दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक अप्ठ्याराहरू

प्रधानन्यायाधीश आफैँ उपस्थित संवैधानिक परिषद्बाट गरिएका निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा आफैँले हेर्न विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनले अनुमति दिँदैन

संसारभरकै राज्यव्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका रहेको हुन्छ । संसदीय र अन्य व्यवस्थामा यसको कार्य प्रकृति र गठन प्रक्रिया भने फरक–फरक हुन सक्छ । यी राज्यका प्रमुख अंग हुन् । यी तीन अंगले शक्तिपृथकीकरणका साथै सन्तुलनका आधारमा राज्यको समग्र संविधानबमोजिम दिशानिर्देश गर्छन् । यसबाहेक राज्य सञ्चालनका लागि अन्य अंग पनि आवश्यक भएकाले ती अंगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले कसरी गठन र सञ्चालन गर्ने भन्ने विशेष नीति राज्यले लिएको हुन्छ । राज्यको नीतिको मूर्त रूप वा व्यवस्था संविधान हो । यसमा नै त्रिपालिका र अन्य निकाय रहेका हुन्छन् । यी अन्य निकायलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ । यी अंग कार्यपालिकाको अधीनमा हुँदैनन् । यिनको अनुगमन सामान्यतः व्यवस्थापिकाले गर्छ । तर, यी अंग आफ्नो काममा स्वतन्त्र हुन्छन् । यिनका लागि बजेट राज्यको ढुकुटीबाटै व्यवस्था हुन्छ । यिनलाई सामान्यतः कारबाही हुँदैन । संसद्ले मात्र विशेष अवस्थामा गर्न सक्छ । यी अंगको अधिकार सबै संविधानले नै संरक्षित गरेको हुन्छ । यिनको सेवासुविधा पनि संसद्ले संविधानअनुसार छुट्टै कानुन बनाएर संरक्षित गरेको हुन्छ । 

हाम्रो संविधानमा यस्ता अंग १३ वटा छन् । जसमध्ये ६ वटा स्थायी प्रकृतिका छन् । सातवटा भने संविधान जारी भएको १० वर्षपछि यिनीहरूको पुनरावलोकन संघीय संसद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगमार्फत राज्यको अर्बौं रकम वार्षिक रूपमा खर्च हुन्छ । यिनका काम निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामा भर पर्छ । यस्ता आयोग बनाउन प्रायः जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको हुन्छ, जहाँ राज्य सिंगै त्यस संयन्त्रमा हुन्छ । यसलाई संवैधानिक परिषद् भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । किनकि, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिंगो राज्यका पदाधिकारी हुन् । सरकार वा कार्यपालिकाका पदाधिकारी होइनन् । यी अंगले कार्यपालिकालाई समेत संविधानबमोजिम कारबाही गर्न सक्छन् । संविधानमै यिनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलका नेतासमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था दक्षिण एसियामै नमुनालायक छ । यसले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीसम्मको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । यसमा व्यवस्थापिकाबाटै चारजना सदस्य हुन्छन् । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, न्यायपालिकाबाट प्रधानन्यायाधीश र अध्यक्षमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री रहन्छन् । 

हाम्रो संविधानले संवैधानिक इजलासले हेर्न भनी आएको मुद्दा वा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक परिषद्मा रहेर निर्णयमा सामेल हुनुभएको छ भने के गर्ने ?

सिंगो राज्यका पदाधिकारीले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसको पनि संसदीय सुनुवाइ भई संसद्बाट अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने हो । यस्तो पदमा रहेका पदाधिकारीलाई हटाउन सजिलो छैन । एक मात्र उपाय संसद्बाट महाभियोग लगाई दुईतिहाइबाट पारित गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त पदमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारमा समेत कारबाही चलाउन सकिँदैन भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवासुविधा घटाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सबैतिरबाट संरक्षित पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संविधानले नै सिंगो राज्यको संयन्त्र निर्माण गरेको छ । 

आजकल संविधानमा जालसाजी गरी संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गराई संसद् नरहेको अवस्था सिर्जना गरी धारा ११४ विपरीत ल्याउन नमिल्ने अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषद्लाई क्षतविक्षत बनाउने काम भएको छ । परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्र उपस्थित भई प्रधानन्यायाधीशलाई साक्षी राखे जस्तो गरी दुईजनाले पारित गरेको भनी दुईपटक गरी ५८ जना संवैधानिक अंगमा प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइसमेत नगराई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरिएको छ ।

