नेपाल उद्योग परिसंघले अगाडि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र परिसंघबीच समझदारी भएको छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात पवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको परिसंघको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको हो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न मेक इन नेपाल अभियान र दुई पक्षबीचको समझदारी कोसेढुंगा साबित हुने बताए । ‘अब सरकार र परिसंघले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिरहेको छ, लगानीको वातावरण पनि तयार भइरहेको छ । अब उपलब्धि हासिल हुने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि यस अभियानले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । ‘अहिले मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन गरेर बजार  प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो अभियानले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने परिसंघको विश्वास छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि स्वदेशी अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न अझ सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धनमा यस अभियानले टेवा दिने उनको भनाइ छ ।  

परिसंघले नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि, सोको प्रवद्र्धन एवं उपभोग वृद्धि गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको सुरुवात गरेको हो । ०७७ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । यो अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु रहेको छ । त्यस्तै, नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउनु, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा सहयोग गर्नु रहेको छ । 

समझदारीअनुसार उद्योग विभाग र परिसंघको समन्वयमा मेक इन नेपाल–स्वदेशी लोगो प्रयोगका सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिने भएको छ । यस्तै, सरकार र परिसंघको समन्वयमा अभियानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मूल्यांकन गरी सोको आधारमा परिमार्जन र सुधार गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समिति र कार्यसम्पादन समिति गठन गरी काम अघि बढाइनेछ ।