अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कर घटेपछि एक महिनामा सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिए 

विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको चासो

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पूरै खारेज र भन्सार महसुल घटाएपछि एक महिनाको अवधिमा १ सय २ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । अघिल्लो वर्ष निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि एक वर्षदेखि भन्सार बिन्दुमा चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन पार्किङ गरेर राखिएका थिए । गाडी विक्रेता कम्पनीहरूले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी)मा होल्ड गरेर राखेका विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास गरी छुटाएका हुन् । यहीबीचमा भन्सार नाकाबाट ठूलो संख्यामा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन पनि भित्रिएका छन् । बजेटमार्फत अन्तःशुल्क र भन्सारमा छुट भएलगत्तै विक्रेताहरूले कागजपत्र पेस गरेर भन्सार जाँचपास गरी विद्युतीय गाडीहरू छुटाएको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका सूचना अधिकारी चूडामणि शर्मा कट्टेलले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुल पनि घटाएपछि भोलिपल्ट १६ जेठदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास हुन थालेका थिए । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत भन्सार (आधा भन्सार महसुल छुट दिइन्थ्यो) र ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कायम गरेपछि भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका गाडीहरू एक वर्षदेखि होल्ड भएका थिए । त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो भने भन्सार पनि १० प्रतिशत मात्र थियो ।  

कियाको नेपाली विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले बजेटअघिसम्म वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ४५ वटा ‘निरो’ गाडी अड्किएका थिए । सरकारले कर घटाएपछि विक्रेता कम्पनीले सबै गाडी जाँचपास गरेर लगिसकेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी कट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहमा होल्ड भएका एमजीका ३७ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये ३० वटा गाडी जाँचपास भइसकेका छन् । अहिले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा १० वटाजति विद्युतीय गाडी होल्डमा रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वीरगन्जको आइसिपीमा हुन्डाईका २७ वटा विद्युतीय कार होल्डमा थिए । सरकारले अन्तःशुल्क खारेजी र भन्सार घटाएपछि सबै जाँचपास गरेर ल्याइसकेको लक्ष्मी हुन्डाईका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले बताए । 

‘गत वर्ष बजेट ल्याउनुअघि हुन्डाईका ४० वटा गाडी भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका थिए, तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक्कासि चर्को अन्तःशुल्क र भन्सारदर लागू गरेपछि विद्युतीय कारको मूल्य करोड नाघ्न पुग्यो, खरिद गर्ने ग्राहक नभेटेपछि गाडी भन्सारमै रोकिन पुगेका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसबीचमा सरकारले अन्तःशुल्क केही घटाएपछि १२–१३ वटा गाडी ल्याएर बिक्री पनि गर्‍यौँ, बाँकी २७ वटा गाडी अहिले छुटाएर ल्याएका हौँ ।’ नेपालमा हुन्डाईले विद्युतीय गाडीमा कोना र आयोनिक बिक्री गर्दै आइरहेको छ । 

सुक्खा बन्दरगाहमा केही संख्यामा विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियमबाट चल्ने विभिन्न कम्पनीका गाडी पार्किङमा राखिएका छन् । ती गाडीहरू पनि बिस्तारै जाँचपास गरेर लैजानेक्रम जारी रहेको सूचना अधिकारी कट्टेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मुलुकमा विश्वका चर्चित टेस्ला, अउडीलगायत प्रिमियम ब्रान्डका विद्युतीय कार पनि भित्रिन थालेका छन् । टोयोटा, सुजुकीलगायत कम्पनीले तेल र ब्याट्री दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड गाडी पनि भित्र्याइरहेका छन् । ‘अझै निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुलेको छैन, भन्सार नाकामा होल्ड भएका गाडी ल्याए पनि बिक्री छैन,’ किया गाडी विक्रेता सुहृद घिमिरेले भने, ‘अहिले हाइब्रिड र फुल इलेक्ट्रिक कारमा ग्राहक कन्फ्युजन भइरहेका छन् ।’ कर घटेपछि दुई–चारवटा मात्र गाडी बिक्री भएको उनले जानकारी दिए । ‘विद्युतीय गाडीमा पहिलाको जस्तो क्रेज देखिएन,’ उनले थपे, ‘विद्युतीय गाडीको मुमेन्टम ब्रेक भइसकेको छ, अब पुरानै मुमेन्टम समात्न पक्कै समय लाग्छ ।’

करसँगै मूल्य पनि घट्यो
अहिले सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत, ३ सयभन्दा बढी किलोवाटका गाडीलाई ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ । यस्तै, रेफ्रिजेरेटिङ जडान गरिएका वस्तु ढुवानी गर्ने गाडीलाई १ प्रतिशत, ढुवानी गर्ने विद्युतीय गाडीलाई १० प्रतिशत भन्सारदर कायम गरिएको छ । 

आगामी वर्षको बजेटले अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार घटाएपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि घटेको छ । हुन्डाई कोना १ सय किलोवाटको ५६ लाख ९६ हजार, कोना १ सय ५० किलोवाटको ७१ लाख ९६ हजार र हुन्डाई आयोनिकको ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कियाको निरो १ सय ५० किलोवाटको ७० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, एमजी जेडएसको मूल्य ५१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । 

विद्युतीय गाडी चढ्नेलाई छुटैछुट
मुलुकमा वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले चासो दिएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म विद्युतीय सवारीसाधनलाई छुटैछुटको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा अन्तःशुल्क खारेजसँगै भन्सार महसुल घटाएको छ । यस्तै, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय भर्सनमा परिवर्तन गर्न चाहेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण र सडक मर्मत शुल्क छुट गरिदिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । केन्द्र सरकारले २०८८ सम्म पेट्रोलियमबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीति बनाएको छ । विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न आकर्षित गरिने बजेटमै उल्लेख छ । यस्तै, सहरको सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई बढावा दिने पनि बताइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न पार्किङ शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौं महानगरभित्रका पार्किङस्थलमा विद्युतीय सवारीसाधन पार्किङ गर्दा शुल्क तिर्नुपर्नेछैन । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शतप्रतिशत छुट दिने बताएका छन् । साथै, विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् ।