प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भए विवाद स्वतः निरुपण हुने भनाइ

एमाले विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार ल्याएको ६बुँदे ससर्त प्रस्ताव झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ । ओलीको आह्वान ‘साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित’ खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । 

सोमबार स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकको निर्णय सार्वजनिक तथा नेता नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका लागि प्रयोग भएका आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्तालाई एकताको पूर्वसर्तका रूपमा अगाडि सारेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता भए यो विवाद आफैँ टुंगिने उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालको विज्ञप्तिमा छ, ‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ ०७५ को संरचनामा फर्काएर एकतासहित अगाडि बढाउने, तर त्यस निम्ति खनाल–नेपाल समूहका तर्फबाट रिट निवेदनमा प्रयोग हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्तसहित एकताको आह्वान गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेता नेपालले विज्ञप्तिमा आफ्नोतर्फबाट ७ र २६ वैशाखमा एकताका लागि पेस गरेको लिखित प्रस्ताव सम्बोधनबारे ओलीको आह्वानमा कुनै सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेका छन् । एकताको नाममा आएको ओलीले आह्वान अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको, अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको र आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरूप आएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।’

नेपालको विज्ञप्तिमा जनसंगठनको हकमा मन लागेकालाई कायम गर्ने र नलागेकालाई हटाइदिने मनसाय राखिएको दाबी गर्दै यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको नठहरिने उल्लेख छ । अहिले यो विषय ओलीको आह्वानमा नभएको भन्दै नेता नेपालले विज्ञप्तिमा अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

नेता नेपालले ओलीबाट अगाडि सारिएका प्रस्ताव नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप नभएको उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरू केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिएको नेपालको भनाइ छ । 

विज्ञप्तिमा नेता नेपालले आफ्नो तर्फबाट पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै पार्टी संगठनलाई सञ्चालनसम्बन्धी राखेको प्रस्ताव रचनात्मक रहेको दाबी गरेका छन् । र, यसमा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार नरहेको पाइएको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले ‘अहिले ओली भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुने भन्दै अन्यथा आपूmले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिनुको कुनै उपादेयता नरहने स्पष्ट पारेका छन् । 

खनाल–नेपाल समूहले ओलीको ६बुँदे एकता आह्वान पूर्वसर्तसहित अस्पष्ट रूपमा सारिएको भन्दै ६ वटै बुँदामा केन्द्रित रहेर जवाफ फर्काइएको छ । ओलीको एकतासम्बन्धी आह्वान जालझेल र विभाजन गर्ने दुराशयसहित आएको निष्कर्ष निकाल्दै खनाल–नेपाल समूहले भ्रममा नपरी पार्टीको समग्र एकता र संगठन निर्माणमा जुट्न कार्यकर्तापंक्तिलाई आह्वान पनि गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्टसँग खुलाएको छ । 

‘फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छाँै कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौँ र अन्तिम घडीसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहनेछ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षत्विक्षत पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौँ घात–प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाइरहेका छौँ । हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ ।’

ओलीको प्रस्ताव नमान्ने खनाल–नेपालका सात कारण

१. ओलीको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित
७ र २६ वैशाखमा दुई–दुईपटक लिखित रूपमा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । तर, यी कुनै पनि विषयको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताका लागि गरिएको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट पे्रेरित देखिन्छ । 

२. पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट नआएकाले अस्वीकार्य छ
ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गतेपूर्व भन्दै अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै एमाले २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरूलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरूप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ । 

३. जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न
पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । ‘मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा’ फर्कने कुरा गरी मन लागेकालाई कायम गर्ने र नलागेकालाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।

४. कारबाही फिर्ताको विषयमा अरूलाई अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ 
राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साँधेर आफूखुसी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले के–कस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी, अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधानविपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा ‘यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिनेछैन’ भन्ने अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

५. रिट निवेदनमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैनन् 
प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।

६. रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम ओलीबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुन्छ
हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको नवौँ महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौँ भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर, त्यसप्रति केपी ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उनीबाट भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन । 

७. जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय 
ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरू पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप छैनन् । ओलीको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदा केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधानअनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकाले ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न आह्वान गर्दछौँ ।