्णु, निरंकुश र भ्रष्ट प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि संघर्ष गरेको र गठबन्धन सरकारको नीति–योजना, कामकारबाही, व्यवहार र आचरणमा त्यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नहुने बताए । 

मंगलबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल पनि कार्ययोजनाका विषयवस्तुमा केन्द्रित थियो । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुईपटक भेट भएको थियो । त्यसबाहेक प्रचण्डले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका थिए । नेपाल र यादवबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो । 

त्यसैबीच, माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धनमार्फत सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा प्रतिबद्धता तयार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिरहेका वेला माओवादी केन्द्रले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । 

बैठकपछि नेता श्रेष्ठले विगतमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनका क्रममा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसार त्यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नदिने गरी सरकार सञ्चालनबारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा प्रतिबद्धता बनाउनुपर्ने निर्णय भएको बताए । बैठकले त्यसका लागि सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा साझा प्रतिबद्धतामार्फत अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ । 

श्रेष्ठले बैठकले विश्वासको मत दिने सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको बताए । ‘संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिगमनविरोधी संघर्षलाई सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेको छ । विश्वासको मत दिनुहुने सबै राजनीतिक पार्टी र माननीय सांसदहरूलाई पार्टीको तर्फबाट पनि धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ,’ उनले भने । 

२० साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक
माओवादी केन्द्रले २० साउनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । प्रतिगमनविरुद्धको अभियान सफल भएसँगै केन्द्रले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको संरचना र संगठन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिसडाँडामा बस्ने गरी २० साउनको बिहान ११ बजेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि १७ साउनमा पुनः स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

बुधबारको स्थायी कमिटीले पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृतिमा ९ साउनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सो दिन ७७ वटै जिल्ला कार्यालयमा कर्माचार्यको स्मृति दिवस मनाउन निर्देशन गरेको छ ।