ब्लग डिजिटल संस्करण

विपन्नलाई उद्यमी बनाउन दिगो बैंकिङ सेवा 

सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा लघुउद्यम र मध्यम खालका उद्योग–व्यवसायमा कुल कर्जा लगानीको करिब ११ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा एकातिर कर्जा लिएका लघुउद्यमको निरन्तरताको चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आगामी दिनमा नयाँ लघुउद्यमी कसरी थप्ने भन्ने सोचनीय विषय छ । नीतिगत दृष्टिले नेपालले समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणका धेरै आधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यदेखि १५औँ योजना तथा २५वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्यले गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक समानताजस्ता धेरै सवाललाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण अधार मानेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको आठौँ लक्ष्यले मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धिअन्तर्गत रोजगारी, आर्थिक गतिविधिजस्ता क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्ने र यसका लागि बैंक तथा वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्न वित्तीय संस्थाको क्षमता विकास र सेवा विस्तारको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । 

पछिल्लो समय मानिसहरूको बैंकप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ । जसकारण, बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको एकतिहाइ हाराहारीको हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रदेखि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिब र विपन्न क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार न्यून छ । यो क्षेत्रलाई कर्जाको पहुँचमा जोड्न नसक्दासम्म दिगो विकास लक्ष्य र अन्य दस्ताबेजले परिकल्पना गरेको आर्थिक विकासको नतिजा प्राप्ति त्यति सजिलो छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य जगको रूपमा रहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि अर्थतन्त्र र विपन्न वर्गको आर्थिक संसारलाई बैंकिङ क्षेत्रले खासै योगदान दिन सकेको छैन । 

हुन त विपन्न वर्गलगायत तोकिएका क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले ०३१ सालदेखि नै बैंकहरूका लागि केही बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै आएको छ । अहिले पनि सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि न्यूनतम कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरिएको छ । तर, अबका दिनमा यी क्षेत्रलाई सरकारले तोकेको बाध्यता पालना गर्नेभन्दा पनि यो क्षेत्रलाई दिगो बैंकिङको अवधारणाअनुसार बैंकहरूको नयाँ बजारको रूपमा विकास गर्न पहल पर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि अर्थतन्त्र र पछाडि परेका समुदायलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र यसका लागि उनीहरूलाई प्रेरितसमेत गर्ने अभ्यासको आवश्यकता बढेको छ । 

नबिल दिगो बैंकिङ 

राज्यको विकास दायित्वलाई सहयोग गर्न र बैंकहरूको बजार विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने तरिकाले नबिल बैंकले दिगो बैंकिङको घोषणा गरेको छ । समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पछाडि परेका वर्गलाई उद्यमी बन्न कर्जा लिन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सहुलियत ब्याजदरसहितकोे नबिल दिगो बैंकिङको घोषणा गरेको हो । दिगो बैंकिङको माध्यमबाट अहिलेसम्म बैंकिङ पहुँचमा नरहेकालाई सेवा प्रदान गर्ने, देशको दुर्गम स्थानहरूमा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बैंकले लिएको छ । यसैगरी बैंकले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग पंक्तिबद्ध भई समृद्ध नेपालका लागि स्थायी लघुउद्यम सिर्जना गर्न सुविधाहरू पनि प्रदान गर्नेछ । 

दिगो बैंकिङअन्तर्गत ग्रामीण नेपाल र वित्तीय पहुँच न्यून भएका वर्गहरूका लागि उद्यमशीलताको विकास र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न बैंकले नबिल किसान कर्जा र नबिल उद्यमशील कर्जा नामक दुईवटा उत्पादनसमेत सुरु गरेको छ । नबिल किसान कर्जाअन्तर्गत १८ देखि ६० वर्षका किसानले कर्जा लिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जा व्यक्तिगत रूपमा १५ लाख, फार्मले २५ लाख र समूहले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी नबिल उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत पनि १८ देखि ६० वर्षका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै एक लाखदेखि एक करोडसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले नबिल किसान कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत र नबिल उद्यमशील कर्जाको आधार दरमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत थपेर कर्जा प्रदान गर्नेछ । यी कर्जाहरू १–८ वर्षसम्मका लागि लिन सकिनेछ । आफ्नै जग्गा धितोमा राखेर सरल र सहज ढंगले कर्जा प्रदान गर्न बैंकले आफ्ना १७ वटा ग्रामीण शाखलाई केन्द्रित गरेको छ । 