यस्ता पदाधिकारी संवैधानिक हुन् त भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नै सो कार्यमा संलग्न भएपछि अब सो विवाद कसले हेर्ने भनी ठहर गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो । हाम्रो प्रचलित कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार आफू संलग्न विवादमा आफैँले मुद्दा हेर्न मिल्दैन । यस्ता मुद्दामा न्यायाधीशले आफूरहित इजलासमा राखेर मुद्दा हेर्न आदेश गर्ने अभ्यास वा प्रचलन छ । यसो गर्नु विधिशास्त्रीय सिद्धान्त हो । 

हाम्रो संविधानले संवैधानिक इजलासले हेर्न भनी आएको मुद्दा वा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक परिषद्मा रहेर निर्णयमा सामेल हुनुभएको छ भने के गर्ने ? यो संवैधानिक प्रश्नलाई निराकरण गर्न हामीसँग व्यावहारिक उपाय मात्र छ, संवैधानिक उपाय छैन । धारा १२९ (६) अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफ्नो निजी काम वा अन्य काम देखाएर बिदा बस्ने र कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने । यस्तो गर्दा संवैधानिक इजलासले तथ्य, प्रमाण, कानुन बुझेर फैसला वा आदेश गर्दा संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर भएको खण्डमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई खास कानुनी अड्चन हुँदैन । किनकि, न्यायाधीशले प्रशासनिक कार्य गरेको कुरा इजलासले बदर वा सदर गर्ने विषयले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई खास असर पर्दैन । यस सम्बन्धमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबाट दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसमेत बसेर गरेको संवैधानिक निर्णय बदर गरिसकेको छ । यो न्याय प्रशासनको र विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त र अभ्यास हो ।

अब प्रश्न गरौँ– किन ६ महिनासम्म पनि यो मुद्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? के यो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैन ? ५८ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारी दिनदिनै विवादित भई निष्पक्ष हुन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका निम्ति निर्वाचन आयोग सरकार संलग्न विवादमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरी कानुनविपरीत कार्य गरिरहेछ । किन मानवअधिकार आयोग विश्वसामु विवादमा परिरहेको छ ? किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियतापूर्वक काम गर्न सकिरहेको छैन । किन अन्य विभिन्न आयोग प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ? यी सबको कारण संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र सोबाट भएको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु हो । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा हेर्न सकिरहेको छैन । प्रधानन्यायाधीश आफैँ उपस्थित संवैधानिक परिषद्बाट गरिएका निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा आफैँले हेर्न विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनले अनुमति दिँदैन । जसका कारण मुलुक अन्योलमा फसेको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय संसद् भंग भएको छ । कार्यपालिका कामचलाउ छ । न्यायपालिका मुद्दा हेरुँ–नहेरुँ भएर बसेको छ । राज्यका प्रमुख तीन अंग सक्रिय छैनन् । त्यसपछि प्रायः संवैधानिक अंग निष्क्रिय छन् । संविधानविपरीत चलिरहेका छन् । सरकारसँग नजिक हुन बाध्य भए जस्ता देखिन्छन् । सरकारलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । 

जब राज्यका सबै अंग सक्रिय नभई उदासीन छन्, पक्षपाती छन् भने चुनाव कसरी हुन्छ ? जब चुनाव पनि हुँदैन, संसद् पनि छैन, न्यायालय पनि आफूकहाँ आएको मुद्दाबारे बोल्न सक्दैन, तब राज्य कसरी चल्छ ? राज्यका अंग निष्क्रिय विवाद र अन्योेलग्रस्त भएपछि राज्य रोगी बन्छ । यही मौकामा विभिन्न राजनीतिक भाइरसले आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सबै अंग सक्रिय पारौँ । फटाफट निर्णयमा पुगौँ । आवश्यक पर्दा संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रक्रिया मिलाएर पुनः नियुक्ति गरौँ । यसरी नियुक्ति गर्दा व्यक्ति फेर्नैपर्छ भन्ने छैन, असल व्यक्ति राखौँ । संविधानसम्मत गरेर जाऔँ । यसैमा नै राज्य र जनताको कल्याण छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्)