मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
कृष्ण सुवेदी
२०७८ श्रावण १ शुक्रबार २३:५५:००
Read Time : > 5 मिनेट
ब्लग डिजिटल संस्करण

नेपालमा बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन

Read Time : > 5 मिनेट
कृष्ण सुवेदी
२०७८ श्रावण १ शुक्रबार २३:५५:००

हिमाल या पहाडबाट तराई या सहरमा कामको खोजीमा जाने अधिकांश कामदारसँग सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुँदैन । गरिबीले उनीहरूलाई सामान्य र स्वस्थ जीवन जिउन असक्षम बनाउँछ । गरिबीमा हुर्केका तिनीहरूका बालबच्चाको उचित पोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्यमा पहुँच छैन । प्रवासले सहरहरूमा बस्ती बढाएसँगै अरू धेरै समस्या बढाएको छ । जस्तै, अस्वस्थ परिस्थिति, अपराध, प्रदूषण आदि । माओवादी विद्रोहपछि यो अवस्था अझै विकराल बनेर गएको छ । कैयन युवायुवती रोजगारीका लागि सहर र वैदेशिक रोजगारीमा गएपनि गाउँको अवस्था भने अझ डामाडोल बनेर गएको छ । रोजगारीका लागि बसाइँसराइ गर्नेहरूको एउटा साझा लक्ष्य भनेकै आर्थिक उन्नति हो । तर, यसले निम्त्याउने असरहरू अझै कहालीलाग्दा छन् । अधिकांश गाउँ युवाविहीन छन् जसले गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक निरन्तरतामा त कठिनाइ आएकै छ भने विकासका कामहरूमा समेत अवरोध पुगेको छ । कति युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लहडले गर्दा घरखेत गुमाएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् भने कति युवाहरूचाहिँ सहरमा फगत चारआना जग्गाको खोजीमा सारा आफन्त गुमाएर भासिएका छन् ।

व्यक्तिको योग्यताअनुसारको एउटा सपनाको जागिर खोज्ने र आफ्नो परिवार तथा आफ्नै लागि आरामदायी जीवनको सुरक्षा गर्ने सपना हुन्छ । यो लगभग सबै व्यक्तिको साझा ‘सपना’ पनि हो । तर, सबै नेपाली युवाले आफ्नो सपनाको जागिर वा आफ्नो मातृभूमिमा राम्रो तलब भएको जागिर पाउँदैनन् । नेपाल श्रम सर्वेक्षण (२०१९) अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ लाखदेखि २० लाख युवा रोजगारीको खोजीका लागि नेपाली रोजगार बजारमा आउँछन्, तर उनीहरूमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र देशमै रोजगारी पाउन सक्छन् । 

बाँकी या त रोजगारीका अवसरहरूको खोजीमा कतै टाढा देश छोड्न बाध्य छन् वा आफ्नो योग्यतामा योग्य नभएको र कम तलब भएका रोजगारहरू स्वीकार गर्न बाध्य छन् । शिक्षित वा अशिक्षित, बेरोजगारहरूको संख्या देशमा ठूलो छ र यसले युवाहरूलाई जीविका चलाउन गाह्रो मात्र बनाउँदैन, देशको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित पार्ने गर्दछ । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (२०२१) का अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सीपअनुरूप रोजगारी पाइरहेका छैनन् । यसले यो कुरा पनि देखाउँछ कि देशमा निरक्षर बेरोजगारी (बेरोजगार र अशिक्षित) १८ प्रतिशत छ भने साक्षर शिक्षित बेरोजगारी (कलेजको डिग्री भए पनि बेरोजगार) दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ । सर्वेक्षणले करिब ७० हजार व्यक्तिलाई पनि स्नातक वा मास्टर डिग्री गरीकन पनि बेरोजगार देखाएको छ । खाडी देश र अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका अवसरको खोजीमा लागेका करिब आठ लाख युवा–युवतीमध्ये ७४ हजार मास्टर डिग्री, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी इन्टरमेडियट र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेकाहरू देशमा हैसियतअनुसारको काम नभेटेर बिदेसिएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूसमेत यो पीडाबाट पिल्सिएका छन् । 

देशको औद्योगिक पूर्वाधार र राजनीतिक उथलपुथलको कारण आठ सयभन्दा बढी नेपाली युवा हरेक दिन देश छोड्छन् भने हरेक दिन सरदरमा दुईवटा लास नेपाल भित्रिने गर्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्था हुँदा पनि सरकारले देशभित्र नै उचित रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक आवरणमा दलकै कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काम भएको छ भने प्राइभेट सेक्टरमा पनि आफन्तवादको जरो गाडिएको छ । युएनदेखि अन्य सारा संस्थाहरू माफिया र तस्करबाट चलाइएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोले अनावरण गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८–२०१९ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याए पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मात्र पहुँच छ । यस्तो निराशावादी अवस्थामा कि त युवाहरू कृषिमा निर्भर हुन बाध्य छन् कि त बिदेसिन नै बाध्य छन् ।

