मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार १०:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भएन परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचना

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार १०:४०:००

विदेशस्थित नेपाली दूतावासको पुनर्संरचना र स्थानान्तरणसमेत अलपत्र

संविधान जारी भएपछिका सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनर्संरचना तथा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसका लागि तीन वर्षअघि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दै नहेरी सरकार बिदा भयो । 

ओली सरकारका तीन वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तरोन्नति भएन भने नेपाली नियोगहरूको पुनर्संरचना, स्थानान्तरण वा थप दूतावास खोल्ने सुझाबसमेत कार्यान्वयन भएन । नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसमा थप अध्ययन हुने कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० महाशाखा, पासपोर्ट विभाग र कन्सुलर सेवा विभाग छन् । विज्ञहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा भारत र चीनलाई हेर्ने बेग्लै महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै आएका थिए । तर, तीन वर्षमा परराष्ट्रमा कुनै पनि परिवर्तन आएन । 

अघिल्लो सरकारले नेपाली नियोगहरूको औचित्य र प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्ने र प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यहीअनुसार २१ मंसिर ०७५ मा कार्यदल गठन भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रुद्र नेपाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले १३ नियोगको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विशेषतः प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, उपलब्धिको समीक्षा गर्ने र भावी दिनमा आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्न सक्ने सम्भावना, डायस्पोरा, जनशक्ति, नियोगको कार्यचाप, नियोगको पुनर्संरचना, स्थानान्तरण, कर्मचारी थपघटलगायतका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । 

कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रतिक्रिया दिइन् । ‘प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

के छ कार्यदलको सिफारिसमा ? 
डेनमार्कले ०१७ देखि नेपालमा दूतावास हटाएको र नेपाललाई विकास सहायताको प्राथमिकताबाट पनि अलग गरेका कारण दूतावास आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले फिनल्यान्ड वा नर्वेमध्ये एउटा मुलुकमा डेनमार्कमा रहेको नेपाली दूतावास स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । फिनल्यान्ड र नर्वेका नेपालमा दूतावास छन् । 

प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ सेवा लम्साल प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय

सरकारले स्पेनस्थित दूतावासमा तत्काल कार्यबाहक राजदूत राखेर भविष्यमा निर्णय लिनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाब छ । स्पेनमा सन् २०१७ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएको थियो । राजदूतसहित तीनजना कूटनीतिक कर्मचारी छन् । दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत नराखेर कार्यबाहक स्तरमा राजदूत राख्नुपर्ने सुझाब छ । सिंगो अफ्रिका महादेशका लागि दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास छ । 

नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य रहेका साउदी अरेबिया, युएई, कतारमा दूतावास कायम राख्नुपर्ने, तर बाँकी खाडी देशका दूतावासलाई कार्यबाहक स्तरमा राख्नुपर्ने वा महावाणिज्य दूतावासस्तरमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ । यसैगरी, क्यानाडामा रहेको दूतावास पनि भविष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नयाँ दूतावास खोल्न सुझाब 
युरोप र एसियाको सेतु युरोपको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश टर्कीमा दूतावास स्थापना गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । टर्कीसँग नेपालको सोझो हवाई सम्पर्क छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टर्कीबाट नेपालमा २४ परियोजनाका लागि एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी आएको छ । 

कार्यदलले इटाली, आसियानको हेडक्वार्टर रहेको इन्डोनेसिया, आसियानको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले सिंगापुरमा दूतावास स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू धेरै रहेका कारण केन्या, सार्क सदस्य मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तानमा दूतावास स्थापना गर्न कार्यदलले सिफारिस दिएको छ । कार्यदलले मुम्बई र विशाखापट्टनममा महावाणिज्य दूतावास थप्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया र फ्रान्सस्थित दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारीहरू थप्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । रुसको मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावास प्रभावकारी नभएको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ । 

एक सय ७१ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध
विश्वका एक सय ७१ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । पछिल्लोपटक नेपालले सियरालियोनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । ००७ सालसम्म बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्समा नेपाली दूतावास थिए । ०६३ सालसम्म २४ दूतावास स्थापना भए भने हाल ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३२ देशमा नेपालका ३९ आवासीय कूटनीतिक नियोग छन् । विदेशमा परराष्ट्रका एक सय ३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । सहसचिव चार, उपसचिव २८, शाखा अधिकृत ४८ र नासु ५३ जना कार्यरत छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सात प्रदेशमा जम्मा १० जना अधिकृत गरी जम्मा एक सय ५८ दरबन्दी छ । परराष्ट्रबाहिरका जम्मा ४३ जना कर्मचारी पनि देशबाहिर नियोगहरूमा कर्यारत छन् । यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११, नासु पाँचजना छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत पाँच, मिनिस्टर इकोनोमिक पाँच, सैनिक सहचारी सात, प्रहरी अधिकृत एक र राअवि अधिकृत एकजना छन् । नेपालका सबै महादेश, सबै शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार मुलुक, श्रम गन्तव्य मुलुकमा दूतावास छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्समा छैन । 

सरकारी कार्यदलले १३ नियोग क्यानाडा, कायरो, कुवेत, डेनमार्क, इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, भियना, बहराइन, ओमान, स्पेन, म्यानमार, न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासको अध्ययन गरेको थियो । नेपालले पञ्चायतकालमा इटालीको रोम र इरानको तेहरानमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । पछि आर्थिक कारण बन्द गरेको थियो । नेपालमा पनि इटाली, इरान, पोल्यान्ड, लिबिया, इन्डोनेसिया, पूर्वी जर्मनीले दूतावास स्थापना गरेका थिए, पछि बन्द भए । पछिल्लोपटक डेनमार्क र क्यानाडाले नेपालमा रहेका दूतावास बन्द गरेका छन् ।