मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ६ आइतबार
  • Sunday, 20 June, 2021
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १९:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १९:५४:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध गरिने बताए ।

कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्नका लागि नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सबै अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता बढाई मोलिक्युलर सेटअपसहितको प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गरिने नीति सरकारले लिएको छ । 

सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि आइसियू र भेन्टिलेटर सुविधासहित छुट्टै वार्ड स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा सेतीमा विस्तारित स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पु¥याउन पहाडी जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र तराईमा आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहको साझेदारीमा २५ शøयाको अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा जनसहभागितामा आधारित विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि न्यून ब्याजमा प्रतिउद्योग ५० लाखसम्म ऋण दिने सरकारको नीति छ । एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्न एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने पनि सरकारको नीति छ । सरकारले आवास सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका लागि खरको छानो विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । 

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सबैका लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा शैक्षिक अभियानमार्फत पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी र बाँझो जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउने भएको छ ।

पर्यटन, कृषि, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा यसअघिकै धेरैजसो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री खेलकुद, मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक परिचालन, प्रदेश गाउँ उज्यालो बनाऔँ, खानेपानीको पहुँच बढाउन एक घर एक धारा निर्माणजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नमुना गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

नयाँ जन्मिएका बालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि बालिका बिमा/बैंक खाता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गाको प्राप्तिको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।