- बालुवाटारबाट बहिर्गमन भए पनि सिंहदरबारमाथि पर्याप्त दबाब बनाउन सक्ने शक्ति अझै ओलीसँग छ 
- राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, सडक, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक नियोगहरूको बलमा सरकारमाथि दबाब बढाउने ओली रणनीति

साढे तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएको एमालेले तत्कालै सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी निवास बालुवाटारबाट बिहीबार बालकोटस्थित निजी निवास सरेलगत्तै अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको संकेत गरेका छन् । 

बालुवाटारबाट बहिर्गमन भए पनि सिंहदरबारमाथि पर्याप्त दबाब बनाउन सक्ने शक्ति अध्यक्ष ओलीसँग अझै कायम छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, सडक, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक नियोगहरूको बलमा उनले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । 

कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको परमादेशबाट बाहिरिन बाध्य पारिएकाले देशभर सचेतना अभियान चलाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘सरकारले आत्मविश्वासका साथ सफलतापूर्वक काम गरेको छ, तर जनादेशको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट हटाएर विश्वमै कतै नभएको जात्रा नजिरका रूपमा अदालतबाट कायम भएको छ,’ उनले बिहीबार कार्यकर्तालाई भनेका छन्, ‘त्यसकारण तपाईंहरूले देशभर जनतालाई सचेत पार्नुस्, सचेतना अभियान अगाडि बढाउनुस् ।’ चुनावमार्फत जनतामा जाने बाटो छेकिएकाले पनि सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई दिनमै ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्ति त्यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाउँदा आफूले चालेकै कदमलाई पुष्टि गर्ने गरी मुलुक चुनावकै बाटोमा जाने भएकाले पनि सुरुदेखि नै सडकबाट पनि दबाबमा राख्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ । 

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पास गरेर जाने कि नयाँ बजेट ल्याउने यक्ष प्रश्नबीच सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश, राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिलगायत खारेज गर्ने संकेत देखाएको छ । यसबाट पनि ओली झस्केका छन् । 

एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले भने राज्यका सबै अंगमा प्रभावकारी उपस्थिति रहेकाले एमाले अझै बलियो नै रहेको बताए । ‘सत्ताको फेरबदल सामान्य कुरा हो, कमजोर बनेको छैन एमाले  । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँछु भन्छन्, तर संसद्मा संख्या छैन । राज्यका सबै अंगमा एमालेको प्रभावकारी उपस्थिति छ । अधिकांश व्यक्ति एमालेले प्रमोट गरेका छन् । त्यसैले स्थायी सरकार भनिने हैसियत एमालेसँग छ,’ उनले भने, ‘सडक त एमालेसँग एकलौटी छ, युवा÷विद्यार्थी सबै एकमत छन्  । औपचारिक कार्यक्रमै नराखी पनि देशभर कार्यक्रम भइरहेका छन्  ।’

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको एक सय २१ सिट छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका २३ सांसदमध्ये अन्तिमसम्म कति अडिन्छन् निश्चित छैन । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका २० सांसदको मत पनि विपक्षमै हुने हो भने संसद्मा सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुनेछ । यो अंकगणितलाई भत्काएर विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती छ । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको कानुनी लडाइँमा साथ दिने एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको विश्वास जितेर सँगै लैजाने गरी बुधबारबाटै प्रयास थालेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पहिलो भेट नेपालबाट सुरु गरेर देउवाले उनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गर्दै अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । 

तर, दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा तयार भएको एकता प्रस्ताव र पार्टीमै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्ने प्राथमिकता तय गरेका नेपालको साथ देउवाले खुलेरै पाइहाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । किनभने परिस्थिति फेरिएको र पार्टीभित्र एकता प्रक्रिया बढेको बताएर नेपालले सोमबारै विपक्षी गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन् । 

एमालेले पहिले स्थायी समिति बैठक राखेर अदालतको फैसलाबारे संस्थागत धारणा तय गर्दै देशभर अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदै अदालतको फैसलालगत्तै आन्तरिक छलफलमा त्यस्तो कार्ययोजना प्रस्ताव गरिसके पनि नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत हुने कि नहुने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, अदालतको फैसलाको विरोध, सरकारबाट हटाइनुको कारण र सरकारका कामका विषयमा देशव्यापी अभियानमा जाने तयारी भने ओलीले लगभग गरिसकेका छन् । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सडक र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म सडक र सदनमा यस्तै गर्ने भनेर कुनै निर्णय त गरेका छैनौँ । तर, छोटकरीमा भन्दा हामी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीका रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसम्मत ढंगले चल्छौँ । सरकारविरुद्ध जस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो, त्यस्तै दिन्छौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सकस हुन सक्छ
कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार गठन गरे पनि संसद्बाट कानुन निर्माणमा भने असहज हुने देखिन्छ, खास गरेर राष्ट्रिय सभामा । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउनु पनि सरकारको चुनौती हो ।

संविधानको धारा १११ अनुसार सदनमा विधेयक पास गर्न तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेबाट र उपाध्यक्ष माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा मतदान हुँदा बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्छन् ।

एमालेसँग अध्यक्षबाहेक ३२ सांसद छन् । उनीहरूमध्ये वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन । जसपाका तीनमध्ये एक सांसद महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमा छन्, यसलार्ई पनि जोड्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा विपक्षीसँग ३३ सांसद रहन्छन् । 

त्यस्तै, माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । माओवादीका रामनारायण बिडारी मनोनीत सांसद हुन् । स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि पाँच सांसद कम हुन्छन् । एमाले एकढिक्का रहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सम्भव छैन । 