धेरै नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरू ज्याला तथा सेवाहरूमा संलग्न छन् । केवल चार गन्तव्य देशहरू (मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स)ले बहुसंख्यक वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्दछन् । तर, यसलाई सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीले धेरै चुनौतीको सामना गरे पनि सरकार कामदारहरूको लागि संस्थागत व्यवस्थामा कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेकोछ । विशेषगरी नेपालको सहरी क्षेत्रहरूमा उच्च शिक्षामा पहुँच र सहभागिता द्रुत गतिमा बढेको छ, यद्यपि शिक्षित युवाहरूले उत्पादनशील रोजगारी हासिल गर्न वा सिर्जना गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूका लागि अर्थपूर्ण छ र देशको विकासमा अस्पष्ट र अनिश्चित छ । भेटिएका प्राइभेट रोजगारीहरूमा पनि नातावाद र कृपावादले गर्दा राम्रा युवाहरू पुग्न पाएका छैनन् । शिक्षित युवा व्यक्तिहरू आफ्नो शिक्षामा भएको लगानीको मात्रालाई ध्यानमा राखी रोजगारबारे बढी छनोट गर्न सक्दछन्, तर यसले रोजगारीको अवसरहरूको दीर्घकालीन अभाव र उच्च शिक्षा र श्रम बजारको मागबीचको भिन्नतालाई पनि प्रकाश पार्न सकेको छैन ।

जहाँ सीपहरू छन् त्यहाँ रोजगारहरू उपलब्ध छन्, तर रोजगारदाताहरूले आवश्यक सीपहरू उच्च शिक्षामार्फत हासिल गरेकोभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पढे–लेखेका युवाहरू बाहिरिन बाध्य छन् । उदाहरणको रूपमा नेपालका करिब ३५ प्रतिशत युवा इन्जिनियरहरू विदेश पलायन भइसकेका छन् भने त्यसको १४ प्रतिशत संख्या खाडी मुलुकमा छन् । आइएलओको एउटा प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने १० प्रतिशत खाली पद मात्र विज्ञापन र निजी भर्ती कम्पनीहरूले भरिएको छ, जब कि परिचित र आफन्तहरूले अझै पनि नेपालमा व्याप्त आफन्तवाद÷भतिजावादको पुष्टीकरण गर्ने प्रक्रियामा काम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस आलेखले दुईवटा मुद्दालाई हाइलाइट गर्न चाहेको छ । पहिलो– उपलब्ध रिक्त पदहरूको जानकारी सजिलैसँग उपलब्ध हुँदैन, किनकि नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित छ । दोस्रो– रोजगार बजारमा नेटवर्कको महत्वपूर्ण भूमिका छ जसमा विशेषगरी जो युवाहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको समुदायबाट आएका छन्, तिनीहरूका लागि त्यस्तो पहुँचसम्म पुग्न नै गाह्रो छ । देश हाँक्ने तिनै युवा भए पनि उनीहरूलाई काम गर्ने ठाउँबाट राजनीतिक र आफन्तवादबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ । 

सरकारले जतिसुकै सकारात्मक आँकडा देखाए पनि देशमा अझै भोकमरी हटेको छैन । अक्सफामका अनुसार प्रतिमिनेट विश्वमा १३ जना मान्छे भोकले मर्ने गर्छन् भने भारतमा मात्र यो दर प्रतिमिनेट ३ रहेको छ । जिरो हंगरका अनुसार नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष भोकमारीका कारण तीन सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । तर, नेपालमा चाहिँ अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर यस्ता संवेदनशील कुरालाई अन्तै मोडिने गरिन्छ । सरकारले राहतका प्याकेज ल्याए पनि तिनीहरू दीर्घकालीन देखिएका छैनन् । मानिसलाई भोकबाट बच्न चामल बाँड्नुभन्दा पनि दिगो व्यवसाय र रोजगारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ । 