सन् १९८४ सालमा स्थापना भएको यो बैंकले विगतमा पनि विभिन्न नयाँ र नेतृत्वदायी बैंकिङ सेवाहरूको सुरुवात र विस्तारसहित सफलता पाएको छ । विगतका अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सामाजिक चित्रको आधारमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलित संयोजनसहितको गतिशीलताबाट राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विकास नीतिमा नबिल विश्वास गर्छ । यो समष्टिगत विकासको लक्ष्य त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ, जब राज्यभित्र रहेका सबै क्षेत्रको योगदान र प्रयासलाई उपयुक्त ढंगले जोड्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यको नीति एउटा पाटो हो भने स्वयं वित्तीय संस्थाको सक्रियता, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नबिलले दिगो बैंकिङअन्तर्गत घोषणा गरेका सुरुवाती चरणका दुई उत्पादन यही सोचलाई आधार मानेर अघि सारिएको हो । 

भविष्यको यात्रा 

०७७ फागुन मसान्तसम्ममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता संख्या तीन करोड ४६ लाख ६७ हजार पुगेको छ भने ऋण लिनेको संख्या १६ लाख दुई हजार मात्र रहेको छ । यो हिसाबले खाता खोल्ने र कर्जा लिनेको बीचमा ठूलो रिक्तता देखिन्छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार हालसम्म सात सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारले बैंकिङ कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढे पनि उनीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिएको छैन । आगामी दिनका लागि यो बैंकिङ क्षेत्रको बजार विस्तार गर्ने नयाँ क्षेत्र हो भने राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले सबैले दायित्व बहन गर्नुपर्ने सवाल पनि हो । यो समूहलाई उद्यमी बनाउने उपायको खोजी नहुँदासम्म समावेशी र सहभागितामूलक अर्थतन्त्र निर्माण हुन कठिन छ । तर, यसका लागि काम गर्नु बैंकहरूको पनि जिम्मेवारी हो । नबिलले यही जिम्मेवारीअन्तर्गत नबिल दिगो बैंकिङको घोषणा गरेको हो । 

कोरोनाले गर्दा अहिले हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा केही नयाँ चुनौती देखापरेको छ । यो चुनौतीलाई चिर्दै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन परम्परागतभन्दा पनि नवीन र फरक खालको सोच र सेवाको आवश्यकता छ । यो सोच उद्यमशीलताको विस्तारमा आधारित हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उपस्थिति, परिचालन, क्रियाशीलता र नवीनतासहितको चलायमान बैंकिङ सेवा अहिलेको आवश्यकता हो । यो सेवाले विपन्न र वञ्चित वर्गलाई बैंकको कर्जासँग जोडेर उनीहरूको सीप, क्षमता, परिश्रमलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्न योगदान गर्छ । नबिलको दिगो बैंकिङ घोषणा यही सोचको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सुरुवात हो । यो सुरुवात आगामी दिनमा अझ विस्तारित हुनेछ । यो प्रयासले हाम्रो समाजमा रहेको आर्थिक विभेद, आर्थिक विषमता र आर्थिक विकासको खाडललाई साँघुरो बनाउँदै समष्टिगत रूपान्तरणको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्ने नबिलको बुझाइ हो र नबिलको अबको यात्रा यतैतर्फ अघि बढ्नेछ । 

(सुवेदी नबिल बैंकमा कायर्रत छन्)