तर, एमालेको माधव नेपाल समूहले सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकारलाई सहज हुन सक्छ । नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभामा नौ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । यस्तोमा सरकार पक्षको २५ र नेपाल पक्षका नौ सांसद एकै ठाउँ आए भने ३४ सांसद हुन्छन्, जसको बलमा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सक्छ । यद्यपि, ठूलो महत्व बोकेकाबाहेक संसद्मा अल्पमत र बहुमतकै आधारमा विधेयक पास गर्नुपरेका उदाहरण कमै छन् । 

कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको हुन्छ भने कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति हुन्छ । सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यहाँ सामान्य छलफल हुन्छ र विधेयक समितिमा जान्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउने सबै काम समितिमै हुन्छ । समितिमा छलफलपश्चात् पारित भएर पुनः उक्त विधेयक सदनमै आइपुग्छ । सदनमा पुनः छलफल हुन्छ र सदनले विधेयक पास गर्छ । सदनले तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यका आधारमा विधेयक पास गर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा १९ विधेयक छन् । 

चुनौती बन्न सक्छन् ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति 
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका बलमा प्रायः सबै संवैधानिक निकाय र केही देशका लागि राजदूत नियुक्त गरिसकेको छ । यी नियुक्ति पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा काम गर्न चुनौती बन्न सक्छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाइविना नै अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्त खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी र ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना गरिएका सिफारिस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराएकी थिइन् । सर्वोच्चले मुद्दा अझै किनारा लगाउन सकेको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

ओली सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकाय तथा दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रुस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै बैठक बस्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र दुई सदस्य मात्रै उपस्थित हुँदा पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै उपस्थित बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सभा : जहाँ ओलीको बलियो हैसियत छ

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित एमालेका ३३ सांसद छन् । यीमध्ये नौजना आफ्नो खेमाका भएको माधव नेपाल समूहको दाबी छ । त्यस्तै, जसपाको ठाकुर–महतो समूहका एक सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनसँग माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको यादव समूहका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउनु पनि सरकारको चुनौती हो ।

राष्ट्रपति : अध्यादेशदेखि विधेयकसम्म प्रभावित हुन सक्छन्

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि निरन्तर पक्षधरताको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले दुराशय राखिन् भने संसद् बोलाउँदा पनि अड्काइदिन सक्छिन् । विधेयक र अध्यादेशहरू अध्ययन गर्छु, सल्लाह गर्दै छु भनेर अल्झाउन सक्छिन् वा पुनर्विचार गर्नुस् भनेर एकपटक मन्त्रिपरिषद्मा फर्काइदिन सक्छिन् । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि ढिलाइ गरिदिन सक्छिन् । माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोल्न अध्यादेश चाहिन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले केही समय अलमल्याउन सक्छिन् ।

 प्रतिनिधिसभा : जहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो छ

प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको १२१ सिट छ । माधवसँग उभिएका २३ मध्ये कति सांसद अन्तिमसम्म उनीसँग उभिन्छन्, निश्चित छैन । जसपाको ठाकुर–महतो पक्षसँग २० सांसद कायम रहिरहे सत्तापक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुने देखिन्छ । यो अंकगणितलाई भत्काएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ । विश्वासको मतपछि पनि प्रतिनिधिसभामा ओलीको बलियो हैसियतले सरकारमाथि दबाब बनाइरहनेछ ।

संवैधानिक नियोग : एकलौटी नियुक्तिले पक्षपातको सम्भावना

ओली सरकारले अध्यादेशका बलमा प्रायः सबै संवैधानिक निकाय र केही देशमा राजदूत नियुक्त गरिसकेको छ । यी नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज रूपमा काम गर्न चुनौती बन्न सक्छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाइबिना नै अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने दाबी गरे पनि अदालतले नै पैmसला गर्दाबाहेक कानुनी रूपमा त्यो सजिलो छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी र ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

सडक : मुठभेडको  संकेत देखिइसकेको छ

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै सडकमा उत्रिएका एमालेका युवाले मुठभेडको संकेत दिइसकेका छन् । स्वयं ओलीले पनि सडकमा मोर्चाबन्दी गर्दै सर्वोच्चको आदेश र सरकारका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । अदालतका हकमा आन्दोलन सजिलो नभए पनि सरकारविरुद्ध भने एमालेले सडकमा आक्रामक उपस्थिति जनाउने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो, त्यस्तै दिन्छौँ : सुवास नेम्वाङ, एमाले संसदीय दलका उपनेता 

अहिलेसम्म सडक र सदनमा यस्तै गर्ने भनेर कुनै निर्णय त गरेका छैनौँ । तर, छोटकरीमा भन्दा हामी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीका रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसम्मत ढंगले चल्छौँ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सरकारविरुद्ध जस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यतिसम्मको प्रतिक्रिया मात्रै जनाउँछौँ । 

मर्यादाभित्र रहेर एमालेले गर्ने गतिविधि स्वागत गरिन्छ : डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस
एमालेले संसदीय प्रक्रिया र मर्यादाभित्र रहेर गर्ने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन, स्वागत गर्छौँ । मर्यादा तोड्नुभयो भने जनताले पनि देखिरहेकै हुन्छन् ।  मर्यादा तोड्ने कुराहरू भयो भने त्यो फगत् सत्ताबाट हटेको झोक हो भन्ने बुझिन्छ । त्यस्ता क्रियाकलाप हामीलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । यो सरकारले पनि जे गर्छ, संविधान र कानुनसम्मत मात्रै गर्छ ।