कोरोनाको महामारीपछि हजारौँ बेरोजगार युवाहरूको मानसिक स्थिति स्थिर छैन र उनीहरू कमजोर आर्थिक अवस्थासँग निरन्तर संघर्ष गर्दै छन् । सामान्यतया, अधिकांश युवा देशमै बस्न चाहँदैनन् । प्रत्येकले उनीहरूको विदेश जाने योजनाहरूबारे कुरा गर्छन् र जो नेपालमा बसिरहेका छन् उनीहरूले सरकारी कामको खोजी गरिरहेका छन् । निजी संस्थाहरूले सामान्य रूपमा राम्रो तलब तथा सुविधा दिन नसक्ने भएकोले योग्य युवाहरू सरकारी जागिरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । वास्तवमा, नेपोटिज्म चरम सीमामा छ जसले गर्दा योग्यता र सीपको साथ सरकारी तथा गैरसरकारी रोजगारहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ । प्रविधिको अत्यधिक विकासले पनि आजका युवालाई निराश बनाउने वातावरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र उनीहरूको कल्पनाशक्तिलाई पनि बढाउँदै लगिरहेको छ । यसबाहेक, युवाहरूले सामाजिक मिडियामार्फत विविध सामग्रीहरू पाउँछन् जुन उनीहरूको इच्छा र मानसिक अवस्थालाई असर गर्ने माध्यम बनिरहेको छ । यसले युवाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो विदेश जान धकेल्छ । युवाहरूले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर नै बढी नैराश्य र पीडाबोध हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरूको लोभी र शक्तिकेन्द्रित प्रकृतिका कारण सरकार प्रत्येक वर्ष या दुई–तीन वर्षमा परिवर्तन हुने गर्दछ । सरकारको परिवर्तनले हाम्रो विकासको गतिलाई अझै कमजोर बनाइरहेको छ, जुन पहिलेदेखि नै हुँदै आइरहेको थियो ।

आजको आमप्रश्न भनेको किन कुनै पनि देशलाई सरकारको आवश्यकता छ ? यदि त्यहाँ सानो समर्थन छैन भने किन कुनै पनि देशलाई सरकारको आवश्यकता छ ? यदि असुरक्षित र कम आय भएका समुदायहरूसहित प्रत्येक नागरिकको मौलिक आवश्यकताहरू (खाद्यान्न र आश्रय जस्ता) कुराहरूको पूर्तिका लागि सरकारले सानो समर्थन पनि गरेन भने सरकारले करहरू लागू गरेर नागरिकहरूमाथि अझै बोझ बढाउने काम मात्र गर्दछ । अझ अहिले त कोरोना भाइरसको यस महामारीको वेला सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट कुनै जिम्मेवारी लिएर जनउत्तरदायी कामहरू गरिएको पाइँदैन । असफल सरकारसँग उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने धेरै कारण हुन्छन् । कोरोना भाइरस महामारी धेरैजसो राजनीतिक दलका लागि अप्रभावी र गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिहरू लुकाउने घटनाहरूमध्ये एक भएको छ । अप्रभाविताको कारण जेसुकै होस्, राजनीतिक दल र सरकारले महामारी र यसको नतिजालाई दोष दिन खोजिरहेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएयता स्थानीय सरकार, प्रान्त वा केन्द्र सरकारको भूमिका कागजमा मात्र सीमित रहेको छ किनकि उनीहरूका अधिकांश निर्णयहरू असान्दर्भिक भइसकेका छन् र उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । सरकारको यो कार्यले युवा तथा अन्य समूहलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । सरकारले नागरिकलाई दासको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा प्रत्येक नागरिकको अभिभावकको रूपमा काम गर्नुपर्दछ । राजनीतिज्ञहरूले मनन गर्न जरुरी छ कि राजनीति भनेको जनताको सेवा हो, उनीहरूले सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नुपर्दछ र उनीहरूका समस्याहरू सुन्नुपर्छ, तर यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । नागरिकहरूले सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूको विलासिताको आवश्यकताहरूको लागि आफ्नु पसिना बगाउनुपरेको छ । 

नेपाललाई अहिले सबैभन्दा बढी चाहिएको आर्थिक परिवर्तन हो । राजनीतिको दर्शनले अर्थशास्त्रलाई बेवास्ता गर्दछ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता राजनीतिक अधिकारहरू तबसम्म अर्थहीन हुन्छन् जबसम्म मानिसहरूले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । ‘नयाँ नेपाल’ बनाउनु राजनीतिज्ञहरूको मूल नारा हो, तर ‘नयाँ’ अझै पनि ‘पुरानो’ नेतृत्वमा, र क्रमबद्ध, पितृसत्तात्मक शासन प्रणालीबाट गठन भएको ठर्राबाट नै चलिरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले अब नागरिकको आकांक्षालाई पहिचान गरी उनीहरूको सम्भावितता पत्ता लगाउन, विकास गर्न र उपयोग गर्नका लागि पढे लेखेका युवा पुस्ताहरूलाई अवसर दिनुपर्दछ ।