- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । कामचलाउमा परिणत भएको वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेका सात रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथ र कार्यविभाजन संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू ।’
